नेकपा एमाले विवाद : के एमालेका दुई समूह सहमति नजिक पुगेका हुन्

वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले ''सरकारमा नजाने निर्णय गरेसँगै'' नेकपामा एमालेका दुई समूह ''नजिकिएको सङ्केत देखिएको'' कतिपयले बताइरहँदा नेपाल समूहका एक जना नेताले भने पार्टी एकताको ठोस आधार बनि नसकेको बताएका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल समूहका नेताबीच केही साता अघि भएको १० बुँदे सहमतिमा आफूहरू सहमत नरहेको नेता बेदुराम भुसालले बताए।

त्यस बाहेक पछिल्ला राजनीतिक विषयहरूलाई कसरी हेर्ने लगायतका विषयमा साझा दृष्टिकोण बन्छ, बन्दैन भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको उनले जानकारी दिए।

''हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका बेला दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो। प्रतिगामी कदम भनेर त्यसका विरुद्धमा हामी गयौँ। आन्दोलन पनि गर्‍यौँ,'' उनले भने।

''यो विषयमा हामी कस्तो धारणा बनाएर जान्छौँ भन्ने विषयमा छलफले भएको छैन। यस्ता राजनीतिक विषयहरूमा छलफल नभई प्राविधिक कुरा मात्रै गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्न सकौँला भन्ने प्रश्न जीवितै छ।''

त्यस बाहेक पार्टी एकताका लागि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएको प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालसम्म काम गर्न दिने विषयमा साझा दृष्टिकोण बन्न सक्छ, सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो रहेको नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ।

सहमतिका लागि 'ठोस प्रस्ताव आएको छैन'

ओली नेतृत्वको सरकारको कामको समीक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि दुवै पक्ष केन्द्रित भएर प्रवेश नगरिसकेको बताइएको छ।

''यस्तो अवस्थामा केही प्राविधिक कुराहरू मिले त्यस कारणले हामी एक भयौँ भनेर जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न अझै पनि हामीसँग छ,'' भुसालले भने।

सहमति वा एकताकालागि हालसम्म अध्यक्ष ओली समूहबाट ''ठोस प्रस्ताव नआएको'' नेपाल समूहको भनाइ छ।

कार्यदल स्तरमा भएको १० बुँदे सम्झौतामा एमालेले पार्टी विवाद मिलाउन २०७५ साल जेठ २ मा फर्कने सहमति गरेको थियो।

तर भुसालले 'प्रस्ताव'का रूपमा व्याख्या गरेको उक्त सहमतिमा जेठ २ को कमिटी तर ३ गतेको मनोनितसहित भनिएको र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरू पनि कमिटीमा कायम रहने भएकाले त्यो जेठ २ मा फर्किएको नभएको उनले तर्क गरे।

''अदालतको फैसलाको भर्त्सना गर्ने, भण्डाफोर गर्ने, सडकबाट विरोध गर्ने भन्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो सहमति छैन। हामीले कहिल्यै पनि त्यो खालको काम विगतमा पनि गरेका छैनौँ र अहिले पनि गर्दैनौँ,'' भुसालले भने।

नेपालले पार्टी एकताका लागि अर्को अध्यक्षको माग गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएको भए पनि त्यो प्रस्ताव ओली समूहबाटै आएको उनले दाबी गरे।

''तर त्यो ठोस रूपमा उहाँहरूले राख्नु भएको छैन। हामीले त भनेको कुरा हुँदै होइन,'' भुसालले भने।

नेपाल पक्षका नेताहरूले सरकारमा जानका लागि नभइ प्रतिनिधिसभा जोगाउन, संविधान बचाउन र त्यसबाट लोकतन्त्र बचाउन आफूहरूले शेरबहादुर देउवालाई मत दिएको भुसालले बताए।

ओली समूहको के छ भनाइ?

नेपाल समूहका नेताहरूले मुख्य राजनीतिक विषयहरूमै आफूहरूबीच एकमत नरहेको बताइरहँदा अध्यक्ष ओली निकट भनेर चिनिएका एक जना नेताले भने सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा धेरै भिन्नता नरहेको बताए।

नेता खगराज अधिकारीले दुई समूहबीचको मत भिन्नतालाई कार्यनीतिक भिन्नताको संज्ञा दिए।

पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न नसक्ने कुरा कमजोरी हुने र त्यसलाई सच्चाउनका लागि आफूहरूले कोसिस गरिरहेको अधिकारीले बताए।

''…वैचारिक, सैद्धान्तिक एकता हुँदाहुँदै पनि साङ्गठनिक एकतामा रहेका केही कमी कमजोरीका कारण एकता नगर्नु भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाधक हुनु हो। र त्यो हुनु हुँदैन भनेर हामीले जोड गरिरहेका छौँ,'' उनले भने।

नेपाल समूहले उठाएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाका विषयमा ओली समूहका नेताले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रावधानले वैचारिक बहस सुरु गराएको टिप्पणी गरे।

''निर्दलीय चरित्र अदालतको फैसलाले देखाएको छ,'' उनले भने।

सहमति र एकताका लागि ओली समूहबाट ठोस पहल नभएको नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइप्रति अधिकारी असहमत छन्।

''सबैभन्दा बढी सक्रियता अध्यक्ष समूहबाट आएको छ र हामी व्यक्ति व्यक्ति भेटिरहेका छौँ। कुरा गरिरहेका छौँ,'' उनले थपे।

नेपाल समूहले पार्टी एकताका लागि आधार तयार भई नसकेको बताइरहँदा ओली समूह भने त्यस्तो भन्न नमिल्ने बताउँछ।

''दलीय आचरण विपरीतको कार्य हुँदासमेत आम माफी गरेर अघि बढौँ'' भनेर अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमै बताएको उनले स्मरण गराए।

पार्टी एकताका लागि नेपाल र ओलीले सहमति गरेर बनेको १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्नु नै एकताको बाधक भएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै कार्यदल बनाएपछि त्यसले गरेको निर्णयमा सहमति छैन भन्नुलाई अधिकारीले ''गैरजिम्मेवारीपन''को संज्ञा दिए।