ओली नेतृत्वको कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले प्राथमिकतामा के राख्ला

आइतवार संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै नयाँ सरकारले कस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ला भन्ने चासो व्यक्त हुन थालेको छ।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको मुख्य आधार नै संविधान संशोधन भएको यसअघि दुवै दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट एक एमाले नेता र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट मानिने अर्का नेताले दुई दल बीचको मिलनका आधारहरू नै स्पष्ट भएकाले तिनै कुरा नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा "राजनीतिक अस्थिरताले दुवै दललाई एक ठाउँमा ल्याएकाले" पहिलो प्राथमिकता नै त्यसमा केन्द्रित हुनेछ।

सहमतिको औपचारिक दस्ताबेज सार्वजनिक नभए तापनि नेताहरूले त्यसमा उल्लेख भए बमोजिम अबको सरकारको एउटा प्राथमिकता संविधान संशोधनको पहल हुन बताइरहेका छन्।

तर कांग्रेस-एमाले सहमतिको उक्त दस्ताबेजमा संविधान संशोधनबारे के कस्तो कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्ने बाहिर आउन सकेको छैन।

कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरू भने नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकता "राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, संविधान संशोधन र विकास तथा समृद्धि हुने" दाबी गर्छन्।

यी विषयहरूलाई वर्षौँदेखि हरेकजसो सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरेका छन्।

सोही कुरा दोहोर्‍याउने कांग्रेस र एमाले नेताहरूले पनि ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि नयाँ सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने आधार चाहिँ स्पष्ट गर्न सकेका छैनन्।

कांग्रेस र एमाले मिल्नुका कारण

कांग्रेस र एमाले मिल्नुका कारणबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्। धेरैले उनीहरूबीचको गठबन्धनलाई "स्वाभाविक" मानेका छैनन्।

यी दुई पार्टीको गठबन्धनका कारण पदच्युत हुने अवस्थामा पुगेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत कांग्रेस र एमालेलाई "डरले मिलाएको" आरोप लगाएका छन्।

गत शुक्रवार विश्वासको मत माग्दै संसद्‌मा उनले भनेका थिए: "संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई विश्वासले जोडेको भए चिन्ताको विषय हुने थिएन, डरले जोड्यो। त्यो डर हो- सुशासनको डर।"

सत्ताबाट बाहिरिँदै गरेका निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले समेत कतिपय "फाइलहरू खोलिन थालेपछि" रातारात नयाँ गठबन्धन तयार भएको सदनबाटै आरोप लगाएका थिए।

यद्यपि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले दुई ठूला दल एक स्थानमा आउनु पर्ने कारण कुनै "डर" वा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालेका कुनै कदमहरू नभएको बताएका छन्।

उनीहरूले दुई दल मिल्नुका मुख्य आधारहरू देशमा बढेको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर आर्थिक अवस्था, सुशासनको कमी, र संविधानको समीक्षाका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संशोधनको आवश्यकता मुख्य कुरा रहेको बताएका छन्।

नयाँ सरकारका प्राथमिकता के हुन्

सत्ताधारी दुई मुख्य दलका नेताहरूले सरकार बन्दै गरेकाले यसका प्राथमिकता र नीतिगत कुराबारे "दुई दलबीच थप छलफल" भएपछि मात्र विस्तृतमा विवरणहरू दिन सकिने बताए।

हाल चर्चामा रहेका विभिन्न अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणहरूबारे सोध्दा पनि उनीहरूले "सरकार गठनको प्रक्रिया नै पूरा भई नसकेको" भन्दै त्यसबारे सरकारले पूर्णता पाएपछि विस्तृतमा जानकारी दिने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारका प्राथमिकता के हुन्छन् भन्नेबारे सरकारमा सहभागी दलहरूबीच "थप छलफल हुने" बताए।

"हामीले स्थायित्वका लागि नै यो निर्णय गरेकाले त्यसका लागि आवश्यक काम गर्ने कुरा नै सरकारको पनि प्राथमिकतामा हुन्छ," उनले भने।

उनका भनाइमा संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि पनि नयाँ सरकारले मुख्य रूपमा काम गर्नेछ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सरकार सञ्चालनका प्राथमिकताबारे दुई पार्टीका नेताहरू सम्मिलित संरचना बनाउनेबारे हालसम्म कुराकानी नभएको उनले बताएका छन्।

यद्यपि त्यस्तो संरचना बन्न सक्ने र त्यसले सरकार सञ्चालनका लागि नीतिगत कुरामा सहजीकरण गर्न सक्ने उनले सङ्केत गरे।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने, "हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनेका छौँ। त्यसैले नीतिगत कुराहरूमा अब सरकार बनिसकेपछि दुवै दलबीच छलफल भएपछि मात्र विस्तारमा प्राथमिकताबारे भन्न सकिन्छ।"

यद्यपि उनले सहमति गर्दाका आधारहरू नै सरकारका मुख्य प्राथमिकतामा रहने बताए।

उनले भने, "मुख्यतः राजनीतिक स्थिरताका लागि हामी मिलेका हौँ र स्थिरताका लागि संविधान संशोधन तथा निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनका कुरासम्म छन्।"

"स्थिरता आयो भने आर्थिक समृद्धि र सुशासन पनि कायम गर्न सकिन्छ भन्ने भएकाले स्थिरताका माध्यमबाट त्यो बाटोमा जाने कुरा हुन्छ।"

उनले सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको बनाउनका लागि सबै दलहरूसँग छलफल गर्दै अघि बढ्ने र त्यसै अनुसार नीतिहरू पनि बन्ने बताए।

संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउनेबारे भने दुवै नेताहरूले स्पष्ट बताएनन्।

आवश्यक पर्दा त्यस्तो आयोग बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले शुक्रवार संसद्‌मा बोल्दै "सीमान्त वर्गले पाइसकेको अधिकार खोस्ने गरी" संविधान संशोधनको कुरा आएको हुनसक्ने बताउँदै र त्यो "प्रतिगामी हुने" आरोप लगाएका थिए।

त्यसो भएमा संसद्‌ र सडकबाट त्यसको प्रतिरोध हुने प्रचण्डले चेतावनी पनि दिएका थिए।

'प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्न नदिने बताइसकेका छन् नि?' भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस प्रवक्ता महतले भने, "दुई दल मिलेर प्रतिगमनतिर जान लागे भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ। त्यस्तो होइन, समावेशी सिद्धान्तलाई कायम राख्दै कसरी स्थिर सरकार बनाउने प्रणाली बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले समझदारी गरेका हौँ।"

जनताले पाइसकेको अधिकार खोस्ने यो गठबन्धनको कुनै "नियत नभएको" र त्यसो नगरी "प्रत्यक्ष निर्वाचन"मार्फत पनि समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी घनीभूत छलफल भएर संविधान संशोधन हुने उनले दाबी गरे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।