अफगानिस्तान द्वन्द्व: त्यो सम्झौता जसले दुई दशकपछि अमेरिकी फौजलाई फिर्ता पठायो

न्यूयोर्क र वाशिङ्टनमा सन् २००१ मा सेप्टेम्बर ११ मा भएको हमलापछि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा फौजले तालिबानलाई काबुलबाट हटाइदिए।

लगभग दुई दशकपछि अहिले फेरि उक्त इस्लामिक सशस्त्र समूह अफगानिस्तानको राजधानीमा फर्किएको छ।

लगभग पूरा देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए काबुलको सत्ता लिएका उनीहरूले राष्ट्रपति भवनमा खुसीसाथ सेल्फी तस्बिर लिए।

र यसमा सबैभन्दा आश्चर्य कुरा के थियो भने अमेरिका र उसको साझेदारको पराजयका कारण यो अवस्था आएको होइन।

बरु त्यो त सावधानीपूर्वक गरिएको शान्ति सम्झौताका कारण भएको थियो।

एकजना अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा हस्ताक्षर गरिएको र उनका उत्तराधिकारीद्वारा कार्यान्वयन गरिएको उक्त हस्ताक्षरमा के कमी थियो र त्यो यस्तो भयानक गल्ती बन्न पुग्यो?

अमेरिकाले तालिबानसँग किन सम्झौता गर्‍यो?

वर्ल्ड ट्रेड टावर ध्वस्त भएको भोलिपल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले प्रतिज्ञा गरेका थिए, "यो लडाइँमा समय र सङ्कल्प लाग्नेछ तर त्यसबारे कुनै गल्ती हुनेछैन र हामी युद्ध जित्नेछौँ।"

वास्तविकतामा चाहिँ अमेरिका कहिल्यै तालिबानमाथि सैन्य विजयको नजिक पनि पुगेन।

तथापि सेप्टेम्बर ११ को हमलामा जिम्मेवार अलकायदाका लडाकुलाई शरण दिएको उक्त समूह नेटोको हस्तक्षेपसँगै सहरी क्षेत्रबाट व्यापक रूपमा पछि धकेलियो।

तालिबानले पुन: सङ्गठित हुन लामो समय लगायो र सन् २००४ पछि उक्त समूह नयाँ अफगान सरकार र पश्चिमा फौजविरुद्ध विद्रोह सुरु गर्नसक्ने अवस्थामा थियो।

बढ्दो हमलाहरूको प्रतिकार गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले सन् २००९ मा नेटो सेनाको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरे।

सबैभन्दा धेरै नेटो फौज भएका बेला अफगानिस्तानमा त्यसको सङ्ख्या एक लाख ४० हजारसम्म पुगेको थियो।

त्यसले फेरि एक पटक तालिबानलाई पछि धकेल्न त मद्दत गर्‍यो तर त्यसका असरहरू दीर्घकालीन थिए।

उक्त द्वन्द्व अमेरिकाको सबैभन्दा लामो युद्ध बन्यो।

अफगान युद्धमा उसले करिब ९७८ बिलियन डलर खर्च गर्‍यो भने २,३०० को जीवन गुम्यो।

यो अमेरिकीबीच एकदमै अलोकप्रिय हुँदै गयो र उक्त युद्धको हिस्सेदार नबन्न दबाव बढ्दै गयो।

यद्यपि सन् २०१४ पछि औपचारिक रूपमा अमेरिकी सेनाहरू तालिम र सहयोगमा केन्द्रित हुँदा प्रतिवर्ष मारिने अमेरिकी सैनिकहरूको सङ्ख्यामा तुलनात्मक रूपमा कमी आयो।

सन् २०१९ मा अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनीले विगत पाँच वर्षमा ४५,००० अफगान सुरक्षाकर्मीले शाहदत प्राप्त गरेको बताएका थिए।

यस्तो अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तालिबानसँग सम्झौता गर्ने वार्तालाई निकै तीव्र बनाए र सन् २०२० को फेब्रुअरीमा एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

उनी त्यस वर्षको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको दौडमा थिए र उनी उक्त सम्झौताबारे कुरा गर्दा प्रसन्न हुन्थे।

सम्झौतामा के छ?

सम्झौतामा अमेरिका बाँकी रहेका सेनालाई फिर्ता गर्न सहमत भएको छ।

तालिबानले चाहिँ अलकायदा वा अन्य अतिवादी समूहलाई उसले नियन्त्रण गरेको क्षेत्रमा सञ्चालन हुन नदिन सहमत भएको छ।

त्यसले बन्धक १,००० अफगान सुरक्षाकर्मीको बदलामा ५,००० तालिबान कैदीहरूलाई छाड्ने कुरामा पनि जोड दिएको छ।

त्यस्तै तालिबानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने भनिएको छ। उक्त सम्झौतामा तालिबान र अमेरिका मात्र संलग्न थिए।

त्यसमा तालिबानले पछि अफगान सरकारसँग देशलाई भविष्यमा कसले र कसरी शासन गर्ने भन्नेबारे समझदारी गर्ने योजना पनि राखिएको थियो।

अफगानिस्तानका सुरक्षाकर्मी तयार पार्न ८८.३२ बिलियन डलर खर्च भएको थियो।

त्यहाँ सिद्धान्तत: तीन लाख फौज थिए। वार्ता हुँदा ती सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिने भनिएको थियो।

ट्रम्पले उक्त सम्झौतालाई "अद्भुत सम्झौता" भनेका थिए।

के दुवै पक्ष सम्झौतामा कायम रहे?

अमेरिकाले ट्रम्पकै पालामा पहिलो खेप अमेरिकी सैनिकहरू फिर्ता गर्‍यो।

सरकार र तालिबानबीच गत वर्ष सेप्टेम्बरमा आमनेसामने वार्ता सुरु भयो। तर उनीहरू कहिल्यै पनि सम्झौताको नजिक पनि पुगेनन्।

न्यून प्रगतिका बावजूद तालिबानका विरोधीहरू उक्त सम्झौता दुर्घटनामा पर्दैन भन्नेमा अडिग रहे।

"यो भियतनाम होइन," अफगान राष्ट्रपतिले गत फेब्रुअरीमा बीबीसीसँग भनेका थिए, "यो ढल्ने सरकार होइन।"

गत जुलाईमा तालिबानका एकजना प्रवक्ताले दाबी गरेका थिए, "लडाइँको मैदानमा हामी माथि भए पनि वार्ता र छलफलका लागि हामी अत्यन्त गम्भीर छौँ।"

त्यसबेला पनि उनीहरूले एक हप्तामा १० वटा प्रान्तीय राजधानी कब्जा गरेका थिए।

अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले ट्रम्पका लगभग अरु सबै नीतिप्रति असहमत हुँदाहुँदै अफगान मामिलामा आफ्ना पूर्ववर्तीकै निर्णयलाई कार्यान्वयन गरे।

उनले गत महिना "एउटा अलग्गै कुनै परिणाम प्राप्त गर्ने उचित अपेक्षाबिना आफूले अर्को पुस्ता अमेरिकीहरूलाई अफगानिस्तानमा लड्न नपठाउने" बताएका थिए।

त्यसबेला उनले तालिबानले सबैथोक कब्जा गर्न नसक्ने बताएका थिए।

र हालैका दिनका घटनाक्रम पछि पनि उनी आफ्नो निर्णयमा अडिग भएको जस्तो देखिएको छ।

तर कैयौँ मानिसहरूका लागि गत वर्षको सेप्टेम्बरमा विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सेनासँग सम्झौता गरेपछि तालिबान नेता मोहम्मद अब्बास स्टानजाईले भनेको कुरा सत्य लाग्न सक्छ।

उनले त्यसबेला भनेका थिए, "हामीले युद्ध जित्यौँ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन। यसमा कुनै सन्देह छैन।"