मन्त्रीहरूको ‘भागबन्डा’ कहिलेसम्म टुङ्गिएला?

सात दलीय गठबन्धनका नेताहरूले वर्तमान सरकारलाई पूर्णता दिन “आपसी छलफल जारी रहेको” तर “टुङ्गोमा नपुगिसकेको” बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सोमवार ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएसँगै सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल सुरु भएको हो।

यद्यपि सत्ता गठबन्धनमा सामेल केही दलले अझै सरकारमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा विभिन्न दलका नेताहरूले दिएको जानकारीअनुसार सरकारमा जानेबारे केही दलमा आन्तरिक छलफल जारी छ।

त्यस्तै कतिपय दलले सरकारका कामहरू हेरेर त्यसका आधारमा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय गर्ने अडान लिएका छन्।

कसरी हुन्छ शक्ति बाँडफाँट?

बीबीसीसँग कुराकानी गरेका विभिन्न दलका नेताहरूले सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय तथा अन्य नियुक्तिहरूको बाँडफाँट कसरी हुन्छ भन्ने निर्णय भई नसकेको बताए।

यद्यपि मन्त्रीहरूको भागबन्डा गर्दा दलहरूले संसद्‌मा रहेको उपस्थिति र मतभारलाई हेरेर निर्णय गरिने सङ्केत उनीहरूले गरेका छन्।

दलहरूले पनि संसद्‌मा आफ्नो उपस्थितिको हैसियतमै मन्त्री पदको दाबी गरेको बुझिएको छ।

यद्यपि बीबीसीसँग कुराकानी गरेका नेताहरूले त्यसबारे स्पष्ट रूपमा खुलाएका छैनन्।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भने, “अहिले नै सरकारले कहिलेसम्म पूर्णता पाउँछ भन्न सकिन्न। नयाँ गठबन्धनको बैठक बस्छ र मन्त्रालय बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउँछ।”

सत्ताधारी गठबन्धनका दलहरूले सोमवार बैठक गरेर सातजना मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाएका थिए र त्यसै अनुसार उनीहरूको शपथग्रहण पनि भइसकेको छ।

यद्यपि सोमवार मन्त्री बनेका चार जनाको मन्त्रालय अझै तोकिएको छैन।

आगामी दिनमा बस्ने यस्तै बैठकले कुन मन्त्रालय कुन पार्टी र कसले पाउने निर्णय गर्ने महराको भनाइ छ।

‘यसै हप्ता टुङ्गिन्छ’

सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालका दाबीमा अहिलेको गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा “खासै विवाद” रहेको छैन।

उनी प्रधानमन्त्री को हुने वा उपप्रधामन्त्री को हुने भन्नेबारे अहिले विवाद नरहेकाले मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट टुङ्ग्याउन समस्या नरहेको बताउँछन्।

रिमालले भने, “…यही हप्ताभित्र टुङ्गिन्छ। त्यस्तो केही रस्साकस्सी हुँदैन।”

“भोलि र पर्सिभित्र हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ।”

रिमालले देशमा स्थिरताका लागि आफूहरूले नयाँ गठबन्धन बनाएको दाबी गर्दै त्यसका लागि एमालेको अहिले मन्त्रालयहरूमा खासै रोजाइ नरहेको बताए।

रिमालले भने, “एमालेलाई केही लोभ होइन, देशको चिन्ता हो, अर्थतन्त्रको चिन्ता हो। त्यसैले सरकारले चाँडै पूर्णता पाउँछ।”

सरकारमा सामेल भई नसकेका दल के भन्छन्?

तत्काल सरकारमा सामेल नहुने बताएको राप्रपाले सरकारका गतिविधि हेरेर मात्र त्यसबारे निर्णय लिने जनाएको छ।

उक्त दलका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले “न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएपछि” मात्र सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय हुने बताए।

उनले भने, “वैकल्पिक सरकार निर्माणमा प्रारम्भमा नै हामी संलग्न छौँ। सरकारले काम गर्ने विषयमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएपछि मात्र हामी सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय हुन्छ।”

“भागबन्डा हाम्रो प्राथमिकतामा छैन। यो सरकारले हिजोको भन्दा के फरक दिन्छ भन्ने कुरामा सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने कुरा निर्भर गर्छ।”

उनले राप्रपाले पहिले सरकारको “रोडम्याप” हेर्ने र त्यसपछि मात्र निर्णय गर्ने बताए।

“रोडम्याप मन परेन भने सरकारमा जानुहुन्न त?” भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “त्यस्तो भयो भने सकारात्मक प्रतिपक्ष बन्छौँ।”

यद्यपि सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत भने दिने उनले बताए।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादवले चाहिँ “बुधवार संसदीय दलको नेताको टुङ्गो लगाएपछि” मात्र सरकारमा सामेल हुने वा नहुनेबारे निर्णय गर्ने बताए।

“अहिलेलाई हामीले समर्थन दिएकै छौँ। राजनीतिक समितिको बैठक राखेका छौँ। त्यहाँबाट निर्णय होला। सम्भवतः हाम्रो पार्टी सरकारमा जान्छ होला।”

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफ्ना मागहरू पूरा नभई सरकारमा सामेल नहुने अडान राखेको बुझिएको छ।

उसले रेशम चौधरीको रिहाइसहित टीकापुर घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका माग राख्दै आएको छ।

उक्त दलकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले भनिन्, "हामीले पहिलेदेखि जे माग राख्दै आएका छौँ त्यो पूरा नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ।"

सत्ता गठबन्धनमा कसको कति सिट?

दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दलहरू र स्वतन्त्र गरी कुल १६९ जना सांसदहरूको समर्थन रहेको छ।

गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका ७८ जना सांसद रहेका छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका कुल ३२ सांसद छन्।

त्यस्तै पहिलो पटक चुनावमा सहभागी भएर प्रतिनिधिसभाको चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० जना सांसद छन्।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय दल बनेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२ र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका ६ जना सांसद रहेका छन्।

त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना सांसद छन् भने अन्य ३ स्वतन्त्र सांसदले पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका छन्।