ब्याङ्कको कर्जा र विकास खर्चको तथ्याङ्कले देखाएको अर्थतन्त्रको 'निराशाजनक' तस्बिर

नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्ने क्रममा ब्याङ्कहरूको निक्षेपभन्दा कर्जामा वृद्धि भएको देखाए तापनि त्यसको दर अझै 'उत्साहित हुने' अवस्थाको नरहेको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता भने यसले बजारमा "माग सिर्जना हुने थालेको" सङ्केत गर्ने र अर्थतन्त्रले लय समात्न थालेको रूपमा बुझ्न सकिने बताउँछन्।

"बचतभन्दा कर्जा बढी गइरहेको अवस्था रहेकाले कर्जाको माग छैन भन्ने अवस्था छैन। तर त्यो अर्थतन्त्रको क्षमताअनुसारको भने होइन। त्यसका लागि पुँजीगत खर्च पनि बढ्नुपर्ने हुन्छ," राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता रामु पौडेल भन्छन्।

"पुँजीगत खर्च बढ्दा त्यसमा माथिदेखि तलसम्म सरोकारवाला सबैसम्म पैसा पुग्छ र अन्य आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन मद्दत गर्छ।"

राष्ट्र ब्याङ्कको विवरणमा यस आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदाको अवस्थामा समेत झन्डै १३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ।

एक अर्थविद् सरकारी खर्च गर्ने अभावमा निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास नआएको भन्दै "तत्काल धेरै सुधार आइहाल्ने सम्भावना नदेखिने" टिप्पणी गर्छन्।

"पुरानो रोग नै हो, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै सकेन। उसले ठेकेदारको पैसा, उखु किसानको भुक्तानी, बीमाको पैसा दिन सकिरहेको छैन। सरकारले पहिलेकै अर्बौँ रकम भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन," अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्।

"जति बेलासम्म राज्यले खर्च गर्न सक्दैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले पनि खर्च गर्न सक्दैन। राज्यले अर्थतन्त्रमा एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले कम्तीमा तीन रुपैयाँ खर्च गर्छ भन्ने गरिन्छ।"

हालै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कृषि विकास ब्याङ्कको वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्ने क्रममा निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु 'चिन्ताको विषय' बनिरहेको बताएका थिए।

ब्याङ्कमार्फत् देखिएको निराशा

नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा कमजोर चित्र ब्याङ्कहरूको खराब अवस्थासँगै देखा परिराखेको विज्ञहरू बताउँछन्।

त्यसो भनेर उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा कर्जाको माग हुन नसकिरहेको र ऋण असुलीमा समेत समस्या देखा परिरहेको अवस्थालाई देखाएका छन्।

"भाका नाघेको एक वर्षभन्दा बढी पुगिसकेका कर्जाको आकार ४.५ प्रतिशतजति पुग्नु निकै चिन्ताजनक सूचक हो," अर्थविद् आचार्य भन्छन्।

"आन्तरिक अर्थतन्त्रको लगानीको मूल स्रोत भनेकै ब्याङ्कबाट आउने कर्जा हो। गत वर्ष यतिखेर १२-१३ प्रतिशत कर्जाको दर पुगेकोमा यतिखेर ७ प्रतिशततिर झर्दा समेत त्यसको माग बढेको छैन।"

उनी कर्जा प्रवाह पछिल्ला केही वर्षमा भन्दा अलिकति बढे तापनि बचत हुने क्रम त्योभन्दा बढ्ता हुनुलाई चिन्ताको रूपमा औँल्याउँछ।

यही बेला ब्याङ्कहरूको खुद नाफा घट्नुले पनि ती समस्यामा रहेको चित्रण गर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

"ब्याङ्कहरूलाई हेरेर हामी अर्थतन्त्रको दिशा पहिचान गर्न सक्छौँ। त्यसकै आधारमा अहिले लगानी बढिहाल्ला वा आर्थिक वृद्धिदर बढिहाल्ला भन्ने देखिँदैन," आचार्य भन्छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले यसै साताको सुरुमा मन्त्रालयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय र गैर वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखहरूसँग बैठक गर्दै खराब कर्जाको आकार घटाउँदै प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी गर्न निर्देशन दिएका थिए।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता

ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने रकम कुनै निश्चित कम्पनी वा व्यक्तिमार्फत् जाँदा त्यसको लाभ सीमित क्षेत्रमा पर्ने तर पुँजीगत खर्चले समेट्ने दायरा केही व्यापक रहने राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्।

"ठूला कम्पनीहरूमार्फत् ऋण प्रवाह हुन सक्दाको अवस्था फरक हो। अन्यथा धेरैतिर समेट्ने गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सरकारी खर्च बढाउने काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ," उनी भन्छन्।

"त्यस्तोमा सरकारले हालै केही अध्यादेशहरू जारी गरेर व्यावसायिक वातावरण वृद्धि गर्न खोजेको देखिन्छ। विदेशी लगानी गर्न सकिने गरी पहिलो पटक देशको [सोभरिन क्रेडिट] रेटिङ गराएको छ।"

उनी वर्तमान आर्थिक अवस्था 'धेरै राम्रो नभए पनि तङ्ग्रिने अवस्थामा रहेको' मान्न सकिने आधारहरू देखा परिरहेको बताउँछन्।

"अर्थतन्त्रमा सुधारका लक्षणहरू देखा परिरहेका छन् र यसले थप सुधारहरू बढाउँछ।"

पौडेल पुँजीगत खर्चको एउटा मुख्य आधारका रूपमा राजस्व सङ्कलनलाई हेरिनेमा त्यसतर्फ समेत वृद्धि देखिरहेको भन्दै ठूलो चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

तर पछिल्लो पाँच महिनामा सरकारी ढुकुटीबाट चालु खर्चतर्फ ५५६ अर्ब रुपैयाँजति बाहिरिएकामा विकास निर्माणका नाममा ४० अर्ब रुपैयाँ जति मात्र खर्च भएको अवस्था छ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न 'कठिन'

बुधवार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले यस आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले केही गति लिने अपेक्षासाथ त्यो ४ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ।

त्यसका लागि उसले समेत पछिल्लो बाढीपहिरोपछिका पुनर्निर्माणका काम समेटिने गरी पुँजीगत खर्च बढ्ने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको जनाएको छ।

नेपाल सरकारको बजेटमा यस आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा १२.५ प्रतिशतजतिले कर्जा वृद्धि गर्ने जनाइएको थियो।

"तर अहिलेसम्मको कर्जा प्रवाह हेर्दा त्यसरी पैसा जाँदैन कि भन्ने देखिन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दा निजी क्षेत्रबाट आर्थिक वृद्धिमा हुने योगदानमा कम हुने हो भन्ने छ," प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

"यसले सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न केही कठिन हुन सक्छ। तर अझै आधा आर्थिक वर्ष बाँकी रहेकाले पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढाउन सक्दा लक्ष्यको नजिक पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ।"

अर्थविद् केशव आचार्य आईएमएफले गरेको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सेवामूलक क्षेत्रमा भर परेर गरिएको भन्दै त्यसले खासै आशाजनक अवस्था नदेखाउने बताउँछन्।

"यदि त्यो आन्तरिक उत्पादनमूलक क्षेत्रका भरमा गरिएको हुन्थ्यो भने त्यो गुणात्मक हुन्थ्यो र अर्थतन्त्रलाई दिगो बाटोमा लैजान्थ्यो। त्यसैले यस वृद्धिदरको फाइदा लिने केही व्यापारी र सेवा क्षेत्रका मानिसहरू हुन्," आचार्य भन्छन्।

"नेपालका लागि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि औसत हो, धेरै नराम्रो पनि होइन। तर वृद्धिको गुणस्तरमा समस्या छ। सेवा क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई दिगो प्रभाव पार्दैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।