माघ दोस्रो साताभित्र सदन खुलाउने 'तयारीमा' रहेको सरकारले किन ल्यायो अध्यादेश

संसद्‍को हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुन ढिलो भइरहेका बेला सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउँदा आलोचना भएपछि सरकारका प्रवक्ताले त्यसलाई "तत्काल काममा जाने" आफ्नो रणनीतिअनुसार चालिएको संवैधानिक कदम भएको बताएका छन्।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमवार साँझ सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व , निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार अनि लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी विद्यमान ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने चारवटा अध्यादेश जारी गरेका छन्।

सरकारले पाँचवटा अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने अध्ययनको क्रममा रहेको राष्ट्रपति कार्यलयकी प्रवक्ता शैलाजा रेग्मी भट्टराईले बीबीसीलाई बताइन्।

शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्ले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि पुस १४ मा समेत सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले "सम्भवतः माघको दोस्रो सातासम्ममा" संसद् सुरु गर्ने तयारी रहेको खुलाएका छन्।

"हामीले तत्काल अर्थतन्त्र सुदृढ पार्न, लगानी भित्र्याउन धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि यतिखेर संसद् बोलाएर त्यसमा पेस गर्दा धेरै समय लाग्छ," मन्त्री गुरुङले बीबीसीसँग भने।

"कैयौँ विधेयक त्यहाँ लाइन लागेर बसेको अवस्थाले गर्दा यी तत्काल पारित हुन कठिन छ।"

तर तल्लो सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतकले "संसद्लाई छलेर आफूलाई चाहिएका विषयवस्तु मात्र अघि सार्ने" सरकारी तरिकाका कारण शङ्का उत्पन्न भएको बताएका छन्।

"केही नेपाल ऐन संशोधन भन्दै आफूलाई ठोस रूपमा चाहिएका कुराहरू अगाडि बढाउने कुरामा हामीले विगतमा पनि विमति राखेका हौँ। अहिलेको हाम्रो मुख्य विरोध त प्रक्रियाकै बारेमा हो," हितराज पाण्डेले भने।

कस्तो अवस्थामा ल्याइन्छ अध्यादेश

पुसमा महिनामा मात्र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११ वटा, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ वटा र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीनवटा गरी २७ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन भएको छ।

त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टा-छुट्टै अध्यादेश जारी भएको छ।

संवैधानिक कानुनका जानकार विपिन अधिकारीले "निकै अपवादका कामबाहेक" कानुन निर्माणको अधिकार संसद्लाई नै छाड्नुपर्नेमा त्यसो नभइरहनुलाई चिन्ताको रूपमा औँल्याउँछन्।

"अध्यादेशको अवधारणा देश सञ्चालनका लागि तत्काल कुनै कानुन, प्रचलन, सिद्धान्त नभएका अवस्थाका लागि बनेको हो। तर अहिलेको अवस्था देश चलाउनकै लागि कुनै कानुन अभाव भएको समय थिएन," उनले भने। "अत्यावश्यक भएको अवस्थामा सदन नै पनि एक-दुई साता छिटो बोलाउन सकिन्थ्यो।"

नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुन्छ।

तर त्यस्ता प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।

नेपालमा सामान्यतया दशैँअघि बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने र हिउँदे अधिवेशन मङ्सिरको अन्त्यतिर वा पुसको सुरुतिर आह्वान हुने परम्परा रहे पनि यस पटक उक्त समय सीमा नाघिसकेको छ।

हिउँदे अधिवेशन प्रायः कानुन बनाउने काममा केन्द्रित हुन्छ भने बर्खे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुने गर्छ।

चार महिनादेखि संसद् ठप्प

संसद्‍को बर्खे अधिवेशन झन्डै चार महिनाअघि अर्थात भदौ ३१ मा टुङ्गिएको थियो।

संसद् अधिवेशनको आह्वान मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए तापनि अझै अझै सरकारले त्यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई संसदीय अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठकमा यसबारे छलफल हुँदा सभामुखले समेत सरकारलाई भनिराख्दा समेत सदन खुल्न नसकिरहेको आफूहरूलाई सुनाएको बताउँछन्।

"सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि छिटो कानुनहरू ल्याउन पर्‍यो भनेर प्रदेशहरूले भनिरहेका बेला सरकार ती कुरामा बेवास्ता गरेर अध्यादेशतर्फ आफूलाई चाहिएका कुराहरू मात्र छानिछानी ल्याउन थालेपछि हामीले त्यसलाई बेठिक भनेका हौँ," पाण्डे भन्छन्।

हाल 'सङ्‌घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०' र 'विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०' जस्ता केही प्रस्तावित कानुन संसदीय समितिमा छलफलमा छन्।

प्रहरीलाई सङ्घीय‍ संरचनामा लग्न महत्त्वपूर्ण मानिएको 'नेपाल प्रहरी ऐन २०१२' सम्बन्धी संशोधनको प्रस्तावबारे अझै छलफल हुन सकेको छैन। यी कानुन सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न प्रतिकूल रहेको ठानिएको छ।

'काम गर्न छिटो बाटो'

विपक्षी दलहरूले त्यसअघि देखि नै यसबीचमा देशमा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम देखा पर्दा समेत त्यसबारे संसद्‍मा छलफल हुने वातावरण नबनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

"हामीलाई शङ्कामा पार्नुमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा संसद्‍को भूमिकालाई लिएर गरेका टिप्पणीबीच सदन नचल्नु पनि एउटा हो," माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले भने।

"त्यसबाहेक सरकार निर्माणको छ महिना नाघिसक्दा पनि यसले राम्ररी काम गर्न सकिरहेको छैन जुन प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिमा पनि देखिन्छ। यस्तो बेलामा जनताका प्रतिनिधिहरूले संसद्‍मा त्यसबारे कुरा उठाउनुपर्ने थियो।"

तर सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले "काम नै गर्नका लागि" आफूहरूले अध्यादेशको छिटो बाटो रोजेको दाबी गर्छन्।

"अध्यादेशमार्फत् काम गर्दै जाने, संसद् पनि खोल्ने र त्यहाँ क्रमशः छलफल गर्दै जाने भन्ने हो। मूलतः सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि नगरिनहुने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो। यसमा कुनै अन्य नियत छैन।"

नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसबाहेक ती कानुन राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्छन्।

ती परिस्थितिबाहेक पनि निष्क्रिय वा खारेज नभएमा त्यस्ता कानुन दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।