माओवादी, मधेशी र जनजाति नेता संविधान संशोधनबारे के भन्छन्?

दुई प्रमुख दलले सत्ता साझेदारीका लागि गरेको सहमतिमा संविधान संशोधनको पनि विषय समेटेपछि माओवादी, मधेशी र जनजाति दल तथा संस्था आबद्ध नेताहरूले यही मौकामा आफूहरूका चासोलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले यसै साता गरेको भनिएको आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमतिमा संविधान संशोधनको पनि कुरा गरेका छन्।

ती दलका नेताहरूले उनीहरूले संशोधन गर्न चाहेको एउटा मुख्य बुँदा निर्वाचन प्रणाली भएको बताएका छन्। ती दलका कतिपय नेताहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावित तुल्याउने गरी संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन्।

पछिल्लो संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा मुख्य भूमिकामा रहेका कतिपय दल र समूहहरूले आफ्ना सरोकार पनि संविधान संशोधन गर्दा समावेश गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको भनिएको सहमति अझै सम्मसार्वजनिक गरिएको छैन। उता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा बैठकमा असार २८ गते विश्वासको मत लिने कार्यसूची समावेश गर्न अनुरोध गरेका छन्।

संविधान संशोधनबारे माओवादीको धारणा के छ

कांग्रेस र एमाले मात्रै मिल्दा उनीहरूलाई संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन।

संविधान संशोधनका लागि १८४ जना सांसद्को समर्थन चाहिन्छ। तर एमाले र कांग्रेससँग अहिले प्रतिनिधिसभामा १६६ सांसद छन्।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि संविधान संशोधन अघि बढाउने दुई दलबीच सहमति भएका विवरण आएसँगै त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याइदिएको छ।

यो बीचमा कतिपय विज्ञहरूले संविधानको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने विभिन्न दलहरूले पनि संविधान संशोधन गर्दा समावेश गरिनुपर्ने मुद्दाका बारेमा आफ्ना राय राख्न थालेका छन्।

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताउँदै अन्य विषयहरूमा हुनसक्ने संशोधनबारे छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए।

उनी भन्छन्, “योबाहेक निर्वाचन प्रणालीको कुरा, कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने कुरामा हामी संविधान संशोधन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ। यस्ता कुराहरू छलफल गर्न सकिन्छ।”

उनले कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्ने भन्नेबारे बाहिर आएका मतहरूबारे समीक्षा गर्नुपर्ने सुनाए।

पौडेल भन्छन्, “जस्तो दलितलाई छुट्याएको कोटा, मधेसीलाई छुट्याएको कोटामा व्यवसाय गरेर सम्पन्न भइसकेका मानिसहरू ल्याउनु भएन। सङ्घको सरकार तलमाथि हुनेबित्तिकै प्रदेशको सरकार पनि तलमाथि हुने जुन अस्थिरता देखा परेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रदेशलाई थप स्वायत्तता दिने र कार्यकारी अधिकार त्यहाँ नै निहित रहने भनिसकेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यहाँ नै दलहरू दर्ता गर्ने कुरामा छलफल गर्न हामी खुल्ला छौँ।”

दश वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोहपछि शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएको माओवादी संविधान लेखनको एउटा मुख्य पक्ष रहेको थियो।

मधेशी र जनजाति नेताहरू के भन्छन्

सङ्घीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितका कतिपय माग संविधानमा सम्बोधन गराउन मधेशी र जनजाति समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो।

अनि अहिले कांग्रेस र एमालेबीच भएको साझेदारीलाई कतिपय मधेशकेन्द्रित दलहरूले स्वागत गरिसकेका छन्।

त्यसमध्येको एक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि हो, जसले दुई दलबीचको सहमतिमा आफ्नो ‘सहयोग र समर्थन’ रहने जनाएको छ।

उक्त दलका प्रवक्ता मनीष सुमनले आफ्ना अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कानुन मन्त्री रहँदा कार्यकालको अन्त्यतिर संविधान संशोधनका लागि एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको सम्झना गरे।

उनले त्यो बेला ओलीले त्यसलाई नमानेको उल्लेख गर्दै अहिले दुई दलले गरेको सहमतिलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।

उनी भन्छन्, “तर बजारमा जसरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै अब खारेज गरिन्छ भन्ने कुरा आएको छ, यसमा हाम्रो विमति छ। संविधान संशोधन हुनुपर्छ। तर संसद् यति समावेशी छ भनेर अहिले हामीले दम्भ गर्ने भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारणले नै हो।”

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत् निर्वाचन लड्न खर्चिलो बनेको जनाउँदै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन नगरिँदा व्यवस्थापिका समावेशी नबन्ने बताए।

मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने, भूगोल नभई जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रहरू तय गर्नुपर्ने र नागरिकतासँग जोडिएका समस्याहरू हल गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा आफूले राख्ने उनले बताए।

जनजाति समुदायका नेताहरूले पनि संविधान संशोधनको पछिल्लो चर्चालाई आफूहरूले नजिकबाट नियालिरहेको र थप स्वायत्तासहितका सवाल सम्बोधन भएको हेर्न चाहेको बताएका छन्।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले भने, “२०७२ सालको संविधान अपूरो नै छ भनेर हामी आदिवासी जनजातिहरूले भनिरहेका छौँ। आदिवासी र दलित समुदायको कतिपय अधिकार संविधानमा लेखिएकै छैन। २०४७ सालको संविधानमा नफर्कने गरी संशोधन गरिनुपर्छ।”

उनले उपयुक्त ढङ्गले संविधान संशोधन नगरिए त्यसले देशमा ‘अर्को खालको परिस्थिति निम्त्याउने’ चेतावनी दिए।

शेर्पा भन्छन्, “सङ्घीयता, स्वायत्त क्षेत्रहरूको कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ। संविधानमा लेखिएको समानुपातिक प्रणाली पनि राम्रोसँग लागु भएको छैन। जनगणनाको आधारमा कोटा प्रणाली तोकेर त्यसलाई लागु गर्नुपर्छ। नेताहरूका आफन्त र श्रीमतीहरू ल्याउने ठाउँ बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मत छ।”

देशभरका आदिवासी जनजाति संस्थाहरूको छाता सङ्गठनले समानुपातिक प्रणालीलाई खारेज वा कटौती गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव आफूलाई मान्य नहुने पनि बताएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।