केपी शर्मा ओली र माधव नेपालः कति नजिक, कति टाढा?

नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएसँगै केपी ओली नेतृत्वको एमाले र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच एकता कायम गराउने उद्देश्यले वार्ताहरू हुन थालेका छन्।

नेताहरूका अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई सहभागी गराउन पनि पहल अघि बढाइएको छ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले ७८ सांसदसहित दोस्रो ठूलो पार्टी हो।

एकीकृत समाजवादीसँग पुन: पार्टी एकता कायम गर्न सकेको खण्डमा एकीकृत पार्टीको सङ्ख्या ८८ पुग्नेछ।

उक्त सङ्ख्या सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको भन्दा एक कम हो।

नेताहरू के भन्छन्?

दुवै दलबीच समझदारी निर्माणका लागि नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ अनि महासचिव शङ्कर पोखरेलले एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल अघि बढाइरहेको बताइन्छ।

नेता नेपालसँग अर्थमन्त्री पौडेल र पूर्वसभामुख नेम्वाङले भेटवार्ता गरेका छन्।

एमालेका भूतपूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकारमा सहभागी हुँदै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकताका लागि पहल गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।

अध्यक्ष नेपालसँग निकट मानिने एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेयले अहिले दुई पक्षबीचको वार्ता प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको बताए।

एमालेका उपाध्यक्ष नेम्वाङ भने दुई दल मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “मैले चुनाव सिद्धिनेबित्तिकै भनेको थिएँ - जनताको यो निर्देशन भनेको उहाँहरूलाई आफ्नो घरमा फर्क र पार्टीमा फर्क भन्ने हो। विभाजनको औचित्य स्थापित भएन। अब पार्टीमा फर्किनुपर्छ मिल्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो कुरा रहेको छ।”

उनले आफूले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग पनि यसबारे "सामान्य कुराकानी गरेको" भन्दै अहिले दुवै पक्षका नेताहरूले छलफल गरिरहेको बताए।

“मलाई लाग्छ उहाँहरूको माथिदेखि तलैसम्म सबै जना पार्टी एकताका लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ। तर अब के हुन्छ हेरौँ।”

कसरी भएको थियो विभाजन

वर्षौँसम्म नेकपा एमालेमा रहे पनि अलगअलग कित्तामा उभिएका ओली र नेपालबीचको अन्तरसङ्घर्ष यसअघिको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएसँगै चुलिएको थियो।

झन्डै दुईतिहाइ सांसदको समर्थनसहित सरकार चलाइरहेका ओलीले दलभित्र विवाद बढेसँगै पार्टीभित्रैबाट प्रचण्ड र नेपालसहितका नेताहरू सरकारलाई विफल बनाउन लागिपरेको बताएका थिए।

आफूलाई पार्टीका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा ‘अल्पमत’ मा पुर्‍याउने प्रयास गरिएपछि ओलीले संसद् विघटन गरिदिएका थिए जसलाई प्रचण्ड र नेपालले प्रतिगमनको सङ्ज्ञा दिए।

उक्त कलहका माझ सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको थियो।

एमालेभित्रको आन्तरिक विवादले उक्त दललाई दोस्रो पटक पार्टी विभाजनको अवस्थासम्म पुर्‍याएको थियो।

नेकपा एकताबद्ध रहेको अवस्थामा एक ठाउँमा उभिएका प्रचण्ड र नेपालसहितका नेताहरूले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेका थिए।

आफूलाई पार्टी अध्यक्ष ओलीले "अपमान गरेको" आरोप लगाउने गरेका नेपालले सन् २०२१ को अगस्टमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता गराएका थिए।

आफ्नो दलको दस्तावेजमा उनले "एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सुधार्न पनि नसकिने र उनको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी हुने देखेपछि आफूहरू अलग भएको" उल्लेख गरेका थिए।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति देउवालाई साथ दिएका थिए। त्यस क्रममा उनले आफूलाई समर्थन गरिरहेका २३ सांसदसहित अलग्गै दल गठन गरेका थिए।

वर्षौँसम्म बफादार देखिएका कैयौँ वरिष्ठ एमाले नेताहरूले पार्टी विभाजनको अन्तिम अवस्थामा उनलाई साथ दिएनन्।

नेपाल नेतृत्वको दल गठनको सहजीकरणको लागि आफू प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने अध्यादेश ल्याएका थिए।

त्यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ओलीले ल्याउँदा उनको चर्को आलोचना गरिएको थियो।

देउवा नेतृत्वले ल्याएको अध्यादेशमा दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटाको २० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा नयाँ दल गठन गरेको मान्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो।

तर त्यसअघिको मूल ऐनमा केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा उनीहरू सम्मिलित भई नयाँ दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख थियो।

नयाँ अध्यादेश आउनुअघि नै एमालेले पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई संसदबाट हटाइएको भन्दै संसद्‌ सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो।

तर उक्त पत्रलाई बेलैमा सम्बोधन नगरी आफ्नो दलको विभाजनलाई सघाएको आरोप सभामुखमाथि लगाउँदै एमालेले महिनौँसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो।

दल विभाजनलाई लिएर एमालेले दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन र मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले मध्यम खालको नतिजा पाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १० सीट जितेको भए पनि समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत ३ प्रतिशत मत ल्याउन विफल भएकाले उसले कुनै सीट पनि पाएन।

सरकारमा सहभागी हुने निम्तो र एकताको सम्भावना

आफूलाई थाहा नै नदिईकन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर सत्ता समीकरणबारे प्रचण्डले निर्णय गरेको भन्दै नेता नेपालले चित्त दुखाएका विवरणहरू आएका थिए।

त्यसपछि बुधवार नेपाललाई भेटेर प्रचण्डले सरकारमा आउन निम्तो दिएका छन्। नेपालसँगको भेटपछि प्रचण्डले ओलीसँग समेत कुराकानी गरेका थिए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्ना पार्टीका जिल्ला तहका नेताहरूबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा राय सङ्कलन गरेको थियो।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीका जिल्लास्तरका नेता कार्यकर्ताले "सरकारमा जानु मूल कुरा नभएको भन्दै पार्टीलाई मजबुत बनाउने विषयमा" नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नेकपा एमालेसँगको पार्टी एकताको सन्दर्भमा उनले थपे, “हामीले जुन कारणले विद्रोह गरेका थियौँ, त्यो आज पनि जीवित छ। यसकारण काहीँ कोहीसँग एकता गर्नुपर्ने जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छैन।”

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग सहकार्य गरेकै कारण आफूहरूले पनि त्यस्तो सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको उनको तर्क छ।

उनले भने, “जुन कारणले हामी छुटियौँ त्यो आज पनि विद्यमान छ। त्यो कारणहरूको समाधान नभई खासगरी राजनीतिक संवाद नै सुरु नभई राजनीतिक ढङ्गले एकले अर्कोलाई मान्यता नै प्रदान नगरी कुनै कुरा अघि बढ्दैन।”

औपचारिक रूपमा मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्नका लागि आफ्नो दललाई अर्को राजनीतिक दलका रूपमा स्वीकार गर्ने उदारता आवश्यक रहेको भन्दै त्यसपछि मात्रै एमालेसँग मुद्दा केन्द्रित छलफल हुने उनले बताए।

तीन दशकभन्दा बढी समय एउटै दलमा बिताएका नेपाल र ओलीबीच पछिल्ला वर्षहरूमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ।

त्यही भएर नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकतामा कुनै राजनीतिक प्रश्नभन्दा पनि दुई नेताबीचको "प्रतिष्ठा र आपसी द्वन्द्व"को व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिएको कैयौँ विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

यसै हप्ता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शपथग्रहणमा एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल एउटै लहरमा बसेको भए पनि उनीहरूबीच खासै संवाद भएन।

अहिले दोस्रो तहका नेताहरूले अघि बढाएको छलफलमा ओली र नेपालबीच वार्ता गराउने विषय पनि रहेको नेताहरू बताउँछन्।