देउवा-ओली सहमतिका मुख्य आधार के हुन्

विगत केही दिनदेखि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताबीचको भेटघाट बाक्लिँदा उनीहरूबीच सत्ता सहकार्य हुन सक्ने ठानिएको थियो। यद्यपि तरङ्गित नेपाली राजनीति सोमवार साँझसम्म सर्वसाधारण मानिसलाई थाहा हुने गरी सङ्लो बनिसकेको थिएन।

केही दिनदेखिको अनुमानलाई सत्य प्रमाणित गर्दै मध्यराति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच "आलोपालो" सरकारको नेतृत्व गर्नेसहितको समझदारी बनेपछि भने त्यो स्पष्ट हुन पुग्यो।

गत शनिवार आफ्नै निवास बालकोटमा देउवासँग तीन घण्टा लामो छलफल गरेका ओलीले त्यसयता दैनिक प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि वार्ता गरिरहेका थिए।

ती छलफलबाट बाहिरिएपछि ओली र प्रचण्डले अहिलेकै गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने दाबी गरेका थिए।

तर सोमवार मध्यराति भएको समझदारीमा पुग्न कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली आफैँले सक्रियता देखाएकाले धेरै कुराहरू पहिलेजस्तो बाहिर देखिने गरी नआएको दुवै दलका कतिपय नेताहरूले बताएका छन्।

नेताहरूको सक्रियता

नयाँ सत्ता समीकरण र साझेदारीको सहमतिमा पुग्न कांग्रेस सभापति देउवापत्नी एवं सांसद आरजु राणा पनि निकै सक्रिय भएकी थिइन्।

सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भएका सोमवार मध्यरातको समझदारीसम्बन्धी तस्बिरमा पनि उनी शीर्ष नेताहरूसँगै देखिएकी छन्।

दुवै पार्टीका नेताहरू अहिलेको समझदारीमा पुग्न कांग्रेस र एमालेलाई केही समय लागेको बताउँछन्।

दुवै दलका नेताहरूले अहिलेकै ढङ्गले राजनीति गर्दा आगामी चुनावसम्ममा आफ्नै शक्ति कमजोर बन्न सक्ने र परम्परागत दलको स्थान नयाँ दलले लिन सक्ने ठान्न थालेकाले पनि यो समझदारी बनेको कतिपयको विश्लेषण छ।

यद्यपि ती दलका नेताहरूले भने अहिलेको समझदारी बन्न केही आधारहरूले भूमिका खेलेको र तिनै आधारमा टेकेर यो सहमति भएको बताएका छन्।

सहमतिको आधारबारे कांग्रेस नेता के भन्छन्

देउवा र ओलीबीच सहमति भएपछि मङ्गलार बिहान देउवा निवासमा कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो।

उक्त बैठकमा नयाँ सत्ता समीकरणबारे छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्।

उक्त बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले एमालेसँग भएको समझदारीका आधारहरू प्रस्तुत गरे।

उनले यो "विशुद्ध सत्ता साझेदारी" मात्र नभएर यो बिन्दुमा समझदारी हुनुमा केही आधार रहेको र त्यसैलाई पूरा गर्न आफूहरू एक ठाउँमा उभिएको बताए।

प्रकाशशरण महतका अनुसार दुई दललाई एक स्थानमा उभ्याउने मुख्य तीन आधार छन्।

- देशमा राजनीतिक स्थायित्वको अभावले जनसरोकारका विषय ओझेलमा पर्नु

- कमजोर आर्थिक अवस्था र सुशासनको कमी

- संविधानको समीक्षाका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संशोधनको आवश्यकता।

उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, "अन्ततोगत्वा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एमाले पार्टीसँग समझदारी भएको छ।"

उनले दुई दलले सत्ता साझेदारी गर्दा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि भएको र पहिलो चरणमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्।

एमाले नेता के भन्छन्

देउवा र ओलीबीच भएको सहमतिबारे बुझ्न मङ्गलवार बिहानै बीबीसीले सम्पर्क गर्दा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने, "यसबारे पछि कुरा गरौँला।"

नयाँ राजनीतिक विकासक्रमबारे छलफल गर्न एमालेले मङ्गलवार अपराह्णका लागि सचिवालय बैठक बोलाएको उक्त दलका नेताहरूले बताएका छन्।

यद्यपि उक्त दलका महासचिव शङ्कर पोखरेलले कांग्रेसले दिएकै आधारलाई बल पुग्ने खालको तर्क सामाजिक सञ्जालमा दिएका छन्।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, "राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुन पनि निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका बीचमा समझदारी। यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिने।"

बीबीसीसँगको कुराकानीमा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि लगभग कांग्रेस नेताहरूले भनेकै जस्ता आधारहरू रहेको बताए।

यद्यपि केहीअघि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेस र एमाले नजिएको बताएका छन्।

प्रचण्डले किन त्यस्तो प्रस्ताव राखे भन्ने स्पष्ट नभएको तर सत्ता साझेदार दलहरूसँग सल्लाह नै नगरी त्यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउँदा कांग्रेसलाई पनि एमालेसँग संवाद गर्न सहज भएको हुन सक्ने उनले ठानेका छन्।

यद्यपि संसद्‌का दुई प्रमुख ठूला दललाई एकै स्थानमा उभ्याउन देशको अस्थिर राजनितिक परिस्थितिले भूमिका खेलको उनको भनाइ छ।

प्रदीप ज्ञवालीले औँल्याएका आधारहरू

- राजनीतिक अस्थिरता बढेर त्यसको सबैभन्दा भद्रगोल अवस्था प्रदेशमा देखा पर्नु

-प्रदेशको अवस्थाले सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्नु र त्यसले संविधानलाई नै खतरामा पार्ने अवस्था आउनु

-संविधानको समीक्षा गरी संशोधनका लागि दुवै दलको मत मिल्नु।

'अस्थिर राजनीति'

दुवै दलका नेताहरूले फरक ढङ्गले आफ्ना विषयवस्तु प्रस्तुत गरे पनि अहिलेको समझदारीका आधार भन्दै उनीहरूले गरेका तर्क लगभग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्।

त्यसको केन्द्रमा उनीहरूले "देशको अस्थिर राजनीति"लाई राखेका छन् र संविधान संशोधनलाई मूल "मिलनबिन्दु"का रूपमा प्रचार गरेका छन्।

यद्यपि सार्वजनिक रूपमा दुवै दलका नेताहरूले दुई दलको मिलनका लागि देखाएका आधारहरूलाई देखावटी मान्नेहरू पनि धेरै छन्।

अनि उनीहरू ती 'आधारहरू'लाई ओली र देउवाले आफ्ना निहित "स्वार्थ पूर्ति"का निम्ति सत्तारोहण गर्न सार्वजनिक खपतका लागि प्रचार गरेका कुराभन्दा बढी केही पनि ठान्दैनन्।

वर्तमान सत्ता समीकरणको नालीबेली

गत फागुनमा प्रचण्डले देउवासँगको सहकार्य अन्त्य गर्दै ओलीसँग हात मिलाउन गएपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको थियो।

विसं २०७९ मङ्सिरको संसदीय निर्वाचनमा तालमेल गरेका कांग्रेस र माओवादी चुनावलगत्तै कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्नेबारे सहमति जुटाउन नसक्दा छुट्टिएका थिए।

त्यस बेला प्रचण्डले एमालेको समर्थनमा सरकार बनाए र उक्त चुनावबाटै संसद्‌को चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भयो।

निर्वाचनपछि एमाले, रास्वपा र राप्रपासहितका दलको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

प्रतिनिधिसभामा त्यसै वर्ष पुस २६ गते प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि कतिपयले गठबन्धनको दिगोपनामा आशङ्का सुरु गरिसकेका थिए।

धेरैको आशङ्कालाई सही प्रमाणित गर्दै प्रचण्डले दुई महिनामै ती दलहरूसँगको गठबन्धन भङ्ग गरिदिएका थिए।

माओवादीसँग कुरा नमिलेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले सोही वर्ष फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

त्यसअघिकै सरकारबाट रास्वपा माघ २४ गते बाहिरिएको थियो भने राप्रपा पनि एमालेभन्दा अगाडि नै सरकारबाट अलग्गिएको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसपछि कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई समेटेर सोही वर्ष चैत १७ गते सरकार विस्तार गरे।

त्यस बेला एमाले र माओवादीबीच विवादको केन्द्रमा राष्ट्रपति निर्वाचन थियो।

संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादीले चुनावी प्रतिबद्धतानुसार नै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने अडान लियो।

तर सरकारमा साझेदारी गरिरहेको एमालेले माओवादीको उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो।

अन्ततः माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई नै समर्थन गर्‍यो र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भए।

गत फागुनमा कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन भङ्ग हुनुको एउटा कारण राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनलाई पनि देखाइएको थियो।

गत फागुन २९ गते भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी दुवैले दाबी गरिरहेका थिए।

संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा आफ्नो दलबाट कोही पनि नभएको भन्दै माओवादीका नेताहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए।

तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअघि माओवादीले कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा समर्थन गर्ने वचन दिएको दाबी गर्दै कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीलाई नछोड्ने सङ्केत गरेका थिए।

त्यस विषयमा कुरा नमिलेर दुई दलको सहकार्य टुटेको बताइएको थियो। पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका आफन्त नारायणप्रसाद दाहाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचित भए।

अहिल विशेष गरी ओली र प्रचण्डबीच विभिन्न विषयहरूमा मतभेद देखापरेको बताइएको छ।

वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटमा समेत ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए भने सांसदहरूले पनि संसद्‌मा बजेटको आलोचना गरेका थिए।

एमाले वृत्तबाट सरकारका कामकारबाहीप्रति पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक रूपमै नकारात्मक टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्।

त्यसले अहिलेको सत्ता साझेदारी दीर्घकालीन नहुने सङ्केत देखाएको कतिपयले बताउँदै आएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।