नेकपा एमाले विवाद: पुरानो केन्द्रीय कमिटी सक्रिय तुल्याउने ओली पक्षको निर्णय नेपाल पक्षलाई ‘अमान्य’
तस्बिर स्रोत, Twitter/Surya Thapa
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई खारेज गर्दै केन्द्रीय कमिटीलाई सक्रिय बनाउनेबारे बुधवार गरेको निर्णय मान्य नहुने माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षले बताएको छ।
बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले नेकपा माओवादीसँग पार्टीको एकीकरण हुनुअघि २०७५ साल जेठ ३ गते कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीलाई सक्रिय तुल्याउने र वरिष्ठ नेता नेपाल सहितलाई गरिएका कारबाही फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
उक्त बैठकले पार्टीका कतिपय नेतालाई स्थायी कमिटी सदस्यका रूपमा मनोनयन गरेको थियो।
साथै केन्द्रीय कमिटीको बैठक असार १८ गतेका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
बैठकपछि एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पछिल्लो निर्णयले पार्टीभित्र उत्पन्न विवादलाई समाधानतर्फ डोर्याउने अपेक्षा रहेको बताए।
नेपाल पक्षको प्रतिक्रिया के छ?
तर नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरिएकाले त्यो स्वीकार्य नहुने बताए।
उनले भने, "उताबाट सुवास नेम्वाङ र यताबाट भीम रावलको संयोजकत्वमा जेठ २ गते फर्कने भनेर औपचारिक वार्ता टोली बनाइएको थियो।"
"सबै कुरा वार्ता टोलीले छलफल गरेर दुई पक्षको सहमतिमा गरिनुपर्थ्यो। वार्ता टोलीको बैठक नबसी अहिले एकपक्षीय ढङ्गले गरिएको निर्णय स्वीकार्य हुन्न। त्यसले पार्टीलाई एकतातर्फ लग्दैन, झन् बढी जटिल बनाउँछ।"
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्नेबारे गरेको निर्णय उल्टाएको थियो।
उक्त आदेशलाई अदालतमा कानुनी रूपमा चुनौती दिइरहेको प्रधानमन्त्री ओली पक्षले बुधवार महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएर त्यसमार्फत् उक्त कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटिमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तस्बिर स्रोत, RSS
ओली पक्षको निर्णयहरू
बैठकपछि प्रवक्ता ज्ञवालीले अब नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीकै संरचनाबाट सञ्चालित हुने र आगामी १८ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको जानकारी दिए।
उनले पार्टी एकताको विरासत बोकेको भन्दै विगतमा नेकपाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेतालाई ती नेताहरू पनि जिम्मेवारीमा रहने बताए।
बुधवारको बैठकले २०७५ साल जेठ ३ गतेअघि स्थायी समितिमा नरहे पनि नेकपा कालमा रहेका नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ, रघुजी पन्त र बेदुराम भुसाललाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गत वैशाख १२ गते महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले र जेठ १० गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीका कतिपय नेतामाथि गरेको कारबाही फिर्ता लिएको छ।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त
प्रवक्ता ज्ञवालीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरित भएसँगै उक्त कारबाहीको निर्णय निष्प्रभावी भएको बताए।
त्यसबेला ओली पक्षले कारबाही गरेका नेतामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावल सहित ११ जना थिए।
प्रवक्ता ज्ञवालीले पछिल्लो निर्णयले पार्टी एकताबद्ध गर्ने एउटा नयाँ आधार बनेको भन्दै त्यसलाई सम्मान गर्दै सबै पक्षले 'पार्टी एकतामा' रचनात्मक योगदान गर्नुपर्ने बताए।
यसअघि नेपाल पक्षले दलको एकताका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण हुनुअघि जेठ २ गते कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीलाई अस्तित्वमा ल्याइनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
