लगानीसम्बन्धी अध्यादेशले व्यवसायी 'उत्साहित', विज्ञ र उपभोक्ता 'चिन्तित'

प्रतिपक्षी दलका नेतासहित कैयौँले आलोचना गरेको भए पनि सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेशहरूमा राखिएका प्रावधानहरूले "देशमा लगानीको वातावरण बन्ने र आर्थिक अवस्था सुधार हुने" भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको देखिएको छ।

बीबीसीसँग कुराकानी गरेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले "ल्याउने प्रक्रियाबारे" आफूहरूको कुनै प्रतिक्रिया नरहेको तर अध्यादेशहरूमा समेटिएका "विषयवस्तु लगानीमैत्री देखिएको" बताए।

कतिपय विज्ञ चाहिँ सरकारले 'संसद्‌ छलेर' ल्याएका अध्यादेशहरूका कतिपय व्यवस्था 'सीमित स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने' ढङ्गले आएको र त्यसले बृहत्तर रूपमा देशको हित नगर्ने बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ "सुशासन र विकासका लागि अध्यादेशहरू जारी गरिएको" भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन्।

निजी क्षेत्र किन उत्साहित?

विपक्षी र कतिपय विज्ञहरूले 'संसद् अधिवेशन सुरु हुने बेलामा' अध्यादेश नल्याउन दिएको सुझावविपरीत सरकारले हालै पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको थियो।

सत्तापक्षबाहेक अरूले विरोध जनाइरहेका बेला ती अध्यादेशहरू आएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेरै धन्यवाद दिएका थिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले गत साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा भने, "हामीले कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनको अवस्थालाई हेरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै पुराना कानुन बाधक रहेको र ती कानुनलाई समयानुकूल बनाउन आग्रह गरेका थियौँ।"

"निजी क्षेत्रको त्यो आग्रहलाई सुनेर सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ।"

नेपाल उद्योग परिसङ्घले पनि ती अध्यादेशहरू जारी भएपछि त्यसलाई स्वागत गरेको छ।

परिसङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "मुलुकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिवृद्धि एवं सार्वजनिक सेवामा सुशासन प्रवाह गर्न हालै कानुनहरूमा गरिएको संशोधनलाई नेपाल उद्योग परिसङ्घ स्वागत गर्दछ।"

"सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत् १२ वटा अनि सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत् १२ वटासहित जम्मा २४ वटा कानुनमा गरिएको संशोधनले मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने परिसङ्घको बुझाइ छ।"

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बीबीसीसँग भने, "हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको पुराना कानुनहरूको संशोधन भएको छ। यसले लगानीको वातावरणमा केही सुधार आउने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।"

कार्यान्वयनमा शङ्का

सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनेगरी कानुनहरू संशोधन गरेको भन्दै स्वागत गरिरहेको निजी क्षेत्रले नै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा भने शङ्का व्यक्त गरेको छ।

अध्यक्ष ढकालले पनि सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सहज कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक हुने नियमावली तथा कार्यविधि पनि छिटो जारी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बताएको महासङ्घले जनाएको छ। परिसङ्घले पनि त्यस्तै आग्रह गरेको छ।

परिसङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "गएको वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा केही कानुनहरूमा संशोधन गरिए तापनि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्याविधि नबनाइदा सुधार गरिएका कानुनहरूबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोतर्फ गम्भीर हुँदै हाल सुधार गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्याविधिहरू ल्याउनसमेत परिसङ्घ सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ।"

चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले बीबीसीसँगभ भने, "सरकारले ल्याएका कानुनहरू लगानीमैत्री छन् तर अब बनाउनुपर्ने नियमावलीहरू तथा अन्य निर्देशिकाहरू तत्काल बनाउनुपर्ने हुन्छ।"

उद्योगीलाई उत्साहित बनाउने संशोधन के हुन्?

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले मुख्य रूपमा 'आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश'को प्रशंसा गरिरहेका छन्।

सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा हुने झन्झट हटाउनका लागि भन्दै सरकारले ल्याएको 'सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश'प्रति पनि उनीहरू सकारात्मक छन्।

व्यावसायिक वातारण सुधार गर्ने भनी ल्याइएको अध्यादेशले विभिन्न १२ वटा कानुनहरूमा रहेका प्रावधान संशोधन गरेको छ।

त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण संशोधन भनेको विदेशी विनियम (नियमित) गर्ने ऐनमा भएको परिवर्तन पनि हो।

उक्त ऐनमा भएको संशोधनले अब नेपाली सूचनाप्रविधि (आईटी) कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न तथा शाखा खोल्न खुला गरिदिएको छ।

त्यसले आफूहरूलाई उत्साहित बनाएको आईटी उद्यमीहरूले बताएका छन्।

नेपाल असोसिएशन फर सफ्टवेअर एन्ड आईटी सर्भिसेज् कम्पनिजले उक्त अध्यादेशको स्वागत गर्दै भनेको छ, "यो प्रगतिशील कदमले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरू सिर्जना गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ।"

त्यसबाहेक राजस्व चुहावट र राजस्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी ऐनमा धरौटीको व्यवस्था राखेर मिलापत्र गराउन पाउने व्यवस्था गरिएकोमा पनि उद्योगीले त्यसलाई स्वागत गरेका छन्।

"सरकारले कम्पनी ऐनमा संशोधन गरेर कम्पनी बन्द गर्दा विगतमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान हुने खालको व्यवस्था राखेको छ। त्यो पनि एकदमै सकारात्मक छ," चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले भने।

त्यस्तै उनले जग्गा प्राप्ति ऐनलगायतमा गरिएको सुधारले अब "घरजग्गाको कारोबार बढ्ने" अपेक्षा गर्न सकिने बताए।

"सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनमा पनि सुधार भएको छ, त्यसले अब व्यवसायसँग जोडिएका सरकारी काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ," उनी भन्छन्।

पुँजी पलायन हुने डर

सरकारले आईटी उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने नियम ल्याएपछि उद्योगीहरूले त्यसलाई स्वागत गरेका भए पनि कतिपयले उक्त प्रावधानका माध्यमबाट पुँजी पलायन हुने आशङ्का पनि गरिरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वगभर्नर तथा अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री "सूचनाप्रविधि उद्योग"का माध्यमबाट नेपालमा राम्रो वैदेशिक मुद्रा आर्जन भइरहेको विवरण आएका बेला सरकारले उक्त क्षेत्रमा लगानी सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँछन्।

तर त्यसलाई एकै पटक खुला गर्दा पुँजी पलायनको अवस्था निम्तिन सक्ने भएकाले सुरुमा परीक्षणका लागि मात्र नीतिहरू परिवर्तन गरेर अवस्था हेरेर खोल्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको उनको भनाइ छ।

क्षेत्री भन्छन् "त्यसैलाई माध्यम बनाएर यहाँ गलत किसिमले आर्जन गरिएको रकम बाहिरतिर लैजाने वाहक बन्न सक्छ कि भन्ने डर अहिले पनि छ।"

उनी सरकारले कसैले पनि आफ्नो कमाइको कति प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाउने कति नपाउने भन्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

उनले भने, "अब यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि चनाखो भएर कडाइ गरेन भने समस्या निम्तिन सक्छ र देशमा साँच्चै आर्थिक स्थिति चौपट बन्न सक्छ।"

यद्यपि चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवाल "पुँजी पलायन गर्नेहरूले अहिले गैरकानुनी हुँदा नै रकम विदेश पुर्‍याएको" बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "अहिलेको जमानामा पुँजी पलायन हुन्छ भनेर आईटी सेक्टरलाई रोक्नु भनेको उचित कुरा होइन।"

कालोबजार ऐन संशोधनले व्यापारी खुसी, उपभोक्ता सशङ्कित

सरकारले अध्यादेशमार्फत् नै कालोबजार ऐनलाई पनि संशोधन गर्दै दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा तोकिएको नाफाको सीमालाई खुला गरिदिएको छ। त्यसका साथै सजायको व्यवस्था पनि हटाइदिएको छ।

विसं २०२३ सालमा जारी भएको उक्त ऐन पुरानो भएको र त्यस्तै प्रावधान भएका अन्य कैयौँ कानुनहरू रहेकाले सरकारले गरेको निर्णय उपयुक्त भएको चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन्।

"त्यो पुरानो व्यवस्था थियो र त्यसले व्यापारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा दु:ख दिने काम भएको थियो। संशोधनपछि अब सहज हुने देखिएको छ," उनले भने।

सरकारले चाहेका बखतमा चाहेको कानुनअनुसार गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने अवस्था रहेकाले "व्यापारीको फाइदा" मात्र हुने गरी कानुन ल्याएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

यद्यपि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उक्त व्यवस्थाले उपभोक्ता मारमा पर्ने र बजारमा जति मन लाग्यो त्यति नाफा लिन पाइने अवस्था बन्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बाँनियाले भने, "नागरिकउपर हुने अपराध र आर्थिक सुरक्षा दिने कानुन अध्यादेशबाट खारेज गर्नु कुनै कानुनी सिद्धान्तले मिल्ने होइन। यो आफैँमा अपराध हो।"

सरकारलाई हटाइएको उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै उनले नयाँ व्यवस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कालोबजारी गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्न नसक्ने बताएको बताए।

कालोबजार ऐनमा गरिएको परिवर्तन के हो?

'आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश' कालोबजार ऐनमा गरिएको संशोधनबारे उल्लेख छ।

त्यसमा भनिएको छ, "कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ को उपदफा (१) झिकिएको छ।"

"उपदफा (२) मा रहेका उपदफा (१) बमोजिम भन्ने शब्दहरूको सट्टा प्रचलित कानुनबमोजिम भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।"

अध्यादेशमा गरिएका यी परिवर्तन के हुन् भन्ने थाहा पाउन मूल ऐन हेर्नुपर्ने हुन्छ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ को उपदफा (१) मा 'नाफाखोरी'सम्बन्धी व्यवस्था छ।

त्यसमा भनिएको छ "दफा २ अन्तर्गत मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ।"

"दफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्यातमा घाटा उठाई पैठारी गरेका मालवस्तुको हकमा निर्यात गर्दा परेको घाटा समेत उठ्ने गरी उपदफा (१) बमोजिम मुनाफा लिन पाउने छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।