ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਫਰਾਂਸਿਸ ਮਾਓ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਪਰਾਦਿਕ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਧਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਡਲਟਰੀ ਯਾਨਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਜਾਵਾ ਦੇ ਡੇਪੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 28 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਅਜੇਂਗ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਉਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
"ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਨੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 267 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਐੱਲਜੀਬੀਟੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ "ਆਫ਼ਤ" ਵਾਂਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
- ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
- ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
- ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ।
- ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਲੈਨ ਪੀਅਰਸਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ "ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ"।
ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਕਾਰਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਆਂਦਰੇਅਸ ਹਰਸਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਨ।
"ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ" ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈਇੱਛਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ-ਤਿਆਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲੇਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਨਹਿਤ" ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
