ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਧ ਭਾਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਨਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1951 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਵਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2002 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪਰਵਾਸ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ।

ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਔਸਤਨ, ਹਰ 1,000 ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐੱਲਓ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਅਹਿਮ ਤਾਰੀਖਾਂ

ਬੀਐੱਲਓ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?

ਅਸਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ?

ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦਾ ਨਾਮ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।"

"ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਸਆਈਆਰ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਸਾਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)