कांग्रेस-एमाले सत्ता समीकरणसँगै देशको राजनीति ‘प्रतिपक्षविहीन’

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बनेको नयाँ सत्ता समीकरणपछि संसद् लगभग ‘प्रतिपक्षविहीन’ अवस्थामा पुग्ने भन्दै राजनीतिशास्त्रीहरूले सरकारलाई त्यसले थप स्वेच्छाचारी बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरूले राजनीतिमा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी रहेका दुई शक्तिहरूले गरेको सत्ता समीकरण ‘स्वार्थ केन्द्रित रहेको’ बताउँदै अहिले दुई दलबीच भएको भनिएको आलोपालो सत्ता चलाउने सहमति पालना हुनेमा विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार नरहेको भन्दै आशङ्का व्यक्त गरे।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुमा एमाले र त्यसपछि कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्ने गरी समझदारी गरेका दुई दलका नेताहरूले बताएका छन्।

दुवै दलका नेताहरूले ‘राजनीतिक स्थिरता’ का लागि यस्तो निर्णय लिइएको बताए पनि राजनीतिशास्त्रीहरूले यसलाई 'चरम अवसरवाद' भनेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ८८ सांसद छन् भने नेकपा एमालेको ७९ सांसद छन्। प्रतिनिधिसभामा कुनै एउटा दलको स्पष्ट बहुमत छैन।

दुवै दलका नेताहरूले आफूहरूले अन्य दलहरूलाई पनि समावेश गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने र निर्वाचन प्रणाली लगायतका मुद्दामा संविधान संशोधनका लागि प्रयास अघि बढाउने धारणा राखिरहेका छन्।

नयाँ गठबन्धन स्वाभाविक कि अनौठो

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले नयाँ समीकरणलाई आफूले ‘स्वाभाविक’ वा ‘आश्चर्यजनक’दुवै नमानेको बताउँछन्।

उनले भने, “कांग्रेस एमाले यति चाँडो नजिकिईहाल्छन् भन्ने अनुमान मैले गरेको थिइन्। अलि ढिलो हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। अहिलेकै गठबन्धनभित्र नेतृत्व परिवर्तन हुने हो कि भन्ने भइरहेको थियो तर कांग्रेस र एमाले नै मिल्दा अलिकति अप्रत्याशित भएको जस्तो देखिन्छ।”

दलहरूले जतिसुकै राजनीतिक सुधारको कुरा गरेको भएपनि अहिलेको गठबन्धन राजनीतिक अवसरवाद र उपयोगको खेल भएको धारणा उनले राखे।

उनले भने, “दुईवटा ठूला पार्टी छन् कांग्रेस र एमाले अनि तेस्रोमा पनि झन्डै झन्डै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आकारमा रहेको सानो दलले कहिले यता र कहिले उता फाल हानेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहनु अस्वाभाविक थियो। यिनीहरूलाई किन यसो गर्न दिने अब हामी आफैँ गरौँ भन्ने बाहेक म कुनै मुद्दा देख्दिनँ।”

उनले दुई ठूला दल मिल्दा साना दलको भूमिका कमजोर हुने भन्दै ‘ढुक्क भएर बाँकी समय सत्ता चलाउने भन्दा’ नयाँ गठबन्धनको अरू प्रयोजन आफूले नदेखेको बताए।

मुलुकले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअँगालेपछि गठबन्धन बन्नु स्वाभाविक रहेको बताए।

तर अर्का राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल कांग्रेस र एमाले एक अर्काका प्रतिस्पर्धी रहेको भन्दै यस्तो सहकार्य स्वाभाविक संसदीय अभ्यास नभएको ठान्छन्।

उनले भने, “संसदीय राजनीतिमा यो प्राय: नहुने कुरा हो किनभने प्रतिस्पर्धा नै उनीहरूका बीचमा हो। भन्नका लागि सरकारको स्थायित्वका लागि भनिएको छ, तर केही न केही राजनीतिक स्वार्थ दुवैको थियो जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी रातारात सहमति गरियो यसले पनि आशङ्काहरू बढाएको छ।”

प्रतिपक्षविहीन राजनीति र स्वेच्छाचारी सरकार

कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएसँगै विगतमा नै कमजोर रहेको संसद्को भूमिका थप खुम्चिनेमा पनि विज्ञहरूको चिन्ता छ।

राजनितिशास्त्री खनाल भन्छन्, “अबको राजनीति प्रतिपक्षविहीन नै हुन्छ। कसैको सुविधाका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी संसद्‌मा होलान् त्यहाँ कोटा पूरा हुन्छ। त्यहाँ नेताका लागि ठाउँहरू छ। तर त्यो प्राविधिक भूमिकाभन्दा प्रतिपक्षको अस्तित्व नै मैले देखिरहेको छैन।”

उनले २०६४ साल यता नै मुलुकमा प्रतिपक्षको अनुपस्थिति प्रस्ट रूपमा देखिएको भन्दै नेपालले अवलम्बन गरेको प्रणालीमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको जनाए।

उनी थप्छन्, “प्रतिपक्षको मानसिकता पनि चाहियो। सधैँ सत्ता आतुर दल र नेताहरूले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्दैनन्। सत्ता जसले सक्यो त्यसले चलाउने हो एउटा गैर जिम्मेवार राजनीतिको शृङ्खला नै चलिरहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।”

प्राध्यापक खनाल पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेस, एमाले वा अन्य कुनै दलले ‘सम्मानजनक प्रतिपक्ष’ को भूमिका नखेलेको ठान्छन्।

उनले भने, “माओवादीको प्रतिपक्ष दर्शन छ जस्तो लाग्दैन। स्वतन्त्र पार्टीले विपक्षमा नै बस्छु भनेर चुनाव लडेको थियो, त्यो दल अहिलेसम्म कहाँ प्रतिपक्षमा छ र? अब पनि देश प्रतिपक्षविहीन नै हुन्छ।”

आलोपालोको कार्यान्वयन

गएको आमचुनावका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग तालमेल गर्दै १८ प्रत्यक्षसहित ३२ सिट जितेको थियो।

तर त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई सघाउन तयार नभएको भन्दै प्रचण्डले ओलीसँग सत्ता सहकार्य गरे।

तर विश्वासको मत लिने बेलामा कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई समर्थन गरेको थियो।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेको सट्टा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्ववारलाई समर्थन गर्ने निर्णय प्रचण्डले लिएपछि दोस्रो र तेस्रो दलबीचको सहकार्य टुटेको थियो।

त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार महिनाअघि मात्रै ओलीसँग सत्ता गठबन्धन गरेका थिए।

पोखरेल थप्छन्, “यो पटकको निर्वाचन हुँदै त्रिशङ्कु संसद् आयो, त्यति बेला नै यो सहमति गरेको भए हुन्थ्यो। यत्रो खालको राम रमिता गर्नु के जरुरी थियो।”

राजनीतिशास्त्री खनाल अहिले एमाले र कांग्रेसबीच भएको भनिएको आलोपालो प्रणालीलाई लिएर आशङ्का व्यक्त गर्छन्।

उनले भने, “नेपालको राजनीतिको ८-१० वर्षमा जे भएको छ, कसैको प्रति कसैलाई विश्वास छ भनेर पत्याउने आधार म देख्दिनँ। अहिले कांग्रेस र एमालेबीच पनि को पहिले प्रधानमन्त्री हुने कुराले पनि केही समय अड्काएकै देखिन्छ। आफ्नो पालो पुगेपछि छोडिदिइहाल्छन् भनेर अहिलेसम्मको सत्ताको राजनीति चरित्रले पुष्टि गर्दैन। भएको सहमति अनुसार काम गर्छन् भने राम्रै भयो।”

शङ्का गर्न सकिने ठाउँ

ओलीको नेतृत्वमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दा दुवै पटक रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो।

नयाँ गठबन्धनले सत्ताको नेतृत्व गर्दा विपक्षमा बस्ने निर्णय सो दलले गरेको छ।

माओवादी एमाले गठबन्धनमा गृह तथा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच लामिछाने जोडिएको भनिएको सहकारी प्रकरणलाई लिएर तिक्तता देखा परेको थियो।

उक्त विवादका कारण संसद्को गतिरोध लामो समय चलेको थियो भने पछिल्लो समयमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका केही फरार व्यक्तिहरू गिरफ्तार हुनु र एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूका भेटवार्तामा बढोत्तरीलाई जोडेर हेर्नेहरू छन्।

शरणार्थी कान्ड र झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको हदम्याद छुट जग्गा विक्रीको प्रयास जस्ता प्रकरणले हालैका महिनाहरूमा नेपालको राजनीतिक तरङ्गित भएको थियो।

राजनीतिशास्त्री पोखरेलले हाल बाहिर आएका विभिन्न कान्डका सुईहरू कांग्रेस र एमालेका नेताहरूतर्फ सोझिएको भन्दै त्यसैलाई दबाउन पछिल्लो सहमति भएको आशङ्का जनमानसमा रहेको बताउँछन्।

उनको भनाइ छ, “नत्रभ चार महिनाअघि नै यस्तै सहमति गरेको भए पनि हुन्थ्यो। यो बीचको प्रयोग व्यर्थ भयो।”

कांग्रेस र एमाले सत्ता सहकार्य

विक्रम सम्वत् २०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपश्चात् कांग्रेस र एमाले प्रतिद्वन्द्वी शक्तिका रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरेका थिए।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चुनाव गराउन गठन भएको अन्तरिम सरकारमा वाममोर्चासहितका दलहरूको सहभागिता थियो।

चुनावमा बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

तर उनले तीन वर्षभित्रै संसद् विघटन गरेपछि मध्यावधि चुनावबाट निर्वाचित एमालेका मनमोहन अधिकारीले ९ महिना सत्ताको नेतृत्व गरे।

विक्रम सम्वत् २०५२ सालमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी सम्मिलित देउवा नेतृत्वको सरकारले भारतसँग बहुचर्चित महाकाली सन्धि गरेको थियो।

उक्त महाकाली सन्धि संसद्‌बाट अनुमोदन गराउन ओलीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। महाकाली सन्धिकै कारण नेकपा एमाले विभाजित भएको थियो।

तर त्यसपछिका अस्थिर वर्षहरूमा घरी कांग्रेस र घरी एमाले अनि त्यसबाट विभाजित मालेको समर्थनमा दरबार निकट ठानिएको सानो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले सत्ताको नेतृत्व गरिरहे।

कोइरालाले दोस्रो कार्यकालका लागि सत्ताको नेतृत्व गरेको समयमा विक्रम सम्वत २०५५ साल पुसमा मन्त्रिपरिषदमा एमाले सहभागी भएको थियो।

उक्त सरकारले २०५६ सालमा गराएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले सत्ताको नेतृत्व गरे।

दरबार हत्याकान्ड, माओवादी द्वन्द्वको सृङ्खला र कांग्रेसको विभाजनहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हातबाट संसद् विघटनजस्ता घटनाक्रम त्यसपछिका वर्षमा भए।

विक्रम सम्वत् २०६१ सालमा जेठमा राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्दा उक्त सरकारमा उपप्रधान र अर्थमन्त्रीसहित एमाले सहभागी भएको थियो।

तर उक्त सरकार चुनाव गराउन विफल भएको भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा र उनी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरे अनि शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए।

त्यसपछि संसद्‌वादी दल र माओवादीहरू मिलेर गरेको १२ बुँदे सम्झौताहुँदै सुरु भएको जनआन्दोलनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गराएको थियो।

त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा हाल एमालेको अध्यक्ष रहेका ओली उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेका थिए।

माओवादी समेत सहभागी भएर बनेको अन्तरिम सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गराएको थियो।

गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व त्यसबेला सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका थिए।

तर सेना प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने कदमबाट उब्जिएको विवादका कारण ९ महिनामै उनको सरकारले राजिनामा दिएपछि बनेको एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो।

नेपाल नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि एमाले र कांग्रेसको सत्ता सहकार्य संविधान जारी हुनु अघि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार गठनहुँदा भएको थियो।

त्यसपछि ओलीसँग सहकार्यअघि बढाएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दल र एमालेबीच एकीकरण गरेका थिए।

दुवै नेताले दलको अध्यक्षता गर्ने गरी गठन गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता ओलीले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

तर उक्त दल चरम अन्तरद्वन्द्वमा फसेको थियो र अदालतको आदेशपछि नेकपा पुनः एकताअघिको विभाजित अवस्थामा पुगेको थियो।

उक्त एकता असफल भएयता माओवादीले कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्‍यो।

पछिल्लो सहमतिसँगै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेयता पहिलो पटक कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहयात्रा अघि बढाउन लागेका हुन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।