प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा एमालेको ‘असहमति’

लामो समयको रस्साकस्सीपछि सरकारले प्रदेशप्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे गरेको निर्णयप्रति नेकपा एमालेले असहमति जनाएको छ।

त्यसलाई कतिपयले, आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने अपेक्षामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले प्रदेश प्रमुखमा भएको नियुक्तिलाई सत्तारोहणसँगै बदल्ने उसको संकेतका रुपमा अर्थ्याएका छन्।

एक जना मन्त्रीले भने प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभासँग गाँसिएको राजनीतिक गाँठो फुकाउन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरिएको भन्दै उनीहरुको निरन्तरताबारे आफूहरु चिन्तित नरहेको बताएका छन्।

आलोचना

उपचारका लागि थाइल्याण्ड गएका भनिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बिहीवार स्वदेश फर्किएलगत्तै, प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने सरकारको निर्णयलाई आफ्नो आलोचनाको पहिलो तारो बनाए।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग उनले भने, "तोक्ने भन्ने सहमति हो। त्यो सरकारको काम हो। तर कहाँ कहाँ तोक्ने र कसलाई तोक्ने भन्नेमा हाम्रो सहमति छैन"।

तर विगतको तुलनामा उनी सरकारप्रति केही नरम देखिए।

उनले नयाँ चुनावपछिको परिस्थितिमा आफूहरुसँग सहमति नगरी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे प्रदेशसभाका आफ्ना निर्वाचित सदस्यहरुले शपथ नलिने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए।

तर बिहीवार त्यसको बचाउ गर्दै उनले भने, "त्यतिबेला (राष्ट्रियसभा) अध्यादेशबारे हाम्रो असहमति थियो। सरकारले बलजफ्ती गरिरहे हामीले शपथ लिदैनौं भन्ने प्रसंगमा त्यो धारणा राखेको हो"।

संकेत

यद्यपि प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिबारे एमाले अध्यक्षले प्रकट गरेको असहमतिलाई कतिपयले आफूहरुको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने त्यसलाई खारेज गर्न सक्ने सम्भावनाका रुपमा दर्शाएका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रष्ट रुपमा त मुख खोलेनन् तर उनले उक्त संकेतलाई बल मिल्ने गरी धारणा राख्दै भने, "त्यसबारे उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय हुनेछ"।

कामचलाउ सरकारमा रहेका दलहरुले पनि भावी सरकारले चाल्ने सम्भावित कदमलाई स्वाभाविक ठानेको प्रतीत हुन्छ। कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा भन्छन्, "प्रदेश प्रमुखको निरन्तरताबारे हामीलाई चिन्ता छैन। अहिलेको गाँठो फुकेको छ, त्यही नै महत्वपूर्ण हो"।

पछिल्लोपटक चरम विवाद निम्त्याएको अस्थायी राजधानीको विषयमा ओलीले प्रष्ट रुपमा केही बताएनन् तर त्यो निर्णय बदल्ने संवैधानिक प्रावधान दर्शाए।

प्रदेशसभाको दुई तिहाइबाट राजधानी तोक्ने प्रावधान छ र प्रदेशसभाको अंकगणितमा प्रायश: सबै प्रदेशमा वाम गठवन्धन बलियो स्थितिमा छ।

आफ्नै कतिपय नेताहरु पनि अस्थायी राजधानीबारे विभाजित रहेको अवस्थामा एमालेको नेतृत्वले अहिलेनै त्यसबारे धेरै बोल्न नरुचाए जस्तो देखिन्छ।