नेपालमा प्रधानमन्त्रीले के काम गर्छन्, तलब कति हुन्छ

तस्बिर स्रोत, असार ३१ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित शपथग्रहण समारोहमा ओलीलाई बधाई दिँदै प्रचण्ड
- Author, प्रदीप बस्याल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
नेपालको संविधानअनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाएपछि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन विफल भएका थिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बहुमतका आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। ओलीले गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस, एमालेबाहेक लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका नेतालाई पनि समाविष्ट गरेका छन्।
नेपालमा प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्।
४५औँ प्रधानमन्त्री, व्यक्ति भने 'पुरानै'
ओली नेपालका ४५औँ प्रधानमन्त्री हुन्। भीमसेन थापालाई आधुनिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री मानिन्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विवरणअनुसार अहिलेसम्म नेपालमा ३८ व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
ओली यसअघि तीन पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका थिए। यो नियुक्तिसँगै उनी चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
नेपालमा अहिलेसम्म महिला प्रधानमन्त्री बनेका छैनन्।

तस्बिर स्रोत, Getty Images
प्रधानमन्त्री कसरी नियुक्त हुन्छन्?
प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिमण्डल विस्तारसम्बन्धी प्रावधान छ।
त्यसअनुसार उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।

तस्बिर स्रोत, RSS
तर प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा उपधारा २ आकर्षित हुन्छ।
उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। ओली यही विधिबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
सोही धाराको उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ।
उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तर उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने समेत संवैधानिक व्यवस्था उपधारा ५ मा छ।
प्रधानमन्त्री पद कुन अवस्थामा रिक्त हुन्छ?

तस्बिर स्रोत, Reuters
नेपालको संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा उक्त पद रिक्त हुने कुरा उल्लेख छ।
त्यसबाहेक धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा उक्त व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा समेत उक्त पद रिक्त हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको काम के हो?

नेपालको संविधानले सरकारको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने उल्लेख गरेको छ।
पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीका अनुसार कार्यकारिणी अधिकारको अर्थ दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व हो।
"राज्यका कामहरू गर्न हाम्रो कानुनले सङ्घीय सरकारलाई एकलदेखि साझा अधिकार दिएको छ। त्यसरी हेर्दा संविधानको लगभग ५५ देखि ६० प्रतिशत अधिकार सङ्घीय सरकारमा भएको देखिन्छ," सुवेदी भन्छन्।
"तर प्रधानमन्त्रीले कति काम गर्न सक्ने भन्ने कुरा मन्त्रीहरूको क्षमता कति छ र मन्त्रीहरूले उनलाई कति टेर्छन् भन्नेमा निर्भर रहन्छ। गठबन्धन सरकारका हकमा मन्त्रीहरू कति सरकारप्रति, कति दलप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने कुराको अर्थ रहन्छ।"
राज्यको सर्वोच्च पदमा राष्ट्रपति भए पनि कार्यकारिणीमा उक्त संस्थाले हस्तक्षेप गर्ने कुरा संविधानले परिकल्पना नगरेको पूर्वमुख्यसचिव सुवेदी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ, राष्ट्रपतिले त कार्यकारिणीले दिएको कुरा गर्ने हो। कतिपय ध्यानाकर्षण गराउने, परामर्श गर्ने त हुन्छ नै। तर राष्ट्रपतिले आफै कुनै कदम चाल्न दिएको जस्तो लाग्दैन।"
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विभिन्न ४८ वटा अधिकार प्रदान गरेको छ।
तर त्यसको सुरुमै 'मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी' भन्ने बुँदा राखेर उसलाई २० मन्त्रालय रहने गरी समग्र मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी रहने उल्लेख गरिएको छ।
संविधानले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ।
"संसद्मा, संसदीय समितिहरूमा प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिइरहनुपर्छ। त्यहाँ प्रगति प्रतिवेदन, बजेटजस्ता कुराहरूमार्फत् संसदले जबाफदेह बनाउँछ," सुवेदी भन्छन्।
के प्रधानमन्त्रीले संसद् भङ्ग गर्न सक्छन्?

तस्बिर स्रोत, RSS
प्रधानमन्त्रीले विशेष परिस्थितिमा तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छन्। यद्यपि त्यसका लागि संविधानले तोकेका केही सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए। तर अदालतले उनको निर्णय दुवै पटक उल्ट्याइदिएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मै उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यसको छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ।
धारा ७६ (८) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीले कति तलब र भत्ता अनि कस्तो सुविधा पाउँछन्?

तस्बिर स्रोत, RSS
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा छ भने सरकारी आवास बालुवाटारमा छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीका परिवार र सहयोगीहरू पनि बस्न पाउँछन्।
कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (आठौँ संस्करण) अनुसार प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७७,२८० रुपैयाँ हुन्छ। त्यसमा २,००० रुपैयाँ महँगी भत्ता थपिन्छ।
उनलाई सञ्चार सुविधाबापत ५,००० रुपैयाँ र मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कारबापत १०,००० रुपैयाँ तोकिएको छ।
देशभित्र यात्राका क्रममा प्रधानमन्त्रीको दैनिक भ्रमण भत्ता ३,००० रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा ६५,१४० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिने गरी एक जना प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन्।
त्यसबाहेक एक जना स्वकीय सचिव, तीन जना सहस्वकीय सचिव, छजना उपस्वकीय सचिव र पाँच जना स्वकीय अधिकृत नियुक्त गर्न पाउँछन्। अन्य केही अधिकृत, चालक र कार्यालय सहयोगीसहित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा बढीमा ३४ जना नियुक्त गर्न सक्छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल र वार्षिक ४० लिटर मोबिल सुविधा उपलब्ध हुन्छ।
गणतन्त्र घोषणा भएपछि को-को बने प्रधानमन्त्री?

तस्बिर स्रोत, DEVENDRA M SINGH/AFP/GETTY IMAGES
नेपाल सङ्घीय गणतन्त्र घोषित भएयता नौ व्यक्ति सरकार प्रमुख बनेका छन्। विसं २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। त्यस बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।
गणतन्त्र नेपालका नौ सरकार प्रमुखमध्ये उनको र सुशील कोइरालाको निधन भइसक्यो।
गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा राजतन्त्र हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
- गिरिजाप्रसाद कोइराला: विसं २०६३-६५ (पाँचौँ पटक)
- पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड: विसं २०६५-६६, विसं २०७३-७४, विसं २०७९-८१
- झलनाथ खनाल: विसं २०६७-६८
- बाबुराम भट्टराई: विसं २०६८-६९
- शेरबहादुर देउवा: विसं २०७४, विसं २०७८-७९ (पाँचौँ पटक)
- माधवकुमार नेपाल: विसं २०६६-६७
- खिलराज रेग्मीः विसं २०६९-७० (दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन गठित मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष)
- सुशील कोइराला: विसं २०७०-७२
- केपी शर्मा ओली: विसं २०७२-७३, विसं २०७४-२०७८, विसं २०७८
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।








