नेकपा एमाले विवाद: केपी ओलीद्वारा माधव नेपाललगायतलाई सांसदबाट हटाउन पत्राचार, सभामुखले के गर्लान्?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित १४ सांसदहरूलाई पार्टी ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै सांसद पदबाट हटाउन सङ्घीय संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेका छन्।
मङ्गलवार ओलीले सांसदका महासचिव भरतराज गौतमलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा पदबाट हटाउन भनिएका सांसदहरूले दलको ह्विप अनुसार सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको जिकिर गर्दै कारबाही गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
"राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ को उपदफा १ (क) बमोजिम कार्य नगरी दलको निर्देशन ह्विप उल्लङ्घन गरेको भनिएको छ," पत्रबारे संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
गत वैशाख २७ गते केपी ओलीले संसद्मा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा नेपाल सहितका सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि ओलीले विश्वासको मत पाउन असफल भएका थिए।
पछि तीमध्ये केही सांसदहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई साउन ३ गते संसद्मा विश्वासको मत दिएका थिए।
ओलीले सांसद पदबाट हटाउन पठाएको सूचीमा देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरूको नाम रहेको सचिवालयका अधिकारीले बताए।
जसमा नेपालसहित जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी कुमारी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरू, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरिता कुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ्ग र मेटमणि चौधरी छन्।
सर्वोच्च अदालतले गत असारमा संसद् पुनर्थापनाबारे गरेको फैसलामा पुनस्थापित सांसदबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्दा दलीय ह्वीप नलाग्ने उल्लेख भएका कारण सभामुखले तत्कालै ती सांसदहरूलाई हटाउने सम्भावना नरहेको उनको सचिवालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बीबीसीलाई बताए।
निर्वाचन आयोगलाई बोधार्थ
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नेता माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको बोधार्थ निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई एमालेले पठाएको उक्त पत्रको बोधार्थ आफूहरूले प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
''आधिकारिक प्रक्रिया चाहिँ सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट हामीलाई पत्र आउनुपर्छ,'' आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने।
दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक
सरकारले मङ्गलवार दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टिका ढकालले बीबीसीलाई बताए।
नयाँ व्यवस्थामा पार्टी फुटाउने प्रावधानमा यस अघिको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा २० प्रतिशतको सङ्ख्या भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
एमाले 'प्रतिवादमा उत्रने'
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अध्यादेश मार्फत आफ्नो दल विभाजन गर्न लागिएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
मङ्गलवार राजधानीमा बसेको एमाले स्थायी समिति र संसदीय दलको बैठकले विधेयकको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
"यो अध्यादेश अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक ढङ्गले आएको छ। यो अध्यादेशका विरुद्ध प्रतिपक्ष कडा ढङ्गले उत्रिन्छ," एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले बैठकपछि भनिन्।
त्यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यादेश मार्फत आफ्नो दल विभाजन गर्न लागिएको भन्दै विभाजन विरुद्ध उभिन पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेका थिए।
"केही समययता नेकपा ( एमाले ) र अन्ततः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विभाजित गर्ने र समाप्त पार्न खोज्ने गम्भीर षडयन्त्र भइरहेको हामीले देखिभोगिरहेका छौँ। पूर्व घोषित प्रतिबद्धता विपरीत प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने षडयन्त्र गरिँदैछ," एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मङ्गलवार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।
पहिले एमालेले नै ल्याएको थियो त्यसै विषयमा अध्यादेश
गत वैशाखमा दल विभाजन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले एक सातामै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।
यो व्यवस्थाले निश्चित सङ्ख्या जुटाउन सक्ने जुनसुकै समूहलाई नयाँ दल गठनको बाटो खुल्ने ठानिएको छ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू हस्ताक्षरले मात्र कुनै दलबाट अलग भएर नयाँ दल गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा तोकिए अनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यहरू जुटाउन नसके कुनै पनि दलबाट अलग हुने पदाधिकारी वा सांसदहरूको पद गुम्न सक्ने व्यवस्था थियो।
ऐनमा भनिएको छ-
(२) कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिइ अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।
