मन्त्री प्रेम आले, न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलमाथि छानबिन कहाँ पुग्यो?

मङ्गलवार राति एक टेलिभिजनले घूस लेनदेनसम्बन्धी अडिओ सार्वजनिक गरेपछि काठमाण्डू जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल विवादमा परेका छन्।

पछिल्लो समय उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिको अडिओ सार्वजनिक भएको यो पहिलो घटना भने होइन।

गत साता मात्रै पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षलाई "दुर्व्यवहार गरेको" भनिएको सन्दर्भमा पनि गालीगलौजसहितको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो।

यी दुवै विषयमा सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले व्यङ्ग्य मात्रै गरेका छैनन्, उनीहरूको आचरण र मर्यादामाथि प्रश्न समेत उठाएका छन्।

कसले के भने?

ट्विटरमा दीपेश शाहीले गलत काम गर्ने सबैको विरोध गर्न अनुरोध गरेका छन्।

शाही लेख्छन्: "प्रेम आलेजस्तै बोल्ने र बोलिरहने १०१ दाजु मन्त्रीहरू छन्। कुरो योजनाबद्ध रेकर्ड हान्ने कि नाइँ भन्ने मात्रै हो। एउटाले बोल्दा 'दाजुको ह्याबिट' हो भनेर चाकरी गर्दा अर्को मन्त्री यसरी बोल्न आँट गरिरहेको छ।"

त्यस्तै सरल सुमन नाम गरेका ट्विटर प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्: "न्यायाधीशसँग वकिलको सिधा सम्पर्क हुनु नै अपराध हो। त्यसमाथि टेलिफोन वार्तामा मुद्दासम्बन्धी विषय बहालवाला न्यायाधीशले सुन्नु झन् अक्षम्य अपराध।"

उनले वकिल र न्यायाधीशको गिरफ्तारीपछि अनुसन्धान हुनुपर्ने राय राखेका छन्।

दुवै घटनाबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारहरूले बताएका छन्।

न्यायाधीश र वकिलबारे के भइरहेको छ?

एक विवादित व्यवसायीलाई धरौटीमा छुटाउने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच भएको भनिएको घूस लेनदेनसम्बन्धी कुराकानीमाथि अनुसन्धान गर्न न्याय परिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेको जनाएको छ।

बुधवार बसेको परिषद्को बैठकले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको त्यहाँका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बीबीसीसँग बताए।

परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेका छन्।

छानबिनका लागि उनीहरूसँग ४५ दिनको अवधि रहेको छ।

समिति बनेकोबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न बिहीवार नै पठाइएको जनाइएको छ। उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि परिषद्ले समितिलाई घटनाक्रमबारे पत्र पठाउने र त्यसपछि छानबिन सुरु हुने कार्कीले जानकारी दिए।

"सदस्यहरूले अनुसन्धान गर्नु हुन्छ। छानबिन र तथ्य जाँचको प्रतिवेदन नआउँदासम्म न्यायाधीशले मुद्दामामिला हेर्न पाउनु हुन्न। उहाँको कार्यसम्पादनमा रोक लगाइएको छ," उनले भने।

त्यस्तै कानुन व्यवसायी पोखरेलबारे नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

परिषद्की सचिव मोना सिंहले भनिन्, "एक ठगी मुद्दाको सम्बन्धमा धरौटीमा छुटाउन गर्न मोलमोलाइ गरेको विषय हो। नेपाल बारले परिषद्सँग पोखरेलको कारबाहीको माग गरेको छ।"

"त्यसको आधारमा हामीले बैठकमार्फत उनलाई कारबाही गर्नको लागि अनुशासन समितिमा लेखेर पठायौँ।"

अनुशासन समितिले वकिलहरूलाई आचारसंहिता उलङ्घन गरेको खण्डमा कारबाही गर्छ। सिंहका अनुसार पोखरेललाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन म्याद तोकिएको छ।

"अब एक सातापछि उहाँले लिखित प्रस्टीकरण दिनु हुन्छ। त्यसपछि थप प्रमाण बुझेर उहाँबारे निर्णय हुन्छ," उनले भनिन्।

यस घटनामा संलग्न भनिएका दुवैबारे थप प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा छानबिन प्रतिवेदन र स्पष्टीकरणले निर्धारण गर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

मन्त्री प्रेम आलेको मुद्दा के भयो?

पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेले सामाजिक मर्यादा र आचरणमाथि क्षति पुर्‍याएको भन्दै अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले असार ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न गएका थिए।

उनीहरूका तीन मुख्य मागहरू थिए: सार्वजनिक अडिओ र घटनाको स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान, मन्त्री आलेविरुद्ध "सोसल अडिट" र उनी दोषी ठहरिएको अवस्थामा मन्त्री पदबाट बर्खास्त हुनु पर्ने।

तर अदालतको प्रशासनले त्यसलाई संसद्को क्षेत्राधिकार भएको बताउँदै लिखतलाई दरपिठ गरिदियो।

निवेदक पौडेल भन्छन्, "संविधानको धारा १०३ लाई देखाएर उक्त विषयमा संसद्को विशेषाधिकार रहेको बताइयो। सांसदको हैसियतले संसद्‌मार्फत सामाजिक उपचार खोज्नु एउटा कुरा हो तर अहिले हामीले मन्त्रीको विषय उठाएका हौँ।"

यस घटनामा संसद्को क्षेत्राधिकार देखाएर मन्त्रीलाई उम्कन दिन नहुने उनी बताउँछन्।

"मन्त्री त झन् धेरै जबाफदेही हुनुपर्ने होइन र?" उनले भने।

अधिवक्ता पौडेल र भट्टराईसाथै कानुनकी विद्यार्थी रेजिना पौड्यालले सङ्घीय संसद् अन्तर्गत आचरण अनुगमन समितिको कार्यालयमा निवेदन दिए।

उनीहरूले "मन्त्री आलेले विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा राजनीतिक दलका नेता तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई अश्लील गाली तथा अपशब्द प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको" उल्लेख गरेका छन्।

आलेले सांसद पदको आचारसंहिता विपरीतको कार्य गरेको भन्दै छानबिन गर्न अनुरोध गरेको पौडेलले बताए।

"तर जुन समितिसमक्ष निवेदन लिएर गयौँ त्यो नै गठन भएको रहेनछ।"

सभामुखको सभापतित्वमा उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र सभामुखले तोकेका प्रतिनिधि सभाका नौ सदस्य रहने गरी आचरण अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

तर समिति गठन नभएकाले निवेदकहरूले पदाधिकारीहरूलाई जानकारी दिएर निवेदन पेस गरेका हुन्।

सङ्घीय सांसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार हाल उक्त निवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निरीक्षणमा छ।

"आचारसम्बन्धी कारबाहीको माग भएको छ। त्यसलाई सभामुखले नै निरीक्षण गरिरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो अजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउनु भएपछि मात्र त्यसपछिको प्रक्रियाबारे थाहा हुन्छ," पाण्डेले भने।

सर्वोच्चमा भने प्रशासनले दरपिठ गरे पनि निवेदकहरू न्यायाधीश समक्ष गए।

बुधवार न्यायाधीश टङ्क मोक्तानको एकल इजलासले "विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राख्दै मुद्दाको सुनुवाइ हुनु पर्ने देखिएको" भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिए।

"हाम्रो मुद्दा आज दर्ता हुन्छ र भोलि पेसी पर्छ। हामीले अन्तरिम आदेशमा मन्त्री आलेमाथि स्वतन्त्र अनुसन्धान नभएसम्म उनको मन्त्री पद खारेज गर्न माग गरेका छौँ," अधिवक्ता पौडेलले भने।

मन्त्री आलेले गालीगलौज गरेको र अपाच्य भाषा बोलेको भनिएको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि उनीमाथि फोनवार्तामार्फत अरूलाई अश्लील गाली गरेको आरोप लाग्दा उनले त्यसलाई स्वीकार गरेका थिए।