नेपाल संविधान: के तराई मधेसले संविधान स्वीकार गरिसक्यो?

- Author, चन्द्रकिशोर
- Role, बीबीसी न्यूज नेपालीका लागि वीरगंज
असोज ३, २०७२ मा ल्याइएको संविधानले अब ७ वर्ष पूरा गरेको छ।
जुन दिन संविधान ल्याइयो त्यो दिन काठमाण्डूमा सरकारी तवरबाट उत्सव मनाईँदै थियो।
यता तराईका जिल्लाहरूमा त्यसप्रति असहमतिको स्वर घनिभूत रूपमा सडकमा गुन्जिँदै थियो।
वीरगञ्जमा त एक युवा शत्रुघन पटेलको सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहँदा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट मृत्यु भयो।
त्यस पश्चात्को प्रत्येक संविधान दिवसमा तराईमा कतिपयले 'कालो दिवस' 'उत्सर्ग दिवस' का रूपमा मनाउँदै संविधान निर्माण प्रक्रिया, त्यसको अन्तर्वस्तु , जारी गर्ने तरिका प्रति असहमति मुखर ढङ्गले व्यक्त गर्दै आएका छन्।
संविधान जारी गरिँदा मुख्यतः दुई थरीका चुनौती थिए।
एक, संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसले आत्मसात् गरेको केही विषयप्रति असहमति राख्नेहरू।
अर्का थिए, सिङ्गो संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसको स्थापनालाई नै अस्वीकार गर्नेहरू।
पहिलो थरीमा मधेसी र थारूहरू थिए।
दोस्रो थरीमा विप्लव, सीके राउत जस्ताहरू थिए।
के तराई मधेशले संविधान स्वीकार गरिसक्यो?
परिदृश्य बडो विरोधाभासयुक्त छ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताको प्रतिनिधिबाट पहिलो पटक बनाइएको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ।
बहुतह अर्थात् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले एक कार्यकाल पूरा गरी सकेको छ।
त्यसमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ।
मधेस आन्दोलनको मुख्य माग थियो मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अभ्यासबाट प्रादेशिक संरचनामा जानु पर्ने।
प्रादेशिक संरचना अनुसार सात वटा प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशको सरकारले पूरा अवधिभरि टिक्न पाएको छ।
मधेस आन्दोलनका मुख्य अगुवाहरू उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर - राजेन्द्र महतो आबद्ध राजनीतिक दलहरू (यस अवधिमा उनीहरूको दलको नाम फेरिँदै गएको छ, त्यसैगरी उपेन्द्र र महन्थ - राजेन्द्रकाबीच एकीकरण पनि भयो - दल टुक्रियो पनि) मधेश प्रदेश सरकारमा रहे, सङ्घीय सरकारमा समेत कुर्सी ओगट्न भ्याए।
यता विप्लव वा सीके राउतले पनि सरकारसँग सम्झौता गरेका छन्।
सीके राउत देश टुक्राउने राजनीति छाडेर निर्वाचनमार्फत् मधेसको मुहार फेर्न उद्यत छन्।
थारूहरू आफ्ना निर्वाचित सङ्घीय सांसद रेशम चौधरीको जेल मुक्तिका लागि दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
सानो स्तरमा संविधान दिवसलाई कालो दिवस मनाउनेहरू अहिले पनि छन्, तर तराईका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू संविधानको प्रयोग गर्दै दलीय र व्यक्तिगत लाभ लिनेहरू बढी देखिए।
संविधानप्रति असहमति राख्दै गरिएको आन्दोलन जसलाई तेस्रो मधेस आन्दोलन भनिन्छ, तेस्रो आन्दोलन विगतभन्दा लामो अवधि चल्यो ।
यो भूईँतहसम्म फैलिएको समेत थियो।
विगतका दुई आन्दोलन सरकारसँगको सम्झौतामा टुङ्गिएको थियो।
तर तेस्रो आन्दोलन बिना कुनै आन्दोलन नै छरपष्टियो।
बरु आन्दोलन छाडेर उपेन्द्र यादव संविधान कार्यान्वयनको लागि भनिएको निर्वाचनमा पहिला सहभागी भए, पछि महन्थहरू पनि सहजै भाग लिए। त्यतिखेर उनीहरूले निर्वाचनलाई आन्दोलनकै एक रूपमा व्याख्या गरे। निर्वाचनमा पनि उपेन्द्र - महन्थहरू गठबन्धन गरेर नै लडे।
उनीहरू भन्थे पनि- प्रदेशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको कार्यभार पूरा गर्छौँ र सङ्घीय संसद्मा संविधान संशोधनका लागि दबावमूलक राजनीति गर्छौँ।
तर निर्वाचन प्रयोग गरेर गरिने संविधान संशोधनको राजनीति प्रभावकारी भएन।
यहीँबाट मधेसी राजनीतिक शक्तिको रापताप खस्किँदै आयो।
मधेसी आन्दोलनसँग जोडिएको राजनीतिक शक्तिको प्रभाव कम हुँदै जानुको अर्थ संविधानको स्वीकार्यता बढ्नु किमार्थ होइन।
थारू-मधेसी एजेन्डा र त्यससँग साइनो बताउने राजनीतिक शक्ति दुई भिन्न कुरा हुन्।

तस्बिर स्रोत, rss
जुन बखत राजनीतिक शक्ति र परिवर्तनका एजेन्डा सँगै हुन्छन् त्यतिखेर थारू-मधेसीको समर्थन र सामीप्य यिनीहरूले पाउँछन्।
तर जतिखेर एजेन्डा छाड्छन् , त्यतिखेर यिनीहरूको जनतासँग दूरी बढ्दै जान्छ। मधेसी जन र मधेसी मुद्दा सधैँ एक आपसमा गाँसिएका छन्।
मधेसले के खोजेको छ?
प्रभुत्वशाली सङ्घीयता, नागरिकता सवालको छिनोफानो, अर्थपूर्ण समावेशीकरण, न्याययुक्त प्रतिनिधित्व, सत्तामा सहज पहुँच जस्ता विषय आम चासोका हुन्।
संविधानसभा पहिलोको समयमा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरिएको थियो।

त्यसले पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रदेशको किटानी गरेको थियो।
तर संविधान निर्माण गरिँदा अचानक सात प्रदेश अस्तित्वमा आयो , त्यसैले हालको सिमाङ्कनप्रति असन्तुष्टि छँदैछ।
संविधानका सबल पक्षहरूलाई भूईँमान्छेसँग जोड्दै जानु पर्छ।
संविधान कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालमा देखिएका रिक्तता र असन्तुष्टिलाई निफन्दै जानुमै संविधानको भविष्य सन्निहित छ।
मधेसले त्यस्तो केही चाहेको छैन, जो संविधानको प्रस्तावनामा छैन।
अर्थात् दलित, थारू, महिला, मधेसी, जनजातिलगायत सीमान्तीकृत वर्गले खोजेको संविधान संशोधन गर्दै जाँदा नै संविधान गतिशील रहन्छ नत्र पोखरीको पानी जस्तै कुहिन्छ, गनाउँछ।
(नोट: यो टिप्पणीकारको निजी विचार हो)








