तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
नेपाल फर्किएका कामदारलाई फेरि दक्षिण कोरिया जाने बाटो फुकाउन 'कूटनीतिक पहल'
दक्षिण कोरियाले त्यहाँ काम गरेर स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूलाई फेरि रोजगारी दिन "प्राथमिकतामा नराखेको" गुनासो आएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कूटनीतिक पहल गरिने बताएको छ।
कोरियाली भाषापरीक्षा उत्तीर्ण गरेका धेरै नेपाली युवायुवतीहरू नेपाली श्रमिकका लागि एउटा आकर्षक गन्तव्य मानिने दक्षिण कोरिया जाने पर्खाइमा छन्।
दक्षिण कोरियाले यो वर्ष लैजाने भनेको झन्डै २०,००० कामदारका लागि पाँच वर्ष काम गर्न पाइने अवधि सकिएपछि नेपाल आएर पुनः फर्किन चाहनेहरू र पहिलो पटक दक्षिण कोरिया जान चाहनेहरू दुवै छन्।
आफ्नो "पालो मिचेर" हालै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नयाँलाई लैजान थालिएको भन्दै पुनः कोरिया जाने प्रक्रियामा रहेका कामदारहरूले आइतवार वैदेशिक रोजगार विभागको ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयअघि प्रदर्शन गरे।
दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका अधिकांश नेपाली कामदारहरूलाई फेरि कोरिया जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने नियम छ। कम्पनीले प्रतिबद्धतापत्र दिएका निश्चित कामदारहरू मात्रै केही महिना नेपाल बसेर पुनः दक्षिण कोरिया जान पाउँछन्।
भाषापरीक्षा उत्तीर्ण भाएकाहरूमध्येबाट रोजगारदाताले क्रमसूची बनाएर कामदार छनोट गर्ने गरेका छन्। रोजगारदाताहरूले यसअघि कोरियामा काम गरेर फर्किएकाहरूलाई रोकेर पहिलो पटक जान चाहनेहरूलाई प्राथमिकता दिएको उनीहरूको दाबी छ।
'पहिले कोभिडले रोक्यो, अहिले रोजगारदाताले'
खोटाङका जिन्लाप लामा दक्षिण कोरियामा पाँच वर्ष काम गरेर सन् २०२० मा नेपाल फर्किएलगत्तै कोभिड महामारी सुरु भयो।
पुनः कोरिया फर्किने योजना भए पनि कोभिड नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनका कारण कोरिया जाने कामदारहरूका लागि लिइने यूबीटी परीक्षा दुई वर्षसम्म रोकियो।
“खुल्नेबित्तिकै परीक्षा दिएँ। पास पनि भइयो तर कोरियाले पुरानाहरूबाट एक-दुई जना मात्रै लगेर हामीभन्दा अगाडि नयाँलाई हाल्यो,” लामाले भने।
“कि जान पाउँदैनौ भनेर भन्नुपर्यो। त्यसो भए यसको आस मारेर अरू नै बाटो लाग्छौँ। होइन भने हामीलाई किन लगिँदैन?”
आफूले कोरियामा सैनिकहरूका लागि ट्याङ्कको पार्टपुर्जा बनाउने र क्षेप्यास्त्रहरूमा रङ्ग लगाउने काम गरेको उनले बताए।
प्रभावितको सङ्ख्या कति
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यसरी फर्किएर भाषापरीक्षा पास गरेका झन्डै ३,७०० जना दक्षिण कोरिया जाने प्रतीक्षामा छन्। कोभिडपछि फेरि फर्किने प्रक्रियामा रहेका केही सयलाई मात्रै कोरियाली रोजगारदाताहरूले लगेका छन्।
प्रदर्शन गर्न पुगेकाहरूले आफूहरू कोरिया जाने पालो नआएसम्म नयाँ भाषापरीक्षा नलिन विभागसँग माग गरेपछि विभागले त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आइतवार प्रदर्शनका लागि पुगेका कामदारहरूसँग विभागको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटवालले पाँचबुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रतिबद्धतामा “हाल रोस्टरमा रहेका रिटर्नी कामदारहरूको अधिकतम छनोट नभएसम्म नयाँ भाषापरीक्षा सञ्चालन हुन उपयुक्त नहुने” कोरियाको मानव संसाधन विभागलाई लिखित जानकारी गराउने भनिएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले कामदारहरूको समस्या विभागका कारणभन्दा पनि कोरियाली रोजगारदाताका कारण भएको बताए।
“यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिएकोले विभागले मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर कूटनीतिक पहल अघि बढाउने तयारी गरिसकेको छ,” उनले भने।
दक्षिण कोरियाबाट फर्किएर पुनः जानका लागि छ महिनाअघि भाषापरीक्षा उत्तीर्ण गरेको बताउने गङ्गा फुयाँल विभागबाट पहल भएको अवस्थामा आफूहरू जाने प्रक्रिया अघि बढ्न सहज हुने ठान्छन्।
“अहिलेसम्म हेर्दा यहाँबाट सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको तर कोरियाबाटै हामी कामदार छनोटमा नपरेको जस्तो देखिन्छ,” फुयाँल भन्छन्।
“तर विभागले पनि नयाँको परीक्षा गराएर पैसा असुल गर्नुभन्दा उत्तीर्ण भइसकेकालाई पठाउन पहल गर्नुपर्यो नि।”
के रोजगारदाताले पुराना कामदारलाई नरुचाएका हुन्
झन्डै पाँच वर्ष दक्षिण कोरियाको पानीजहाजमा रङ्ग लगाउने कम्पनीमा काम गरेपछि सन् २०१९ मा नेपाल फर्किएका अंशुवर्मा लिम्बूले साथीहरूसँग मिलेर नेपालमै कृषि फार्म सञ्चालन गरे। तर अपेक्षित आम्दानी नभएपछि फेरि कोरिया जाने उनको योजनामा केही समय कोभिड महामारी तगारो बनिदियो।
सन् २०२२ मा फेरि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि उनी कोरियाली कम्पनीहरूको रोजाइमा परेनन्।
“दोस्रो पटक जानेहरूलाई त्यहाँको धेरै कुराहरू थाहा हुने भएकाले गर्दा कतिपयले त्यहाँ गएर काम गर्ने कम्पनीहरू बदल्ने पनि गर्छन्,” उनी भन्छन्।
“त्यसो भएर पो उनीहरूले दोहोर्याएर जानेहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेका हुन् कि?”
लिम्बूले आफूले यसअघि काम गरेको कम्पनीमा पनि दोस्रो पटक गएका केही कामदारहरूले पुगेको चार महिनामै सम्झौता अन्त्य गरेर अर्को कम्पनीमा गएको आफूले देखेको सुनाए। त्यसपछि कम्पनीको रोजाइमा दोस्रो पटक जानेहरू पर्न छोडेको उनले देखेका थिए।
“तर हामीजस्तो सरकारले तोकेको अवधिमा इमानदारीपूर्वक फर्केकाहरूले चाहिँ जाने अवसर पाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
तर हाल दक्षिण कोरियामै रहेका एक नेपाली कामदार व्यापारमा आएको कमीका कारण त्यहाँका कम्पनीहरूमा माग नै घटेको बताउँछन्।
दोस्रो पटक जानेहरूको भाषामा समस्या नहुने र त्यहाँको वातावरणमा घुलमिल भइसक्ने भएका कारण रोजगारदातालाई फाइदा पनि हुने उनको बुझाइ छ। तर कडाइ गर्दा त्यहाँ काम गर्ने अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी भएर बस्ने जोखिम बढ्न सक्ने उनी बताउँछन्।
के उमेर पनि समस्या हो
दक्षिण कोरियाले यसअघि फर्किएकाहरूलाई उमेरका कारण प्राथमिकतामा नराखेको हुनसक्ने वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए।
दक्षिण कोरियामा ३९ वर्षसम्मका कामदारहरूलाई लैजाने नियम छ।
तर त्यहाँबाट फर्किएका कामदारहरूका अनुसार ३० वर्ष हाराहारीको उमेरका यस्ता कामदारहरूलाई पनि कोरियाले फेरि लैजान प्राथमिकता दिएको छैन।
आफूहरूलाई नलैजानुको कारण उमेर मात्रै नभएको कोरिया जाने पर्खाइमा रहेका लामा बताउँछन्।
उनका अनुसार दक्षिण कोरियाले उनीहरूलाई नलैजानुको कुनै पनि आधिकारिक कारण देखाएको छैन।
दक्षिण कोरिया किन आकर्षक
दक्षिण कोरियामा रहेका कामदारहरूका अनुसार ईपीएस प्रणालीबाट त्यहाँ जानेहरूले महिनाको औसत दुई लाख नेपाली रुपैयाँ जति कमाउँछन्।
दक्षिण कोरियाले नेपालबाट कृषि तथा पशुपालन र औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिकहरू लाने गरेको छ।
गत वर्षसम्म कोरियाले निश्चित देशबाट निश्चित सङ्ख्यामा श्रमिक लानेगरी कोटा तोक्ने गरेकोमा सन् २०२३ बाट आन्तरिक बजारमा श्रमिकहरूको माग अनुसार उपलब्ध गराउन ईपीएसमा सूचीकृत १६ देशका लागि एक लाख १० हजार कोटा तोकेको छ।
त्यसअनुसार नेपालबाट यो वर्ष झन्डै २०,००० श्रमिक कोरिया जान पाउने अधिकारीहरूले आकलन गरेका छन्।
नेपाल र कोरियाबीच ईपीएस प्रणालीबाट नेपाली कामदारहरू पठाउने सम्झौता भएको एक वर्षपछि सन् २००८ देखि नेपाली कामदारहरू दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन्।
तर त्यसअघि पनि केही हजारको सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि उक्त देशका विभिन्न स्थानमा पुगेको बताइन्छ।
सन् २०२१ को नोभेम्बरमा नेपाल र कोरियाले ईपीएस प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गरेका थिए।
त्यस क्रममा कोरियाले बर्सेनि लाने नेपाली कामदारको कोटा बढाएको थियो।