यी हुन् नयाँ बजेटले तपाईँलाई सोझै असर पार्न सक्ने पाँच कुरा

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण मङ्गलवारदेखि संसद्को नियमित कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा १ मा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमा व्ययभार हुने रकम अनि सङ्घीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने रकम खुलाई सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उक्त धाराको उपधारा ३ मा "नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने छ" भन्ने उल्लेख छ।

संवैधानिक रूपमा बजेट प्रस्तुतिको मिति बाध्यकारी देखिएका बेला उक्त बजेटको विषयवस्तुबारे पनि उत्तिकै जिज्ञासा रहेको छ।

"बजेटले सबै मानिसलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पार्ने हुन्छ। बजेटमा आउने खर्चका कार्यक्रममा सर्वसाधारणका लागि राहतका कुरा होलान्, करका नीतिहरूले व्यापार व्यवसायमा प्रभाव पार्छन्, कर्मचारीलाई तलब अनि गृहिणीहरूका लागि मूल्यवृद्धिका विषयमा चासो हुन्छ," भूतपूर्व राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीले भने।

यहाँ हामीले यसपालिको बजेटबारे विशेष रुचि हुने र सर्वसाधारण मानिसलाई प्रत्यक्ष छुने पाँच विषयबारे चर्चा गरेका छौँ।

विभिन्न खालका कर

बजेट भन्नेबित्तिकै सर्वसाधारण मानिसको मनमा झ्वाट्टै आउने प्रश्न भनेको 'अब कर के होला?' भन्ने नै हुन्छ।

नेपालको संविधानले कानुन बनाएरबाहेक कुनै कर 'लगाउन वा उठाउन' मनाही गरेको छ। त्यसैले चाहे आयकरजस्ता प्रत्यक्ष कर हुन् वा भ्याटजस्ता अप्रत्यक्ष कर सरकारले संसद्‌मा पेस हुने बजेटबाटै हेरफेर गर्छ।

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, विभिन्न शुल्क, अन्त:शुल्क, भन्सारजस्ता विविध शीर्षकमा हुने करका दर हेरफेरले सबैलाई सोझै असर गरिहाल्छ। तिनमा पनि नियमित आयआर्जन गर्ने सबैलाई चासो हुने चाहिँ आयकरको दर तथा छुटको सीमा हुने गर्छ।

विद्यमान व्यवस्थामा व्यक्तिगत वार्षिक आयमा ५ लाख रुपैयाँ अनि दम्पतीको आयमा ६ लाख रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत मात्र कर लाग्छ। दम्पतीहरूको हकमा ६ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, ८ लाखदेखि ११ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत अनि ११ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत कर लाग्छ।

साथै २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा २० लाख रुपैयाँसम्म लागेको करको दरमा थप २० प्रतिशत अनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्य आयको २० लाख रुपैयाँसम्म लागेको करको दरमा थप ३० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्ने आयकर ऐनमा जनाइएको छ।

ती दर तथा छुटका सीमामा तलमाथि गर्दा मानिसहरूको खल्तीमा बचत हुने खर्चयोग्य रकम पनि तलमाथि हुन्छ।

विगत दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्र शिथिल भएको र उपभोक्ताहरूको माग घटेको भन्दै यसपालिको बजेटमा आयकर छुटको सीमा बढाउन निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरकारलाई अनुरोध गरिसकेका छन्।

उपल्लो तहमा ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्दै आएको र त्यो भनेको यो क्षेत्रकै एकदम धेरै भएको भन्दै त्यसलाई घटाउन सुझाव दिएको महासङ्घका कर तथा राजस्व समितिका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले बताए।

छुटको सीमा बढाउँदा अनि व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशतमा राख्दा "खर्चयोग्य आम्दानीमा वृद्धि भई समग्र मागमा सुधार आउने" परिसङ्घको मान्यता छ।

अर्थतन्त्रका जानकारहरूले पनि करको दरभन्दा दायरामा ध्यान दिन र दरलाई तर्कसङ्गत बनाउन सुझाव दिएका छन्।

आयकरको छुट सीमाबारे परिवर्तन नगरेको तीन वर्ष भइसकेकाले पनि यसपालि धेरैले यसमा चासो दिइरहेका छन्।

सरकारी कर्मचारीको तलब

आयकर छुटको सीमा परिवर्तन नभएको तीन वर्ष पुगेजस्तै कर्मचारीको तलब नबढेको पनि तीन वर्ष पुगेको छ।

कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार तीन वर्षमा तलबमा परिमार्जन गर्नुपर्छ।

कर्मचारी सङ्गठनहरूले अर्थमन्त्रीलाई तलब बढाउन ज्ञापनपत्र पनि दिइसकेका छन्।

तर अहिले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भइरहेको स्थिति देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रकको पछिल्लो विवरणमा साउनदेखि जेठ १३ गतेसम्म आइपुग्दा उसले ९ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएकोमा ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

यस्तो परिस्थितिमा कर घटाउने वा तलब बढाउने विषयमा सरकारले ध्यान नदेला कि भन्ने चिन्ता पनि छ।

स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा

केही समयअघि संसद्‌मा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीपकुमार पौडेलले पुराना बक्यौतासिहत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थाप्लोमा ४० अर्ब रुपैयाँको दायित्व रहेको तर उपलब्ध स्रोत त्यसको एकचौथाइ मात्र रहेको जानकारी दिएका थिए।

बीमा कोषबाहेक नौथरी कडा रोग लागेका बिरामीलाई उपचारमा सुविधामा ६ अर्ब रुपैयाँदेखि लिएर आमा सुरक्षा कार्यक्रममा ३ अर्ब रुपैयाँ गरी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले वर्षको १७ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवाका निम्ति दिइरहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरेका थिए।

देशभरि दीगो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गर्नका निम्ति प्रिमिअममा प्रगतिशील दर लगाउनुका साथै स्वास्थ्य कर कोषसहित विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई उक्त बीमाकै छाताभित्र ल्याउन स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन्। हाल स्वास्थ्य बीमा गर्न परिवारले वार्षिक तिरेको प्रिमिअम ३,५०० रुपैयाँका अतिरिक्त प्रगतिशील प्रिमिअम दर लागु गर्ने एउटा उपाय हुन सक्ने उनले बताएका थिए।

त्योबाहेक मदिर र चुरोटमा लाग्नेजस्ता स्वास्थ्य कर कोषलाई बीमा कोषमा जोडेर, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक सामाजिक दायित्व कोषमा ल्याएर, अनि पेट्रोल र डीजलमा तथा बिजुलीको बिलमा निश्चित रकम थपेर पनि स्रोत खोज्न सकिने उनले बताएका थिए।

उनको प्रस्ताव स्वीकार हुन्छ वा हुँदैन भनेर बजेटलाई पर्खनुपर्ने देखिन्छ।

त्योबाहेक बहुचर्चित वृद्धभत्तामा उमेरको सीमा तथा रकम हेरफेरको विषय पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ। अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई मासिक ४,००० रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ।

यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा सरकारले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गर्दै आएको छ।

पूर्वाधार विकास

सरकारले गर्ने विकास खर्च अनि पूर्वाधार निर्माणमा पनि सर्वसाधारण मानिसको ठूलो चासो हुन्छ। तर नेपालले यो क्षेत्रमा गरेको प्रगति न्यून रहेको अधिकांश तथ्याङ्कमा देखिन्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनामात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत वा विकास खर्च ३६ प्रतिशत मात्रै प्रयोग भएको छ। यो वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने भनिएकोमा जेठ १३ सम्ममा जम्मा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको देखिन्छ।

विक्रम संवत् २०६८ सालयता सुरु भएका 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजना'को कुल सङ्ख्या दुई दर्जनभन्दा बढी छ। तर हालै प्रकाशित महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार तीमध्ये अहिलेसम्म केवल दुइटा सम्पन्न भएका छन्। भने अधिकांश आयोजनाको भौतिक प्रगति अत्यन्त कमजोर रहेको देखिन्छ।

अर्थविद्हरू देशले जति विकासमा खर्च गर्न सक्यो उति देशभित्र रोजगारीका अवसर अनि दीर्घकालीन आर्थिक उन्नति हुने बताउँछन्।

यसपालिको बजेटमा यो विषयले पाउने प्राथमिकता त्यसैकारण महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरू बताउँछन्।

आधारभूत वस्तुको मूल्य र महँगी

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ३.३९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

यसमा आधारित भएर हेर्दा महँगी वृद्धिदर सरकारले अपेक्षा गरेकै सीमाभित्र रहेको देखिन्छ।

नयाँ आउने बजेटले लिने खर्च तथा राजस्वका नीतिले आगामी दिनमा महँगी तलमाथि गराउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

दुई वर्षअघि बजेट भाषणलगत्तै आलु र प्याजको भाउ ह्वात्तै बढेको थियो। त्यतिखेर भ्याट लाग्ने भनिएपछि आलु र प्याजमा दुई-तीन गुनासम्म भाउ बढेको विवरण आएको थियो।

वस्तुबाहेक सेवाहरूमा पनि बजेटले लगाउने वा घटाउने करले उपभोक्तालाई असर गरिहाल्छ।

विगतका बजेटमा विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीहरूलाई पाँच प्रतिशतको सेवा शुल्क, विलासिता करजस्ता प्रावधान ल्याइए‍को थियो। यो बजेटमा पनि त्यस्ता फेरबदलले उपभोक्ताको खर्च तलमाथि हुन सक्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।