You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਯੂਸੀਸੀ: ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ (ਲਿਵ-ਇਨ) ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਏ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸਤਰਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ— ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਬਾਲਗ ਹੈ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਜੋੜਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਨਿੱਜਤਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ'
ਜੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ “ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ।
ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਬੈਕਾ ਜੋਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੋ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਪਰ 2005 ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ “ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ...ਘਰੇਲੂ ਰਿਸ਼ਤਾ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018 ਦੇ 160000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ
ਮਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਰਟਸ ਨੇ ਨੈਟ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 140000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 80% ਦੀ ਉਮਰ 18-35 ਸੀ। ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਨਮੇ (ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਬੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 47% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਇਨਸਗੇਟ ਪਲੇ ਨੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ “ਅਨੈਤਿਕ”, “ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਉਤਪਾਦ” ਅਤੇ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨਕ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ “ਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਪ”।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਡੀ ਗਈ ਔਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੰਤਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਜੋੜੇ ਲਿਵ ਇਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਜੀਬ ਲਗਦਾ ਹੈ।
