एमाले विभाजन: माधवकुमार नेपालका पूर्व पक्षधरहरू भन्छन्, ‘दल विभाजनमा प्रमुख जिम्मेवारी ओलीको, नेपालको पनि कमजोरी’

नेकपा एमालेको विभाजनमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई साथ नदिएका उनी पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले दलको फुटमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख भूमिका भए पनि नेता माधवकुमार नेपालको पनि कमजोरी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

एक जना स्थायी समिति सदस्यले एमाले भित्रको अन्तर विरोध अझै कायम रहेको र आफूहरूले पार्टीभित्रै रहेर सङ्घर्ष गर्ने बीबीसीलाई बताए।

विगतमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले गठन गरेको कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिलाई संस्थापन पक्षले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नेकपा एमाले (समाजवादी) दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको असन्तुष्ट पक्ष एकतामा फर्किनुपर्ने उनीहरूको मत छ।

दलको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा कायम सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरूको साथ हुँदा अलग्गै दल दर्ता गर्न सकिने अध्यादेश बुधवार जारी गरिएपछि नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया थालेको थियो।

विभाजनपछि नेपालले गुमाए आफ्ना पक्षधरहरू

लामो समयदेखि नेपाललाई साथ दिँदै आएका एमालेको पदाधिकारी र स्थायी कमिटीका कैयौँ सदस्यहरूले पार्टी विभाजनसँगै नेता नेपाललाई दिँदै आएको साथ छाडेका छन्।

एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका उपाध्यक्षहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्यले पार्टीभित्रको पछिल्लो अन्तर कलहमा नेपाललाई साथ दिएका थिए।

त्यसबाहेक महाधिवेशनमा महासचिवको पदमा झिनो मतले पराजित भएका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र अर्का रघुजी पन्त पनि नेपालको पक्षमा उभिएका थिए।

तर एमालेमा औपचारिक विभाजन देखिएसँगै नेपाल पक्षलाई साथ नदिएका ती नेताहरूले आफूहरूले अब पार्टी एकताका लागि भूमिका खेल्ने बताएका छन्।

दश बुँदे कार्यान्वयन गर्न जोड

बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, “अहिले पार्टी विभाजनमा हामी नजाने भन्ने निष्कर्षमा छौँ। हामीले यो १० बुँदेको कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले होस त्यसो भयो भने हामी पार्टी एकताको पक्षमा नै रहन्छौँ र हामी अघि बढ्छौँ भनिरहेका छौँ।”

उनले पार्टी एकता जोगाउने पक्षमा आफूहरूले अहिले पनि दुवै पक्षका नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे।

पाण्डे भन्छन्, “दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर भन्ने पक्षमा छौँ। त्यो हिजो हामीले गरेको सहमति हो र अन्तिम समयमा पनि हामीले माधव कमरेडलाई १० बुँदेमा टेकेर एकता गर्ने कुरामा जाऊँ भनेका थियौँ।”

उनले थपे, “कारबाही जस्ता कुराहरू फिर्ता लिएर पार्टीको एकतामा फर्कनलाई संस्थापन पक्षले र स्वयं पार्टी अध्यक्षले पहल गर्नुपर्छ। र अर्को पक्षले पनि पछाडि हटेर पार्टी दर्ताको प्रक्रियाबाट बाहिरिएर एकतामा नै रहनुपर्छ।”

एमाले सचिव विष्टले विभाजनको अवस्थालाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै आफूहरूले एकताका लागि प्रयत्न जारी राख्ने बताए।

उनले भने, “एकताको मुख्य आधार भनेको दश बुँदे सहमति हो। यसको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर एमालेलाई एकताबद्ध गरेर जानुबाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प छैन।”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउनुअघि दुवै समूहका नेता सम्मिलित कार्यदलले उक्त सहमति गरेको थियो।

त्यसमा एमालेका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसङ्गठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधान बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन हुनु पूर्व विक्रम सम्वत २०७५ जेठ २ (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख गरिएको छ।

एमालेका दुई समूहबीचको गम्भीर मतभेद हल गर्न उक्त सहमति महत्त्वपूर्ण हुने कार्यदलमा रहेका नेताहरूले बताएपनि ओलीको सत्ता बहिर्गमनसँगै शीर्ष नेताबीच बढेको चिसोपनले उक्त सहमतिलाई ओझेलमा पारिदिएको थियो।

एमाले फुटमा को कति दोषी हुन्?

पार्टी विभाजनलाई ‘एमाले पुनर्गठन र रूपान्तरणको महाअभियान’ भनेका नेता नेपालले ‘आफूहरूले निरन्तर एकताको प्रयत्न गरे पनि अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि हालतमा एकता गर्न नचाहेपछि एकता कायम रहन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको’ धारणा राखेका छन्।

अध्यक्ष ओलीले अझै पनि एमाले देशको सबैभन्दा ठूलो दल रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीबाट बाहिरिएका नेताहरूलाई ‘रुखबाट पात झरिरहेको’ अवस्थासँग तुलना गरेका थिए।

नेता पाण्डेले पार्टी अध्यक्षका रूपमा एमाले विभाजनको मुख्य जिम्मेवारी ओलीको भएकोमा दुईमत नरहेको बताए।

उनले थपे, “एउटाको मात्रै कारणले यो सब भयो अर्कोको चाहिँ केही पनि छैन भनेर म भन्दिन। दोष अन्त पनि होला तर यसको समीक्षा सामान्य र शान्त बेलामा गरौँला भनेर हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ र अहिले पनि भन्छौँ।”

नेता विष्टले १० बुँदे सहमति नेता नेपाल बाहेक कार्यान्वयन गर्ने धारणा आफूहरूले कतै नराखेको उल्लेख गर्दै एमाले विभाजनको अपजस लिने काम नेपालबाट हुन नहुने बताए।

उनले भने, “उहाँहरूले पार्टीको स्थायी कमिटीमा रहेका हामी कसैलाई पनि सल्लाह नगरीकन जुन ढङ्गले केही केन्द्रीय सदस्य साथीहरू सहित विभाजनको प्रक्रियामा अघि बढ्नुभयो हामीले पनि प्रश्न उठाउने पर्याप्त ठाउँ छ। मैलै आफ्ना अग्रज नेतालाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्न चाहन्छु। तर हाम्रो एकताको प्रयत्न र भावनालाई उहाँले (माधवकुमार नेपाल)ले अलिक गम्भीरताका साथ लिनुभएन कि भन्ने लागेको छ। अहिलेको प्रक्रियालाई सच्याएर एकतामा आउन म अनुरोध गर्छु।”

अन्तर विरोध र बैठकमा सहभागिता

नेता पाण्डे जुनसुकै पार्टी भित्र अन्तर विरोधहरू रहिरहने र त्यसको समाधान दलभित्रै खोज्नुपर्ने धारणा राख्छन्।

उनले भने, “हिजो पनि अलग्गै पार्टीमा जाने हाम्रो फैसला होइन। पार्टी भित्रका अन्तर विरोधहरू पार्टीभित्रै हल गरौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। तर पनि हामीले अन्तर विरोधलाई पार्टी भित्रको प्रक्रियाबाट हल गरौँ र एकता जोगाऔँ भनेर पहल गरेका थियौँ। त्यो नहुनु दुखद भएपनि अहिले पनि हामी दलभित्रै बसेर हल खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ।”

नेकपा एमालेलाई नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरण भन्दा अघिको २०७५ ज्येष्ठ २ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने माग राख्दै नेपाल पक्षका नेताहरूले विगतमा अध्यक्ष ओलीले बोलाएको बैठक बहिस्कार गर्ने गरेका थिए।

घटनाक्रम फेरिएसँगै यसबारे उनीहरूले पार्टीको संस्थापनसँग थप छलफल अघि बढाउने बताएका छन्।

नेता पाण्डेले १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि आफूहरूले छलफल गरिरहेको भन्दै त्यस्तो गरिएको खण्डमा आफूहरूले बैठकमा गएर आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्ने बताए।

बिहीवार मात्रै नौ जना दोस्रो तहका नेताहरूले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै १० बुँदे कार्यान्वयन नगर्दा पार्टी फुटेको भन्दै एकता जोगाउन अपिल गरेका थिए।

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल अहिलेसम्म ‘सबैले आफ्नो कित्ता’ स्पष्ट पारिनसकेको भन्दै एमाले विभाजन भइसकेको र एकताको प्रयास गर्ने धारणा राखिरहेका नेताहरूले पनि ढिलो चाँडो कुनै पक्ष रोज्नुपर्ने बताए।

उनले दोस्रो तहका नेताहरू नजाँदा नेता नेपाललाई ‘धक्का’ लाग्ने भएपनि भावी राजनीति गठबन्धन र मोर्चाका आधारमा अघि बढ्ने भएकाले त्यसको मारमा नेकपा एमाले पर्ने उल्लेख गरे।

“२०५२ सालमा नेकपा एमाले विभाजन हुँदा र अहिलेको अवस्था फरक छ। यति बेला अर्को एउटा सशक्त वामपन्थी दल मैदानमा छ र मुलुक पनि केन्द्रीकृत छैन। प्रदेशहरू पनि छन्। माओवादी सहितको जुन गठबन्धनलाई हिजो ओलीले तिरस्कार गर्नुभयो अहिले त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि जोडिएको छ। कम्युनिस्टहरूको एउटा ठूलो हिस्सा एमालेकै समानान्तरमा मोर्चाको रूपमा खडा हुने अवस्था छ।”

अहिलेको व्यवस्था अनुसार तीनै तहका चुनाव गराउने जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार माथि छ।

निर्वाचन आयोगले नेता नेपालले दर्ता गराएको दल दर्ताको निवेदनबारे निर्णय गरिसकेको छैन।

ओली पक्षले चाहिँ नेता नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दबाव दिइरहेको छ।