सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको 'सीमा हटाइँदा' तर्कवितर्क

सहकारीसम्बन्धी संशोधित ऐनमा व्यक्तिगत बचतको सीमा 'हटाइएपछि' त्यसले फेरि समस्या बल्झाउने पीडित एवं जानकारले बताएका छन्।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेकै एक सांसद तथा सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिका सभापतिले 'सीमाहीन' बचत र ऋणको व्यवस्था उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यसअघि सरकारले ल्याएका सहकारीसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश र विधेयकमा बचतको सीमा तोकिएकोमा ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा त्यो व्यवस्था नरहेको पाइएको छ।

यसले सहकारीसम्बन्धी जारी सङ्कट समाधान गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नरहेको देखाएको सहकारी जाँचबुझ आयोग, २०७० का अध्यक्ष एवं विशेष अदालतका भूतपूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन्।

तर भूमि यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भने बचतसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गरेका छन्।

पहिले र अहिलेका प्रावधान

सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मा क्षेत्रानुसार सहकारीमा एउटा व्यक्तिले १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमाबारे अध्यादेशमा भनिएको थियो, "(क) एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा पचास लाख रुपैयाँसम्म"

"(ख) एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म"

"(ग) बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँसम्म।"

उक्त अध्यादेशमा जस्तै संशोधन विधेयकमा पनि तिनै प्रावधानहरू राखिएको थियो।

तर प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा त्यसलाई हटाइएको र सोहीबमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएर हाल ऐन कार्यान्वयनमा आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले हालै प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

ऐनमा भनिएको छ, "सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको दश प्रतिशतसम्म हुन सक्ने छ।"

"सहकारी संस्थाका सदस्यलाई प्राथमिक पुँजीकोषको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन," ऋणबारे ऐनमा भनिएको छ।

पीडित के भन्छन्?

सहकारी पीडितहरूले अर्बौँ रुपैयाँ निक्षेप फिर्ताका लागि महिनौँयता सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्।

यद्यपि निक्षेप रकम फिर्ताको विषयमा हालसम्म कुनै पनि पक्षबाट केही स्पष्ट हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

यसबीचमा नयाँ ऐनमा व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाइनुको पछाडि "चलखेल" भएको हुन सक्ने सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीको आरोप छ।

"सीमा राख्नुपर्छ र त्यसअनुसार चल्नुपर्छ। यसमा बिचौलियाहरू हाबी छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुभएकै छ। राजनीतिज्ञहरूकै रकम सहकारीमा राख्ने र निकाल्ने भएका कारण उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"उनीहरूलाई समस्या हुन्छ भनेरै यो [प्रावधान] हटाएको हुन सक्छ," केसीले अगाडि थपे।

विगतमा सहकारीहरूलाई ब्याङ्कले जस्तै कारोबार गर्न दिइँदा अहिलेको सङ्कट निम्तिएको उनको तर्क छ। बचतको सीमा नराखिँदा फेरि रकम दुरुपयोग हुने केसी बताउँछन्।

जानकार के भन्छन्?

दबावमा आएर बचतको सीमा हटाइएको हुन सक्ने सहकारी जाँचबुझ आयोग, २०७० का अध्यक्ष एवं विशेष अदालतका भूतपूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको आरोप छ।

"पार्टीमै संलग्नहरू दबाव समूहमा छन्। उनीहरूले भनेका कुरा सरकार र संसद्‌ले पूरा गरिदिएको हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नेहरू ठूला पार्टीकै, खास गरी एमालेका समर्थक सहकारी सञ्चालक र अभियन्ताहरू छन्।"

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी "ग्रे लिस्ट" मा नेपाल पर्नुको कारण यस्तै प्रवृत्ति भएको कार्कीको ठम्याइ छ।

सहकारी संस्था ब्याङ्कभन्दा फरक प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा आएकाले सोहीअनुसार कामकारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

'सीमा तोक्नैपर्छ'

सत्तारूढ एमालेका सांसद एवं सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिका सभापति सूर्य थापा पनि सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा कायम गरिनुपर्ने बताउँछन्।

सहकारी संस्थाहरूको अर्बौँ रकमको व्यापक दुरुपयोग भएको र त्यसमा राजनीतिक दलसम्बद्ध सञ्चालकहरू संलग्न रहेको पाइएको संसदीय विशेष समितिले औँल्याएको थियो।

"सीमाहीन बचत तथा ऋणको व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा असर पारिहाल्छ नि। यो सीमाहीन बचत तथा ऋण दुवै गलत हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"आगामी दिनमा यसलाई सच्याउँदै जानुपर्छ। कैयौँ कुरा ऐनमा मिलेका छैनन् तिनलाई मिलाउँदै जानुपर्छ," उनले थपे।

मन्त्री के भन्छन्?

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जारी सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका छन्।

विज्ञदेखि सञ्चालक र बचतकर्तासम्मका सुझावका आधारमा सीमा हटाइएको मन्त्री अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

"पहिल्यैदेखि त्यो विषयमा चर्चा भइरहेको थियो। आफूले कमाएको पैसा पनि चाहेको समयमा राख्न र झिक्न नपाइने भो भन्ने आवाज उठेपछि संशोधन गरिएको हो," उनले भने।

बिचौलिया अथवा दबाव समूहको दबावमा परेर व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाइएको भन्ने दाबी सत्य नभएको पनि मन्त्री अधिकारीले बताए।

"यो दुनियाँमा न कुरो काट्नेलाई चुप लगाउन सकिन्छ, न सबैको चित्त बुझाउन सकिन्छ। तर आवश्यकता के हो, समस्याको समाधान के हो त्यसतर्फ सरकार लाग्ने हो," उनले भने।

कुनै समस्या देखिएमा संशोधनको बाटो खुला रहेको पनि मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे।

"कार्यान्वयन हुँदै जाने क्रममा केही समस्या देखियो भने फेरि संशोधन हुन्छ। यो त निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो।"

व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाइँदैमा समस्या नहुने उनको तर्क छ। "पुँजीकोषको १० प्रतिशत भनिएको हो। त्यो कसरी अन्तहीन हुन्छ र? कतिपयले यो पनि राख्नु हुँदैन भन्दै थिए। त्यो पनि नभए पो अन्तहीन हुन्थ्यो," मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।