५ वर्षअघि फेरिएको नियमको मारमा परेका घरेलु महिला श्रमिक अब नेपाल फर्कन पाउने

विभिन्न खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली श्रमिक महिलाले स्वदेश फर्केर पुन: काममा जान पाउने व्यवस्था "कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको" अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत नेपाली महिला घरेलु कामदारमाथि ज्यादती भएका विवरण आएपछि त्यस्ता देशहरूमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

यद्यपि उक्त प्रतिबन्धअघि नै श्रम स्वीकृति लिएर खाडी मुलुकमा हजारौँ नेपाली महिला कामदारहरू पुगिसकेका थिए।

यसै साता मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट घरेलु कामदारलाई स्वदेश फर्कन र पुन: श्रम स्वीकृती लिएर रोजगारदाताकहाँ जान दिन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

दूतावासहरूलाई जानकारी

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यसबारे निर्णय गरेर विभिन्न देशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई जानकारी गराइसकेको बताएको छ।

"हामीले सम्बन्धित देशहरूका दूतावासलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जानकारी पठाइसकेका छौँ," मन्त्रालयका सहप्रवक्ता थानेश्वर भुसालले बीबीसीलाई भने।

"अब चाँडै नै लामो समयदेखि घर फर्कन नपाउनु भएका नेपाली महिला कामदारहरू लाभान्वित हुनुहुनेछ।"

उक्त निर्णयलाई आप्रवासी महिला कामदारहरूको अधिकारसम्बन्धी पैरवी गर्नेहरूले सकारात्मक भनेका छन्।

प्रतिबन्ध

संसदको श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७३ चैत २० मा दिएको त्यससम्बन्धि निर्देशनपछि सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन बन्द गरेको थियो।

त्यसबेला संसदीय समितिले सुरक्षाको प्रत्याभूति नभइ घरेलु कामदार नपठाउन निर्देशन दिएको थियो।

त्यसरी प्रतिबन्ध अघि नै घरेलु कामदारका रूपमा गएका महिलाहरूले नेपाल फर्केपछि पुन: श्रम स्वीकृती नपाउने अवस्था बनेको थियो।

उक्त परिस्थितिकै कारण कैयौँ नेपाली महिलाहरू वर्षौँदेखि स्वदेश नफर्किकन बसेको विवरणहरू आइरहेका छन्।

त्यस्तै कतिपय अवस्थामा स्वदेश फर्केकाहरू गैरकानुनी बाटोबाट कामका लागि जाने गरेको खबरहरू पनि बेलाबखत आउने गर्छन्।

तर अब उक्त अवस्थाको अन्त्य हुने अधिकारीहरूको दाबी छ।

खुला गर्न दबाब

महिला कामदारका पक्षमा पैरवी गर्ने कतिपय संघसंस्थाले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर तथा देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर नेपाली महिलाका लागि घरेलु काम गर्न जान पाउने बाटो खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

उनीहरूले सरकारी प्रतिबन्धले महिलामाथि विभेद भएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्।

सरकारले अहिले पूर्ण रूपमा खुला गर्ने निर्णय भने गरी नसकेको र त्यसबारे छलफल जारी रहेको भुसालले जानकारी दिए।

"अहिलेको व्यवस्थाले पहिले श्रम स्वीकृति लिएर जानु भएका र रोजगारदाता राम्रो लागेका महिलाले नेपाल आएर पुन: श्रम स्वीकृति लिएर जान सक्नुहुनेछ," उनले भने।

यस्तो निर्णय २०७६ सालमा पनि भएको थियो तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।

यसपटकको निर्णय भने चाँडै कार्यान्वयन हुने भुसालको दाबी छ।

गत नोभेम्बरमा श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन अबुधावी गएका बेला उनलाई भेटेका नेपाली महिला कामदारहरूले घर फर्कन नपाएको गुनासो गरेका थिए।

त्यहाँ मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूलाई चाँडै स्वदेश फर्कन र पुन: काममा आउन दिने व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिए अनुसार नै निर्णय भएको भुसालको भनाइ छ।

प्रक्रिया

अब विभिन्न देशमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत नेपाली महिलाले स्वदेश फर्कन चाहेमा सबैभन्दा पहिले उक्त देशको नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता भुसालका अनुसार दूतावामार्फत उनीहरूले वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका-२०७२ को अनुसूची ८ भरेर प्रमाणित गराउनु पर्नेछ।

उक्त अनुसूचीमा बिदामा स्वदेश फर्केर त्यसपछि रोजगारदाताकहाँ फर्कने सम्बन्धी सिफारिसपत्र समावेश गरिएको छ।

उक्त सिफारिसपत्र र आफ्नो स्वघोषणा देखाएपछि नेपाल आएर फर्कने बेलामा पुन: श्रम स्वीकृति पाइने भुसाल बताउँछन्।

पहिले अन्य कामदारका रूपमा गन्तव्य मुलुकमा पुगेका र पछि घरेलु कामदार बनेका महिलाले पनि सोही प्रक्रियामार्फत् स्वीकृति लिनसक्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिबन्ध पूर्ण हटाउन पहल

पहिले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको संसदीय समितिले अहिले भने सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर महिला कामदारका लागि बाटो खोल्न सकिने निर्देशन दिएको छ।

यद्यपि त्यसबारे हाल छलफल मात्र जारी रहेको भुसाल बताउँछन्।

"हामी त्यसबारे अहिले छलफलमा छौँ। सकेसम्म दुई पक्षबिचको श्रम सम्झौता भएका देशहरूमा पठाउन सकिन्छ कि भन्ने छ," उनले भने।

तर उक्त निर्णय चाँडै नै नहुने उनले बताए।

हाल कति नेपाली महिलाहरूले खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन विवरण नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि खाडी मुलुकमा महिला र पुरुष गरी डेढ लाखको हाराहारीमा घरेलु कामदार रहेको बताइन्छ।

प्रतिक्रिया

सरकारको उक्त निर्णयलाई आप्रवासी महिला कामदारहरूको अधिकारसम्बन्धी पैरवी गर्नेहरूले स्वागत गरेका छन्।

उनीहरूका भनाइमा सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरेर महिलाहरूका लागि घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जानुपर्ने बाटो खोल्न ढिलो भइसकेको छ।

त्यस्तैमध्येकी एक पैरवीकर्ता विजयाकुमारी राई श्रेष्ठले भनिन्, "हामीले यसलाई एकदमै सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ।"

"हाम्रो भनाइ चाहिँ अझै पनि सुरक्षित रूपमा पूर्ण रूपमा नै खुला गर्नुपर्छ भन्ने हो किनकि यस्तो प्रतिबन्ध सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि समाधानको कुरा होइन।"

उनले सरकारले अब प्रतिबन्ध खुलाउनेतर्फ पनि ध्यान दिने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताइन्।

सरकारले प्रतिबन्ध खुलाउनुका साथै गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउने दलालहरूमाथि कडा निगरानी गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।