ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸੰਮਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿਤਰਾ ਕੇ ਮੋਹੰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਪਰਾਧਾਂ (ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ) ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਮਰਹੂਮ) ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PAL SINGH NAULI/BBC
ਖੇੜਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
2020 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NANU/AFP/GETTY IMAGES
ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PAL SINGH NAULI/BBC
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। 1996 ਦੇ ਮੋਗਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਖਿਆ ਸੀ।”
“ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
“ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 1920 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
“ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, “ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਨਰਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
