You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ
- ਲੇਖਕ, ਨਦੀਨ ਯੂਸਫ਼
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਪੀ ਹੈਨ ਡੌਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ।
ਡੌਂਗ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ “ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ” ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੂਹੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ “ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲ” ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ “ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।”
ਇੱਕ ਠੋਸ ਸ਼ੱਕ, ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਹੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਵ ਕਸੌਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਏਜੰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਇਕਹਿਰੇ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਬੁਨਿਆਦ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਊਬਿਕ ਜੱਜ ਮੈਰੀ-ਜੋਸੀ ਹੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 2019 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਢੰਗਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੇ “ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਢੰਗ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।
ਚੀਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਬਰੀਫਿੰਗ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਰਿਨ ਓ’ਟੂਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ।'
ਐਰਿਨ ਓ’ਟੂਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,50,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਹਾਨ ਡੌਂਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੌਂਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡੌਂਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।
ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰੌਕਸੀ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਵੋਟਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ” ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 'ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ' ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਓ’ਟੂਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੈਥਲੀ ਡਰੂਇਨ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼) ਦੇ ਓ’ਟੂਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਡਰੂਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ “ਕੁਝ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ)
