‘गोर्खालीले लगाएको गुन मलेशियाका गृहमन्त्रीलाई सम्झाउनुपर्छ’

मलेशियाका गृहमन्त्री सैफुदिन नासुतिन इस्माइलको नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त प्रमुख श्रम गन्तव्यमा थप कामदार पठाउने र त्यहाँ रहेका कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयबारे छलफल हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मलेशिया सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा झन्डै पाँच लाख नयाँ कामदार भित्र्याउन लागेको र त्यसै सन्दर्भमा उक्त देशका गृहमन्त्रीले नेपाल र बाङ्ग्लादेशसहितका आफ्ना प्रमुख आप्रवासी कामदारका गन्तव्य देशको भ्रमण गर्न लागेका विवरण आएका छन्।

नेपालको श्रम मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, कामदारको सङ्ख्या र पारिश्रमिक वृद्धिसहित सबै विषयमा नासुटोनसँग छलफल गरिने बताएका छन्।

मलेशिया नेपालको एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्य हो।

त्यहाँ झन्डै सात लाख नेपालीले अहिले काम गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

मलेशियाली मन्त्रीको भ्रमणबारे के भन्छन् नेपाली अधिकारी

मलेशियामा अहिले कामदारको अभाव रहेको र त्यहाँ श्रमिकहरू पठाउने एउटा प्रमुख मुलुक भएको हिसाबले मलेशियाका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले प्राथमिकतापूर्वक नेपालको भ्रमण गरिरहेको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “कोभिड-१९ पछि जसरी मलेशियामा आर्थिक गतिविधिहरू वृद्धि भयो र विभिन्न कम्पनीमा श्रमिकहरूको कमी हुँदै गयो। मलेशियाले कामदार ल्याउने १५ देशमध्ये नेपाल एउटा प्रमुख स्रोत हो। झन्डै पाँच लाख कामदार एक वर्षमा लैजान लागेकाले त्यसबारे छलफल गर्न उहाँहरूले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको हो।”

उनले कोभिड-१९ लगायत विविध कारणले प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिएर गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका कामदारहरूलाई पनि मलेशिया सरकारले वैध ढङ्गले काम गर्न बाटो खोलिदिएको सुनाए।

मलेशियाको एउटा अखबार न्यू स्ट्रेट टाइम्सको अनलाइन संस्करणका अनुसार कामदारहरू छनोटसम्बन्धी आफ्नो देशको नयाँ नीतिबारे नेपालसहितका देशका सरकारहरूलाई जानकारी गराउन मलेशियाका गृहमन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको हो।

उसले प्रकाशित गरेको एउटा विवरणमा मलेशियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले उत्पादन, निर्माण, खेतीपाती, कृषि र सेवा क्षेत्रमा आवश्यक कामदारहरू भित्र्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

ती पाँच क्षेत्रमा पहिलादेखि नै नेपाली कामदारहरूले काम गरिरहेको राजदूत पौडेलले बताए।

नेपाली राजदूतसँग अघिल्लो साता भेटेपछि ट्वीट गर्दै गृहमन्त्रीले आफू निकट भविष्यमा नेपाल जाने र विदेशी कामदार भर्तीका बारेमा आफ्ना प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको खुकुलो नीतिबारे छलफल गर्ने उल्लेख गरेका थिए।

उनले नेपाल सरकारका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर आफ्नो देशको नीतिको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने र विदेशी कामदारको प्रवेशको विषय सहज ढङ्गले अघि बढ्ने उल्लेख गरेका थिए।

नेपालले सुरक्षागार्डले पाउने सेवासुविधाको विषय उठाउने

नेपालको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले मलेशिया र नेपालका कामदारलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने माग त्यहाँका गृहमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा राख्ने बीबीसीलाई बताए।

“हामी कार्यस्थलमा उपयुक्त वातावरण उपलब्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिनेछौँ। मलेशिया र हाम्रा कामदारहरूलाई समान व्यवहार गर्न हाम्रो जोड हुन्छ। उहाँहरूले हाम्रा कामदारको न्यूनतम तलब वृद्धि गर्नुभएको छ जसका लागि धन्यवाद दिन्छौँ।”

“गत वर्ष मे महिनामा त्यहाँको मुद्रा १,२०० (झन्डै ४०,००० रुपैयाँ) बाट १,५०० ( ४६,००० रुपैयाँ) बनाइएको भए पनि त्यो अझै पर्याप्त छैन भनेर हामी कुरा राख्छौँ,” उनले भने।

घिमिरेले मलेशियामा गार्डसहित सुरक्षाक्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूले पर्याप्त पारिश्रमिक नपाइरहेको भन्दै त्यसको वृद्धिका लागि अनुरोध गरिने बताए।

'गोर्खा' ब्रान्ड र उपयुक्त पारिश्रमिकको कुरा

घिमिरेले भने, "सुरक्षाक्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको ब्रान्ड भनेको गोर्खा हो। त्यही भएर सुरक्षामा खटिने व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त तलब दिनु आवश्यक छ।”

उनले कामदारका विषयहरू हल गर्न निर्माण गरिएको द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन र नेपाली कामदारहरूलाई पनि त्यहाँको सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गर्न आफूहरूले जोड दिने बताए।

श्रमविद् गणेश गुरुङले नेपालीहरूले इतिहासमा गरेको योगदानबारे मलेशियाका गृहमन्त्रीलाई सम्झाउँदै कामदारको अवस्था सुधार गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताए।

“सन् १९५६ तिर उहाँको देशमा छापामारहरूको युद्ध चलेको अवस्था थियो। सरकार र गुरिल्लाहरूबीच द्वन्द्व चलिरहँदा नेपालका गोर्खालीहरू गएर झन्डै तीन वर्ष जङ्गलमा युद्ध गरी त्यो समस्याको समाधानमा सघाएका थिए। इतिहासमा नेपालले मलेशियालाई ठूलो गुन लगाएको छ त्यो कुरा हामीले गृहमन्त्रीलाई सम्झाउनुपर्छ,” उनले भने।

“हामीलाई रोजगारी दिएर गुन लगाउनुपर्‍यो भन्नुपर्छ। अहिले ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षागार्ड मलेशियामा काम गर्न गइरहेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले ३० दिनै काम गर्दा थप भत्ता नपाउने अवस्था छ। ठूलो लागत तिरेर जानुपर्ने तर तलब कम पाउने अवस्था छ, बीमा छैन। नेपाल सरकारले मलेशियाका नागरिक सरह सुविधा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुपर्छ।”

मलेशियामा कति नेपाली कामदार छन्

नेपाल सरकारले सन् २००८ मा विदेश जाने कामदारहरूको तथ्याङ्क राख्न थालेयता मलेशिया नेपालीहरूको एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको छ।

झन्डै १५० वटा देशमा नेपाली कामदारहरू पुगेको भए पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कामदार खाडीका छ देश र मलेशियामा काम गर्न जाने गर्छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा लगभग सात लाख नेपाली श्रमिक मलेशियामा कार्यरत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सन् २०१३/१३ मा एकैवर्ष दुई लाख १० हजारभन्दा बढी नेपालीले मलेशिया काम गर्न जान नयाँ श्रमस्वीकृति लिएकोमा पछिल्ला वर्षमा त्यसमा उतारचढाव देखा पर्दै आएको छ।

श्रम मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययनले सन् २०१८/१९ मा उक्त सङ्ख्या १०,००० भन्दा कममा झरेको देखाएको थियो।

त्यसरी सङ्ख्या ओरालो लाग्नुका कारण मलेशिया सरकारले स्वदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिनु, श्रमिकलाई रोजगारीमा लैजाँदा शुल्क लिन नपाउने विषयमा वार्ता अघि बढ्नु, बायोमेट्रिक कार्यान्वयनलाई लिएर विवाद उब्जिनु लगायतलाई मान्ने गरिएको छ।

कामदार लैजान नेपाली म्यानपावरसँग मिलेर गैरकानुनी ढङ्गले रकम असुलेको विषय अनुसन्धानात्मक समाचारहरूले प्रकाशमा ल्याएपछि मलेशियामा एक पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ परेका थिए।

सन् २०२१ मा एक वर्षमा कोभिड महामारी सहितका कारणले नयाँ इजाजतपत्र लिने नेपालीको सङ्ख्या १०७ मा झरेको 'नेपाल लेबर माइग्रेशन रिपोर्ट २०२२' मा जनाइएको छ।

मलेशियाले कोभिड महामारी फैलिएको बेला लगाइएको विदेशी कामदारहरूमाथिको प्रतिबन्ध सन् २०२१ को नोभेम्बरमा आएर मात्रै हटायो।

सरकारले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा प्रावधानसहित प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अझै पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्ने गर्छ।

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, “साना कम्पनीहरूमा काम गर्ने कामदारहरूले धेरै समस्या खेपिरहेका छन्। ठूला कम्पनीहरूले शून्य लागतमा लैजाने र बीमासहितका सुविधा दिइरहेका छन्। त्यही भएर ठूला कम्पनीहरूमा पठाउने विषयमा सरकारले जोड दिनुपर्छ।”

नेपाली कामदारहरूको सुरक्षाका हिसाबले पनि मलेशिया सर्वाधिक जोखिमपूर्ण श्रम गन्तव्यमध्ये पर्छ।

सन् २०१९/२० मा मलेशियामा १७५ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएकोमा उक्त सङ्ख्या सन् २०२०/२१ मा २५५ जना पुगेको थियो।

सन् २०२१/२२ मा उक्त सङ्ख्या ३८७ पुगेको थियो।

'नेपाल लेबर माइग्रेशन रिपोर्ट २०२२' का अनुसार ज्यान गुमाउनेमध्ये करिब ८० जनाले आत्महत्या गरेका थिए भने १२२ जनाको निधन कोभिड-१९ का कारण भएको थियो।

त्यसबाहेक कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाका कारण २० र अन्य कारणले ४८० जनाको ज्यान गएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मलेशियाका लागि नेपाली राजदूत पौडेलले सरकारले श्रम बजारमा देखिएका समस्या हल गर्न आफूले पैरवी गरिरहेको बताए।

उनले भने, “श्रम बजारमा हाम्रो पहुँच पनि भयो, बाहुल्य पनि भयो। तर श्रमिकहरूको कल्याण र संवर्धन जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो कमी भएको भन्ने जुन गुनासो छ यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा पनि हामी छलफल गर्छौँ।”