सबै प्रदेश प्रमुखलाई एकैचोटि पदमुक्त गर्नुको राजनीतिक र संवैधानिक अर्थ

राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा आइतवार सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्त एकाएक तरङ्गित हुन पुग्यो।

प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो कदमको राजनीतिक तथा संवैधानिक दृष्टिले लेखाजोखा गर्न थालिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ताले सरकारको निर्णय 'गलत' भएको बताएका छन्।

पदमुक्त हुनेमा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ (प्रदेश-१), रत्नेश्वर लाल कायस्थ (प्रदेश-२), अनुराधा कोइराला (प्रदेश-३), बाबुराम कुँवर (गण्डकी प्रदेश), उमाकान्त झा (प्रदेश-५), दुर्गा केशर खनाल (कर्णाली प्रदेश) र मोहनराज मल्ल (सुदुरपश्चिम प्रदेश) छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमवार आयोजित नेकपाको सचिवालय बैठकले ती पदमा नयाँ नियुक्ति गर्न सात जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।

सोमवार बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै संवैधानिक कानुनका जानकार तथा कानुनविद्‌हरूले सरकारको निर्णय 'अनपेक्षित' र 'संविधानको मर्मविपरीत' भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

निर्णयबारे कसरी थाहा भयो?

आइतवार साँझ राष्ट्रपतिको कार्यालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी गरायो।

कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "आज मिति २०७६ साल कार्तिक १७ गते आइतवारका दिन सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७६/७/१७ को निर्णयबाट सिफारिस भई आएअनुसार नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम देहायका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ।"

संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) मा पदावधि समाप्त भएमा वा सोअगावै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा प्रदेश प्रमुख पद रिक्त हुने उल्लेख छ।

सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकै पटक पदमुक्त गर्नुका कारणबारे सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा केही बताएको छैन।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले सात प्रदेशमा रिक्त प्रदेश प्रमुखका लागि विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको छ।

सिफारिसमा को परे?

राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकले चितवनका अमिक शेरचन, कास्कीका सोमनाथ अधिकारी प्यासी, बाँकेका तिलक परियार, काण्डमाण्डूकी शर्मिला त्रिपाठी सिरहाका धर्मनाथ यादव, झापाका विष्णु प्रसाईँ र डडेल्धुराका गोविन्द कलौनीलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ।

बैठकको अध्यक्षता नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले मन्त्रिपरिषद्ले कसलाई कुन प्रदेशको प्रमुख नियुक्त गर्नेबारे निर्णय गर्ने जानकारी दिए।

संविधानबमोजिम ती पद रिक्त भएकाले नेकपाले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताए।

के भन्छन् कानुनविद्?

सरकारले संवैधानिक प्रावधानलाई देखाउँदै प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरिएको बताए पनि संवैधानिक कानुनका जानकार तथा कानुनविद्‌हरूले सरकारको कदम संविधानको भावना 'अनुकूल नभएको' बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार प्रदेश प्रमुखजस्तो आलङ्कारिक पदमा भएका व्यक्तिहरूलाई हटाउनुपर्ने अहिले त्यस्तो कुनै उपयुक्त कारण थिएन।

त्यस्तै धारणा राख्नेमध्येका एक संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, "मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार त छ, तर त्यो अधिकारको एक प्रकारले गलत प्रयोग भएको देखियो।"

संविधानको धारा १६५ को उपधारा (२) अनुसार कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

उपधारा (२) को व्याख्या गर्दै आचार्य थप्छन्, "यसको अभिप्राय सातवटै प्रदेशमा एकसाथ प्रदेश प्रमुखको पद खाली नहोओस् भन्ने हो।"

संविधानविद्‌ विपिन अधिकारीका अनुसार आवश्यक छलफल एवं कुनै मूल्याङ्कन, विश्लेषणविना सरकारले चालेको कदमको 'स्वेच्छाचारी' अर्थ लाग्न सक्छ।

"ती मान्छेहरू अन्य पार्टीको सक्रियतामा नियुक्त गरिएका हुनाले उनीहरूलाई बिदा गरेर आफ्नो मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको सोचाइले महत्त्व पाएको देखिन्छ जुन राम्रो होइन," अधिकारीले थपे।

सरकारको पछिल्लो कदमलाई अरूलाई सहन नसक्ने रूपमा पनि संविधानविद्‌ अधिकारी अर्थ्याउँछन्।

ओली सरकारको आइतवारको निर्णयले 'गलत नजिर बस्ने' पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको ठम्याइ छ।

उनी अगाडि थप्छन्, "प्रदेश प्रमुख भनेको एक किसिमले राष्ट्रपतिको पदजस्तै हो। त्यस्तो पदलाई आफूले नियुक्त गरेको होइन अथवा आफूअनुकूल भएन भनेर निकाल्दा त्यो पद नै अस्थिर हुने भयो।"

"वास्तवमा यो पदलाई कुनै संस्थानको महाप्रबन्धक पदजस्तो बनाइयो। जुन संविधानको मर्मअनुसार पनि भएन र व्यावहारिक हिसाबले पनि ठिक भएन।"

के भन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी?

सरकारको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले "सरकारले आफैँलाई अप्ठयारोमा पार्ने गरी अनावश्यक र गलत कुरालाई प्राथमिकता दिएको" बताएका थिए।

"सबै प्रदेश प्रमुखहरूलाई एकसाथ विनाकारण हटाउने निर्णयले सरकारका व्यक्तिहरू पूर्वाग्रह पालेको देखिन्छ।"

त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा शर्माले सरकारको निर्णय चारवटा कारणले 'गलत भएको' लेखेका छन्।

साझा पार्टीले पनि प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ।

सो पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यद्वारा सोमवार जारी विज्ञप्तिमा सरकारको पछिल्लो निर्णय 'अनुदार लोकतन्त्रको एउटा ज्वलन्त उदाहरण भएको' भनिएको छ।

सत्तारूढ दलका नेता के भन्छन्?

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा सरकारबाट आइतवारको निर्णयबारे औपचारिक कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

यद्यपि बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै नेकपाका एक नेता विष्णु रिजालले सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गरे।

नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको विरोधप्रति इङ्गित गर्दै उनले भने, "आफूले राजनीतिक ढङ्गले गलत एमव्‌ एकपक्षीय निर्णय गर्ने तर अहिले त्यो निर्णय सच्याउँदा राजनीतिक पूर्वाग्रह भयो भन्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण हो।"

फेसबुकमा लेख्दै उनले यो निर्णय पहिला नै हुनुपर्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे गरेको निर्णयप्रति तत्कालीन नेकपा एमालेले असहमति जनाएको थियो।

सरकारले आवश्यकता महसुस गरी राजनीतिक निर्णय गरेकोले त्यसमा संवैधानिक र कानुनी रूपमा कुनै समस्या नरहेको रिजालको तर्क छ।