संसद्को हिउँदे अधिवेशन कहिले, के प्रचण्डले भने झैँ विशेष अधिवेशन आह्वान हुन सक्छ

सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी अझै नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि पहल गर्ने बताएपछि सत्तारूढ दलका नेताहरूले संसद्को अधिवेशनलाई "अनावश्यक हल्लाको विषय बनाइएको" टिप्पणी गरेका छन्।

सोमवार काठमाण्डूमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले तत्काल प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने सङ्केत आफूले नपाएको भन्दै विशेष अधिवेशन माग गर्ने बताए।

त्यसबारे बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमाले र र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सचेतकले विगतमा जस्तै मध्यपुसतिर मात्रै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बताए।

संसद्‍को बर्खे अधिवेशन झन्डै तीन महिनाअघि टुङ्गिएको थियो। हिउँदे अधिवेशन प्रायः कानुन बनाउने काममा केन्द्रित हुन्छ।

संसद् अधिवेशनको आह्वान मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्छन्। तर अहिलेसम्म संसद् सचिवालयले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी नपाएको सङ्घीय संसद्‍का प्रवक्ता एकराम गिरीले बताएका छन्।

"सामान्यतया दशैँअघि बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने र हिउँदे अधिवेशन मङ्सिरको अन्त्यतिर वा पुसको सुरुतिर आह्वान हुने गर्छ," गिरीले भने।

"तर माननीय सदस्यहरूले जनताका कुरा पनि राख्ने थलो संसद् भएकाले धेरै लामो रिक्तता हुँदा त्यसका लागि अवसर हुँदैन भन्ने रूपमा पनि हेरिन्छ।"

हिउँदे अधिवेशनले के गर्छ

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई संसदीय अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन। तर जनताको दैनिक जीवनका चर्चा समेत भइरहनुपर्ने सदनको बैठक महिनौँ नबोलाइनुलाई स्वाभाविक मान्न नमिल्ने धारणा केही नेताको छ।

प्रधानमन्त्रीको दल एमालेकी सचेतक सुनिता बराल भने भर्खर संसदीय समितिहरू सक्रिय हुन थालेकाले तिनको काम पूरा भएपछि मात्र सदनले काम पाउने तर्क गरेकी छन्।

"समितिमा भएका कुनै पनि विधेयकमा अन्तिम टुङ्गो लागेर सदनमा पठाउने गरी कमै मात्र तयारी भएको छ। त्यही भएर अहिले समितिका छलफलमा बढी केन्द्रित भइएको छ," बरालले भनिन्।

"अब बोलाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन। कानुन कार्यान्वयनका लागि जतिसक्दो धेरै विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने गरी हामी तयारीमै छौँ।"

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले यस अधिवेशनमा झन्डै २० वटा कानुन बनाउने आफ्नो तयारीअनुसार नै काम भएको बताउँछन्।

"सरकार अधिवेशनबाट भाग्न खोजेको छैन। तर कम्तीमा मध्यपुससम्म पर्खिन विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्छु," कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने।

"विपक्षीलाई जत्तिकै हामीलाई पनि कानुन निर्माणका लागि यो अधिवेशन आवश्यक छ।"

विशेष अधिवेशनका लागि कस्तो व्यवस्था छ

संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न संसद् चालु नरहेको वा स्थगित रहेको अवस्थामा "अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा' राष्ट्रपतिले त्यस्तो आह्वान गर्न सक्ने अवस्था छ।

अर्थात् २७५ सदस्य भएको सदनका कम्तीमा ६९ सदस्य तयार रहनुपर्छ। प्रचण्डको दल माओवादीसँग ३२ सीट मात्र रहेकाले उनका लागि त्यसो गर्न सहज देखिँदैन।

प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा उनलाई सदनमा १८८ मत प्राप्त भएको थियो। त्यो सङ्ख्या दुईतिहाइ बहुमतभन्दा बढी हो। संसद्का ७४ सदस्यले ओलीलाई मत दिएका थिएनन्। केही सांसद अनुपस्थित थिए।

यतिखेर २१ सांसद भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संसद् छिटै खुलाउने पक्षमा छ।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राष्ट्रिय महत्त्वका धेरै विषयमा बहस गर्नुपर्ने स्थिति बनेकाले आफूहरूले "त्यस्तो व्यावहारिक मागका लागि" हस्ताक्षर नै सङ्कलन गर्न थालेको बताए।

उनका अनुसार विशेष अधिवेशन सरकार र प्रतिपक्ष दुवैका लागि हितकर हुने भए पनि सरकारले त्यसरी सोचेको छैन।

"रास्वपाका सभापति [रवि लामिछाने] हिरासतमा रहेकाले वहाँहरू झन् बढी संसद्‍मा आवाज उठाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। एकीकृत समाजवादीसँग हामी मोर्चामै छौँ। राप्रपा लगायतका दलहरू समेत संसद् चलाउने पक्षमा हुनुहुन्छ," सापकोटा भन्छन्।

"सरकारले अहिले धेरै गल्ती गरिरहेको भन्दै विपक्षीका आवाजबाट तर्सिएर संसदबाट भाग्न खोजिरहेको छ।"

रास्वपाले यसअघि नै सरकारको १०० दिनको समीक्षाका लागि संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरेको थियो। आफ्ना सभापति प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला उक्त दलले सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको ठानेको छ।

तर विपक्षी कित्तामा रहेका १४ सीटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, १० सीटको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मिल्दा मात्र विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न चाहिने सङ्ख्या पुग्ने देखिन्छ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएको तर सरकारमा नरहेको जनमत पार्टीसँग समेत छ सांसद छन्। उसले साथ दिएमा राप्रपा वा एकीकृत समाजवादीबिनै पनि विशेष अधिवेशनको माग गर्न सकिने परिस्थिति छ।

कस्ता विधेयक

बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ। संविधानले जेठ १५ मा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। बजेटपूर्वको छलफल सहज हुने गरी वैशाखतिरबाटै संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिन्छ। हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने भएकाले उक्त कार्यका लागि पर्याप्त समय आवश्यक हुने जानकारहरू बताउँछन्।

अहिले प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा १६ वटा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिमा चारवटा विधेयक विचाराधीन छन्।

"त्यसबाहेक केही विधेयक सभामै विचाराधीन भएकाले समितिमा पठाउन सकिएको छैन," संसद् प्रवक्ता गिरीले भने। "संसदीय समितिहरू समेत बिस्तारै क्रियाशील हुन थाले जस्तो देखिन्छ।"

'सङ्‌घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०' र 'विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०' जस्ता केही प्रस्तावित कानुन समितिमा छलफलमा छन्। ती सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न प्रतिकूल रहेको ठानिएको छ।

"यी महत्त्व पनि धेरै भएका, छलफल पनि धेरै हुनुपर्ने र महत्त्वपूर्ण विधेयक हुन्। समितिमै यसबारे घनीभूत छलफल चलिरहेको छ," उनले भनिन्।

प्रहरीलाई सङ्घीय‍ संरचनामा लग्न महत्त्वपूर्ण मानिएको 'नेपाल प्रहरी ऐन २०१२' सम्बन्धी संशोधनको प्रस्तावबारे अझै छलफल हुन सकेको छैन।

अघिल्लो अधिवेशन १२० दिनमा टुङ्गिएको थियो। त्यस अवधिमा संसद्को बैठक ५३ दिनमा ५६ पटक बस्दा २०६ घण्टा २५ मिनेट चलेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।