अफगानिस्तान: स्पेन र ब्रिटेनका उच्च अधिकारीहरू भन्छन्, 'काबुलबाट सबैको उद्धार नहुन सक्छ'

स्पेनले आफ्नो देशको मिशन र आफ्नो सरकारसँग काम गरेका सबै अफगान नागरिकको अफगानिस्तानबाट उद्धार गर्न नसकिने बताएको छ।

त्यसका लागि स्थलमा विद्यमान "नाटकीय घटनाक्रम"लाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ।

"हामीले सकेसम्म जति धेरै मानिसको उद्धार गर्न सकिन्छ त्यो गर्छौँ, तर हामीसँग असम्बन्धित कारणहरूले गर्दा त्यहाँ मानिसहरू छुट्नेछन्," स्पेनकी रक्षामन्त्री मार्गरिटा रोब्लेसले एउटा रेडिओ अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्।

उनका ब्रिटिश समकक्षी बेन वालेसले पनि यसअघि त्यस्तै सावधानीपूर्ण सन्देश दिएका थिए।

तालिबानसँग सहमति भएको अगस्ट ३१ को समयसीमा अघि सबैलाई उद्धार गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

ब्रिटेनका रक्षामन्त्रीका अनुसार आगामी अगस्ट ३१ सम्ममा अफगानिस्तानबाट मानिसहरूलाई उद्धार गरिसक्ने भनी निर्धारण गरिएको समयसीमा लम्बिने सम्भावना छैन।

बीबीसी ब्रेकफास्ट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बेन वालेसले यूकेले अवश्य पनि थप समय चाहेको तर उक्त समयसीमापछि प्राप्त हुने प्रत्येक दिन नै ठूलो उपलब्धि बताए।

तर तालिबानले उक्त समयसीमा लम्बाउने कुनै पनि कदम अमेरिकासँग गरिएको सम्झौताविपरीत हुने बताएको छ।

अन्य देशहरूले अमेरिकालाई काबुलबाट सेना फिर्ता लैजाने समय लम्बाउन दबाव दिइरहेका छन्।

'चीनद्वारा अमेरिकाको आलोचना'

यसैबीच, चीनले अफगानिस्तानबाट बाहिरिने अमेरिकी निर्णयलाई वाशिङ्टनले "स्वार्थी" विदेशनीति प्राथमिकता अपनाएको भन्दै आलोचना गरेको छ।

उसले अमेरिकाले आफ्नो "डर धम्कीपूर्ण र आफैँ सर्वेसर्वा हुँ भन्ने व्यवहार" लाई ढाकछोप गर्न मात्र नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको रटान लगाउने गरेको आरोप लगाएको छ।

एउटा पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेन्बिनले भने, "अमेरिकाले मनलाग्दी ढङ्गले एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशमा सैनिक अतिक्रमण गर्‍यो र अब उक्त देशका जनताले भोग्नुपरेका समस्याहरूप्रति उस्ले आफूलाई जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको ठान्दैन।"

"अमेरिकाले स्वेच्छाचारी रूपमा अन्य देशलाई बदनाम गर्ने, दमन गर्ने, डर देखाउने र धम्काउने गर्न सक्छ र उसलाई त्यसको मूल्य पनि चुकाउनुपर्दैन," प्रवक्ता वाङ्गले भने।

विज्ञहरूका अनुसार अफगानिस्तानबाट भएको अमेरिकी सेनाको बहिर्गमनलाई चीनले एशियाली जनताका मनमा अमेरिकालाई विश्वास गर्न नसकिने भन्ने खालको छाप पार्ने सुनौलो अवसरको रूपमा लिएको छ।

यसैबीच जिनीभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा बोल्दै चीनले "अफगानिस्तानमा तिनका सैनिकहरूले गरेका मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि" अमेरिका, यूके र अन्य देशलाई उत्तरदायी बनाइनुपर्ने माग समेत गरेको छ।

अफगानिस्तानमा तालिबानले द्रुत गतिमा सत्ता कब्जा गरेको अवस्थाले त्यहाँका नागरिक र विश्वका अन्य धेरैलाई अचम्भीत तुल्याइदिएको छ। अमेरिका र तालिबानबीच भएको एक सहमतिपछि विदेशी सैन्यले त्यहाँबाट बाहिरिने घोषणा गरेलगत्तै पछिल्लो घटनाक्रम विकसित भएको हो।

सन् २००१ मा ती उग्रवादीहरूलाई अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सैन्यले सत्ताबाट हटाएको २० वर्षपछि उनीहरूले फेरि अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण कायम गरेका छन्।

तालिबानको काबुल यात्राः यस्तो छ समयक्रम