तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
नेपाल संसद्: बजेट तयारीको विषयमा अर्थमन्त्रीमाथि विपक्षी सांसदको प्रश्न, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्टोक्ति
प्रतिनिधिसभाको सोमवार बसेको बैठकमा एक प्रतिपक्षी सांसदले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि प्रश्नहरू उठाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले जेठ १४ को "मध्यरातमा कुनै अमुक व्यक्तिलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएको" भन्दै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचारबारे स्पष्ट पार्न भनेका छन्।
सांसद् भट्टराईले उक्त समाचार उद्धृत गर्दै ती व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि बताउँदै अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयका सचिवहरू सहितका उच्च अधिकारीहरूलाई "भन्सारका दरमा, राजस्वका दरमा, करका दरमा मेरो तर्फबाट केही हेरफेर गर्नुहुन्छ" भन्ने कुरा गरेको विषय संसद्मा उठाएका थिए।
भट्टराईले "बजेट निर्माणको प्रक्रियामा एक महिना अगाडिदेखि बजेट शाखामा र अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि मानिसलाई प्रवेश दिईँदैन, माननीय सदस्यहरूलाई पनि प्रवेश दिइँदैन" भन्दै उक्त परम्परा विपरीत काम भएकोबारे अर्थमन्त्रीसँग जबाफ मागेका थिए।
उनको भनाइ थियो, "यो राष्ट्रका नाममा खाएको सपथको पनि खिलाफ हो।"
अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ति
सोमवार मन्त्रालयले अपराहन्न एक विज्ञप्तिमार्फत् अन्तपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित उक्त खबरको खण्डन गरेको छ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, "बजेटलाई अन्तिम रूप दिने सन्दर्भमा १४ जेठ, २०७९ मा समेत बिहानैदेखि मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, सचिव (राजस्व) र मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखहरू तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरू तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीबाहेक अरू कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौँ।"
उक्त विज्ञप्तिमा राजस्व सङ्कलन, करका दर परिवर्तन र राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा "मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधिभित्र रहेर निजी, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र लगायतका विभिन्न विज्ञहरूको राय सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरू प्रस्ताव गर्ने" प्रचलित अभ्यास रहेको पनि उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसबारे प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्।