ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼: ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਕੀ ਹੈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ

ਜੋ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਭਗ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਈਆਰਐੱਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਬੈਸਟੀਅਨ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ

ਅਗਸਤ (2024) ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 3.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2020 ਵਿੱਚ 2,29,629 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 2,59,266.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 2022 ਵਿੱਚ 2,84,923.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 3,16,346.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 3,51,130.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜੇਕਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , "ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਸਰ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2006-2007 ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

2006 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 83 ਹਜ਼ਾਰ 99 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 526 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ।

2017- 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ 773 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।

2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 221 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ" ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਉਹ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।

1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ -1980 ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ

ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਦੌਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨਪੱਖ਼ੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਇੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਏ।

'ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੱਟ'

ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ,"ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਗ਼ੈਰ-ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 16.98% ਖ਼ਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 32.44% ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 18 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2002-03 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ 20ਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ 8ਵਾਂ ਅਤੇ 9ਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ।

ਮਾਹਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ) ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ' ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸੁਧਾਰ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।"

ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, "ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ,"ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ 'ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ,"ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ 62.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੈਟ, ਸੀਐਸਟੀ, ਜੀਐਸਟੀ, ਪੀਐਸਡੀਟੀ, ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 4,004.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ 3,026.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ₹747.37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ (2024) ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 795.37 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ-ਲਭਾਊ ਖ਼ਰਚੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ

ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਸਕੇ।

ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ,ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)