तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
सबै प्रदेश प्रमुख पदमुक्त, कांग्रेस भन्छ- 'प्रतिपक्षसँग खुला द्वन्द्व आमन्त्रण गर्ने नियत'
मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेकी छन्।
ती सबै प्रदेश प्रमुखहरू यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका थिए।
देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई तराई केन्द्रित दलहरू फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा नेपाल) एवं कांग्रेसको सिफारिसमा त्यतिखेर प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेको थियो।
तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रलाई भने नियुक्तिका बेला समेटिएको थिएन।
कारण के?
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड ख बमोजिम पदमुक्त गरिएको उल्लेख भएपनि अन्य ठोस कारण खुलाइएको छैन।
पदमुक्त हुनेहरूमा गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ (प्रदेश-१), रत्नेश्वर लाल कायस्थ (प्रदेश-२), अनुराधा कोइराला (प्रदेश-३), बाबुराम कुँवर (गण्डकी प्रदेश), उमाकान्त झा (प्रदेश-५), दुर्गा केशर खनाल (कर्णाली प्रदेश) र मोहनराज मल्ल (सुदुरपश्चिम प्रदेश) छन्।
राष्ट्रपतिबाट आएको त्यस्तो निर्णय लगत्तै बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले 'सरकारले आफैलाई अफ्ट्यारोमा पर्ने गरी अनावश्यक र गलत कुरालाई प्राथमिकता दिएको' बताएका छन्।
"सबै प्रदेश प्रमुखहरूलाई एकसाथ बिनाकारण हटाउने निर्णयले सरकारको व्यक्तिहरू पूर्वाग्रह पालेको देखिन्छ।"
कांग्रेस असन्तुष्ट
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्:
- सात प्रदेश प्रमुखमध्ये राम्रो काम गरेकालाई मुल्याङ्कन र समीक्षाका आधारमा तिनलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो।
- हालको प्रतिपक्षले गरेको निर्णय भएको हुँदा कांग्रेससँग सल्लाह र सहमति गरेर निर्णय लिएको भए त्यो सरकारलाई समेत सहज हुन्थ्यो।
- प्रतिपक्षसँग खुला द्वन्द्व आमन्त्रण गर्ने नियतले यो कदम लिएको देखिन्छ।
- मङ्सीर १४ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि आचार संहिता जारी भइसकेको अवस्थामा एउटा सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो निर्णय लिन सरकारलाई नैतिक रुपले मिल्दैनथ्यो।
- संघीयतालाई बलियो बनाउन मनोवैज्ञानिक रूपले प्रस्ट भएर उभिने पक्षमा सरकार देखिंदैन। सिंहदरवारमा शक्तिसंचय गर्नेदेखि लिएर प्रदेश प्रमुखहरूलाई बिनाकारण पदबाट हटाउनुमा सोही नियतले काम गरेको देखिन्छ।
