ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਮਸਲਾ: ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗਾ?

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟੇਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਾਲੁਕ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਗਠਜੋੜ’ ਨਾਮ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ’ ਨਹੀਂ – ਅਮਰੀਕੀ ਐੱਨਐੱਸਏ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ (ਸੰਸਦ) ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਕ ਸੁਲਿਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ’ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੁਲਿਵਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਫ਼ਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਿਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨਈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਜੈਕ ਸੁਲਿਵਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।’’

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਿਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਕਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ) ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’

ਕਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’’

ਨਾਲ ਹੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡ੍ਰਿਏਨ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ।’’

ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਮਾਰਗਰੇਟ ਮੈਕਲਿਯੋਡ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਿਮ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ।’’

‘‘ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਛ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ।’’

‘ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਔਖਾ ਰਾਹ’

ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਰਸ਼ ਵੀ ਪੰਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਲਈ ਔਖਾ ਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ) ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ।’’

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੁਨੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’

ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਰੋਧ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨਈਕ ਚੈਨਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।’’

‘ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’

ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਨਿਲ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਯਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭੂਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਟਵੇਟ (ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ) ਹੈ।’’

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13-14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, 26 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਅਨਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’’

ਅਨਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾੰ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’

ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਨਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਜੀ7 ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ।’’

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)