विदेशमा भएका नेपाली कामदारलाई सघाउन सरकारले के गर्न सक्छ

नेपाल सरकारले श्रमगन्तव्य मुलुकहरूमा आफ्नो प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय तथा नीतिगत परिवर्तन गर्न लागेको जनाएको छ।

त्यस्ता परिवर्तनहरू मुख्य रूपमा नेपाली नियोगहरू चुस्त बनाउने, थप देशसँग श्रमसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, गैरकानुनी हैसियतमा रहेका नेपाली कामदारलाई कानुनी उपयुक्त सहयोग उपलब्ध गराउने र केही प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हटाउने खालका छन्।

श्रमगन्तव्यका रूपमा रहेका १२ देशका १३ नियोग प्रमुखहरूसँग यसैसाता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलपछि ४५ बुँदे निष्कर्ष निकालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रधानमन्त्री, दुई उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र श्रममन्त्रीसहित राजदूतहरूले गरेको यो पहिलो उच्चस्तरीय बैठक भएकाले यसबाट श्रम क्षेत्रका धेरै कुरा समाधान हुने आशा व्यक्त गरे।

"देशको सर्वोच्च संयन्त्र बसेर निकालेको निष्कर्ष पनि कार्यान्वयनमा नजाला भनेर सोच्न सकिँदैन," मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले भने।

वैदेशिक श्रम मामिलाका एक विज्ञले भने सुधारका लागि धेरै विषय "गन्तव्य मुलुकको सरकारसँग निर्भर रहेकाले सरकारले उनीहरूलाई विश्वासमा लिन आवश्यक रहेको" बताउँछन्।

"त्यसबाहेक नेपाल सरकार र श्रमगन्तव्यका नेपाली नियोगहरूले श्रमिकहरूलाई हेर्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ," प्राध्यापक गणेश गुरुङ भन्छन्।

"दूतावासहरू राहदानी नवीकरणको कामबाट माथि उठ्नुपर्छ भने सरकारले श्रमिकका लागि लगानी गर्नुपर्छ।"

उक्त बैठकमा चर्चा गरिएका मुख्य विषय यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भूमिका

परराष्ट्र मन्त्रालयमा श्रम आप्रवासन महाशाखाको आवश्यकता रहेको कुरा विगतदेखि नै श्रम मन्त्रालयले उठाउने गरेको थियो।

त्यहाँ कतिपय देश र भूभागका आधारमा महाशाखा तथा शाखाहरू रहे तापनि तिनमा छुट्टाछुट्टै जाँदा श्रम महाशाखाले राम्ररी काम गर्न नसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल भन्छन्, "त्यसका लागि सम्पर्क एकाइ स्थापना गरेर उसले एकद्वार नीतिका रूपमा काम गर्न सकोस् भन्ने निष्कर्ष रह्यो।"

श्रमविज्ञ गुरुङले केवल नेपालले चाहेरभन्दा पनि श्रमगन्तव्य मुलुकले चाहँदा हुने परिवर्तनको प्रभावकारिता बढी हुने र यस्तो संयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्।

"यो धेरैअघि भइसक्नुपर्ने काम थियो। हाम्रो शैली समेत अफ आफूबाट नकस्सिएर गन्तव्य क्षेत्रको तर्फबाट समेत सोच्न सक्नुपर्ने हुन्छ," उनी भन्छन्।

"उदाहरणका लागि, अहिले मलेशियामा पछिल्ला श्रममन्त्रीले केही कडाइका नीति चाल्न थालेपछि त्यस देशका धेरै चुनौती लयमा आउन थालेका देखिन्छन्।"

विदेशमा नियोग र जनशक्ति थपिने

विदेशका विभिन्न १२ ठाउँमा त्यहाँको भाषा र कानुन जानेका स्थानीय नागरिकलाई कर्मचारीका रूपमा थप्ने निर्णय पनि गरिएको बताइएको छ।

पुरानै नियोगहरूमा समेत दरबन्दी सङ्ख्या बढाउन लागिएको बताइएको छ। पाँच ठाउँमा श्रम सहचारी पठाउने बताइएको छ।

श्रम मन्त्रालयका पोखरेल भन्छन्, "दश हजारभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक भएका ठाउँमा एक श्रम सहचारी र एक कूटनीतिक कर्मचारीलाई पठाएर सानो आकारका नियोगहरू स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।"

क्रोएशिया, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रुमेनिआ लगायतका देश त्यस्तो मापदण्डअन्तर्गत पर्छन्। तर खर्च कम गर्नका लागि त्यहाँ ‘ड्राई पोस्टिङ’ सिर्जना गरिएको छ।

"अन्यत्र कूटनीतिक कर्मचारीलाई जस्तो परिवार लैजाने सुविधा नदिईकनै यस्तो काम गर्ने योजना अगाडि बढाइने छ," पोखरेल थप्छन्।

श्रमविज्ञ गुरुङले श्रम गन्तव्यका दूतावासको मुख्य दायित्व नै श्रमिकहरूको हक, हित र सुरक्षा हुने गरी 'कार्यशैली' बनाउनुपर्ने बताउँछन्।

"जनशक्ति त चाहिन्छ नै। तर त्योभन्दा बढ्ता उनीहरूको सोच र कार्यशैली श्रमिकमैत्री हुन आवश्यक छ।"

नयाँ मागपत्रको प्रमाणीकरण

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशका-२०७५ को व्यवस्थाअनुसार नेपालका लागि आएका मागहरू दूतावासबाटै समीक्षा भएर स्वीकृत हुनुपर्ने हुन्छ।

तर सोही देशमा दूतावास नहुँदा र नेपाली नियोगको जनशक्ति कम हुँदा खास गरी ‘युरोपबाट आएका राम्रा’ मागहरू समेत टुङ्गो लाग्न नसकेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका थिए।

मागपत्रलाई अब नियोगको विकल्पमा नेपालबाटै समेत अगाडि बढाउन सकिने भनिएकाले रोजगारीको अवसर थप खुल्ने धेरैको ठम्याइ छ।

त्यसका लागि केही नीतिगत परिवर्तन आवश्यक पर्ने बताइन्छ।

थप श्रम सम्झौता

अहिलेसम्म नेपालको १० वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता र समझदारी रहेको छ। थप आठ मुलुकसँग श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

युरोप नयाँ गन्तव्यका रूपमा देखिएको छ।

पोल्यान्ड, पोर्चुगल, क्रोएशिया, रुमेनिआ लगायतका मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता अगाडि बढाउने भन्ने कुरा यतिखेर प्राथमिकतामा आएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल बताउँछन्।

उनका अनुसार साउदी अरब, ओमान, कुवेत, रुमेनिआ, जर्मनी, सेशेल्स लगायतका देशहरूसँग प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ।

विभिन्न १११ देशमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने गरिए पनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपालीहरू श्रमिकले पाउने कतिपय हक र अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन्।

गैरकानुनी हैसियतबाट मुक्ति

विदेशमा खास गरी दुई कारणले नेपाली श्रमिकहरू गैरकानुनी हैसियतमा पुगेका छन्।

पहिलो, नेपाली राहदानी र श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरेपछि मानिसहरू त्यस्तो हैसियतमा पुगेका पाइन्छन्। नेपालले परिस्थिति सहज बनाइदिँदा परिवर्तन आउने अधिकारीहरूले ठानेका छन्।

दोस्रो, केही नेपाली आश्रय लिइरहेका मुलुकको कानुनअनुसार अवैध ठहरिएका छन्। तिनलाई त्यहीँको मुलुकले माफी दिनुपर्ने हुन्छ।

त्यसको लागि द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयासहरू आवश्यक पर्ने र जुन ती देशका राष्ट्रिय दिवसहरूमा माफी पाउन सक्ने सम्भावना रहने बताइन्छ।

अहिले साउदी अरब, मलेशिया, ग्रीस र पोर्चुगलमा धेरै नेपाली श्रमिकहरू गैरकानुनी हैसियतमा बसेका छन्।

युरोपको हकमा सन्दर्भ केही फरक रहेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

पोर्चुगलमा त्यहीँको आवासीय अनुमतिपत्र पाउने लोभमा र ग्रीसमा नेपालीलाई श्रम अनुमति नभएका कारण श्रमिकहरू जानाजान गैरकानुनी हैसियत रोजेको बताइन्छ।

घरेलु कामदारको विषय

यस विषयमा विगतमा संसदीय समितिहरूले समेत निर्देशन दिएका छन्।

गन्तव्य देशको मानवाधिकार, श्रमसम्बन्धी कानुन, सुरक्षा र गुनासो सुनुवाइको अवस्था र थप सुरक्षाको सुनिश्चितता अपनाएर 'नमुना’का रूपमा केही देशमा खोल्नुपर्ने सुझाव राजदूतहरूले दिएको सहसचिव राजीव पोखरेल बताउँछन्।

नेपाली महिलाहरूको सुरक्षाका लागि गन्तव्य देशसँग केही विषयको मापदण्ड बनाएरै सुनिश्चितता खोजिनुपर्ने धारणा श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ छ।

"जुन घरले नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा लैजान्छ त्यसको नियमित रूपमा, मासिक वा पाक्षिक, रूपमा नियमन गर्न सकिने प्रणाली बन्नुपर्छ। वा त्यहाँबाट महिलाहरूले आफ्नो अवस्था जानकारी गराउन सक्नुपर्छ।"

विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत नेपाली महिलामाथि ज्यादती भएका विवरण आएपछि त्यस्ता देशहरूमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७३ चैत २० मा दिएको त्यससम्बन्धी निर्देशनपछि सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन बन्द गरेको थियो।

त्यस बेला संसदीय समितिले सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई घरेलु कामदार नपठाउन निर्देशन दिएको थियो।

त्यसरी प्रतिबन्ध अघि नै घरेलु कामदारका रूपमा गएका महिलाहरूले नेपाल फर्केपछि पुनः श्रम स्वीकृति नपाउने अवस्था बनेको थियो।

त्यसले पनि हजारौँ नेपाली महिला श्रमिकहरू अझै ती देशमा गैरकानुनी हैसियतमा काम गरिरहेको बताइन्छ।

उनीहरू अन्य देशबाट समेत गैरकानुनी बाटोबाटै समेत बेलाबखत त्यसतर्फ जाने गरेको विवरण सार्वजनिक हुने गरेको छ।

नेपाली कामदारको मृत्युको विषय

गन्तव्य देशको वस्तुस्थितिदेखि त्यहाँ जीवनयापनमा चाहिने आधारभूत ज्ञानका अभावमा धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएको राजदूतहरूले बताए। त्यसतर्फ जानुअघि नै हावापानी अनुसारको व्यवहार, खानपानदेखि ट्राफिक नियमको विषयमा सचेतना आवश्यक हुन्छ।

"जानुअघि नै अत्यावश्यक धेरै विषयमा सूचित गर्न सकिए बढी सुरक्षित हुने एउटा पक्ष छ। अहिले हामीले कार्यक्षेत्रको बीमाको कुरा पनि गरिरहेका छौँ भने चौबिसै घण्टाको हकमा स्वास्थ्य बीमाको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताइएको छ," सहसचिव पोखरेल भन्छन्।

उद्धार तथा राहतका लागि श्रमिक कल्याणकारी कोषको व्यवस्था छ। त्यसमा नेपाल सरकारले समेत योगदान पुर्‍याउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको श्रमविज्ञ गुरुङ बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगारी बोर्डका अनुसार विगत १० वर्षमा झन्डै १०,००० युवाको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विदेश काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय बढेको छ।

बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार पहिला दैनिक १,७०० को हाराहारीमा युवा विदेशिन्थे। उक्त सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षमा दैनिक २,१०० पुगेको छ।

झन्डै पाँच लाख नयाँ कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने थप झन्डै तीन लाख जान फेरि काम गर्न विदेश फर्किएका छन्।

उक्त अवधिमा नेपाली कामदारहरूले १२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सको रूपमा नेपाल पठाएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।