माधव नेपाल समूह: 'विपक्षमा छौँ, सरकारमा जाने सम्भावना छैन'

नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा नेता नेपालले ‘एकता आफूहरूको चाहना भएको र अझै वार्तामा रहेको’ जानकारी आफूहरूलाई गराएको नेता रघुजी पन्तले पत्रकारहरूलाई बताए।

सरकारमा सहभागिताका सम्बन्धमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, “सरकारमा जाने सम्भावना नै छैन। हामी एउटै पार्टी छौँ। एमालेमा छौँ। विपक्षमा छौँ।”

तर बिहीवारको बैठकलाई एमालेको अर्को पक्षले अघिल्लो दिन नै एक विज्ञप्तिमार्फत् पार्टीका ‘साउन २१ गते एमाले केन्द्रीय कमिटीको कुनै बैठक आयोजना नगरिएको’ बताएको थियो।्

उक्त समूहले पटकपटक ‘एमालेका नामबाट अनाधिकृत गतिविधि’ भएको जनाएको थियो।

बैठक शुक्रवार समेत बस्नेगरी सकिएको नेता पन्तले बताए।

एमाले अध्यक्ष ओलीबाट माधव नेपालप्रति चर्को असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेको पृष्ठभूमिमा बिहीवार बैठक बसेको थियो।

पार्टी फुट्न लागेको हो?

त्यस्तो सन्दर्भमा ओली पक्षले विज्ञप्ति जारी गरेरै बैठक आयोजनाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको थियो।

नेपाल पक्षीय सांसद मेटमणि चौधरीले बैठकअघि पत्रकारहरूलाई भने, "सम्भवतः केपी ओलीले घोषणा नगरे पनि नेकपा एमालेलाई मिल्न नदिने पक्ष र मनोविज्ञानमा वहाँहरू पुगिसक्नु भएको छ। वहाँले घोषणा नगर्दासम्म हामीलाई पनि अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन।"

उनले ओलीले एकता तोड्ने घोषणा गरेपछि मात्र आफूहरूले 'भएका कानुनी प्रक्रिया र प्रावधानलाई मध्यनजर गरेर अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पनि पुग्नुपर्छ, पुग्छौँ' भनेका थिए।

यतिखेर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुनुको एउटा मुख्य कारण एमाले विवाद रहेको सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरूले बताउने गरेका छन्।

सरकारमा सहभागी हुने र नहुने विषयमा नेपाल समूहभित्रै पनि नेताहरूका फरक-फरक मत पाइन्छ।

नेपाल पक्षका सकस

सांसद पद जोगाएरै गठबन्धनलाई साथ दिने मनसायमा कतिपय नेताहरू भए पनि सरकारमा जाँदा ओलीको कारबाही झेल्नुपर्ने हुनसक्छ।

विश्वासको मत दिने बेला अदालतको आड पाएका नेपाल पक्षीय सांसदहरूका लागि 'अब अदालतले जोगाउन सक्दैन' भन्ने सङ्केत कर्णाली प्रदेशबाट पाएका छन्।

त्यहाँ अन्तरिम आदेश खारेजीको माग अर्थात् भ्याकेटमा ओली पक्ष गएपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै 'फ्लोर क्रस' गरेका तीन मन्त्रीहरू समेत चार सांसदहरू पदमुक्त हुने निर्णय गरेको थियो।

एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरू बिनै पनि सरकारलाई बहुमत पुग्ने अवस्था छ।

नयाँ दल दर्ताका लागि नेपाल समूहका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४०-४० प्रतिशत आवश्यक पर्नेछ।