प्रधानमन्त्री ओलीले पाए दुईतिहाइ बहुमत, विपक्षमा कति भोट?

संसद्‌का दुई ठूला दल मिलेर गठन गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाका दुईतिहाइ सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ।

संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये १८८ जनाले विश्वासको मत दिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो। उनको विपक्षमा ७४ मत पर्‍यो। आइतवारको संसद्‌ बैठकमा २६३ जना सांसद् मात्र उपस्थित भएका थिए।

यसअघिको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्‌मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

उनले प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो।

संसद्‌को तेस्रो ठूलो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र, चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पाँचौँ शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, छैटौँ ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन्।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा एक-एक सांसद रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन्।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको छ।

कुन-कुन दलले दिए विश्वासको मत

सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहभागी पार्टीका अतिरिक्त अन्य केही दलहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका छन्।

ओलीलाई सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार बाहिरै रहेर समर्थन गर्ने सर्तमा विश्वासको मत दिए।

यसअघि प्रचण्डले विश्वासको मत परीक्षण गर्दा विपक्षमा मत दिएका अधिकांश दलहरूले आइतवार ओलीलाई विश्वासको मत दिएका हुन्।

तल्लो सदनमा रहेका १४ राजनीतिक दलहरूमध्ये सात दलले ओलीलाई विश्वासको मत दिए।

ओलीलाई विश्वासको मत दिने दलहरू

सरकारमा रहेका

नेपाली कांग्रेस (सांसद सङ्ख्या- ८८)

नेकपा एमाले (सांसद सङ्ख्या- ७८)

जनता समाजवादी पार्टी (सांसद सङ्ख्या- ७)

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (सांसद सङ्ख्या- ४)

सरकारलाई समर्थन गरेका

जनमत पार्टी (सांसद सङ्ख्या- ६)

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (सांसद सङ्ख्या- ५)

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (सांसद सङ्ख्या- ४)

स्वतन्त्र (सांसद सङ्ख्या- २)

ओलीलाई विश्वासको मत दिने दलका कतिपय सांसदहरू अनुपस्थित रहेकाले उनले आफूलाई समर्थन गरेका दलका सबै सांसद्‌को मत पाएनन्।

विपक्षमा मत दिएका दलले के भने

विपक्षमा मत दिएका दलहरू

नेकपा माओवादी केन्द्र (सांसद सङ्ख्या- ३२)

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (सांसद सङ्ख्या- २१)

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (सांसद सङ्ख्या- १४)

नेकपा एकीकृत समाजवादी (सांसद सङ्ख्या- १०)

राष्ट्रिय जनमोर्चा (सांसद सङ्ख्या- १)

आम जनता पार्टी (सांसद सङ्ख्या- १)

ओलीलाई विश्वासको मत नदिने दलका पनि सबै सांसदहरू सदनमा उपस्थित थिएनन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न सुरु गरेपछि गठबन्धन भत्किएको आरोप लगाए।

“नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि गिरीबन्धु टी स्टेटसम्मका कुराहरू उठ्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरूले हाम्रा एजेन्डा छोड्दैनौँ भनिरहनुभएको छ, त्यस कारणले निश्चय पनि कांग्रेसलाई प्रश्न हुन्छ,” निवर्तमान अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले भने।

“हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा यही सदनमा गिरीबन्धु भन्ने अब के हुन्छ नेपाली जनताले यसमा सही जबाफको अपेक्षा गरेका छन्।”

ओलीले संसद्‌मा जनाएका आर्थिक समृद्धिका वाचा भाषणमा मात्रै सीमित हुने पुनले टिप्पणी गरे।

“किनभने त्यसलाई कार्यक्रमले बजेटले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ नभए जनतालाई झुक्क्याउने मात्रै हुन्छ,” उनले थपे।

“चार-चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका तपाईँले जनतालाई झुक्क्याउन पाउनुहुन्न।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ओली नेतृत्वको सरकारमा विवादित मन्त्रीहरू रहेको आरोप लगाए।

“जहाँ-जहाँ हामीले विषय उठायौँ त्यहाँ-त्यहाँ पुरस्कार देखियो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा पुन: अनुसन्धान सुरु भयो मन्त्रिमण्डलमा को गयो संसद् र देशलाई थाहा छ। हामीले बाल मन्दिरको विषय उठायौँ त्यहाँ पनि पुरस्कार,” उनले भने।

लामिछानेले लैनचौरमा रहेको नेपाल स्काउटको जग्गा अनधिकृत प्रयोगको आरोपमा छानबिन भइरहेका नेतालाई पनि ओलीले मन्त्री बनाएको आरोप लगाए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्ष भएर बस्ने उनको भनाइ थियो।

कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे उल्लेख रहेको चौथो बुँदामा मात्रै केन्द्रित हुने आशङ्का आफूहरूलाई रहेको लामिछानेले आरोप लगाए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संविधान संशोधनबारे गठबन्धनले गरेको सहमति गोप्य राखिएका कारण संशय उत्पन्न भएको बताए।

“मधेशमा त सङ्घीयता र समावेशिताको अधिकार कटौती हुने कुनै पनि संशोधन भए प्रतिकार गर्ने भनेर दलहरू एक भइसकेका छन्। फेरि मधेशी मोर्चा गठन भइसकेको छ,” नेपालले भने।

“आदिवासी, जनजाति, थारु, दलित, मधेशी, अरू अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएकाहरू पनि यसरी नै एक हुँदै सडकमा आउने स्थिति किन बनाउँदै हुनुहुन्छ?”

उनले जनतामा देखिएको आक्रोश, अशान्ति, असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न गठबन्धन सक्षम हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले कांग्रेस एमाले गठबन्धन पनि विगतका सत्ता गठबन्धनहरूको निरन्तरता मात्रै भएको बताए।

“प्रधानमन्त्रीले जे-जे कुराहरू भन्नुभयो त्यसले तात्त्विक परिवर्तन हुने र विकृतिहरूको अन्त्य हुने कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन,” उनले भने।

देशमा रहेका अधिकांश विकृति कांग्रेस एमालेकै कारण सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै लिङ्गदेनले दुई दल नसच्चिएसम्म देशमा समृद्धि नहुने दाबी गरे।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्र बहादुर केसीले नयाँ गठबन्धनले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन नगर्ने दाबी गरे।

आम जनता पार्टीका प्रभु साहले पनि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनलाई जनताले विश्वास नगर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीले के भने

सांसदहरूले संविधान संशोधनबारे राखेका जिज्ञासाको जबाफ दिँदै ओलीले सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिने बताए।

“देश र जनताको हितको पक्षमा, अग्रगमनको पक्षमा, संविधान संशोधन गरेर अझ अग्रगमनकारी बनाउने हिसाबले लोकतन्त्रको संवर्द्धन र विकास र सुशासन दिने हिसाबले संविधान संशोधन हुन्छ त्यो भन्दा अन्यथा हुँदैन,” ओलीले भने।

आफ्नो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने ओलीले संसद्‌मा वाचा गरेका छन्।

उनले विपक्षी दलहरूले उठाएको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा अपचलनको आरोपबारे पनि संसद्‌मा जबाफ दिए। हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा सट्टापट्टा र बेचबिखन गर्ने काम त्यसअघि पनि भइरहेको दाबी गर्दै उनले कानुन बिना भइरहेको कामलाई आफूले कानुनी दायरामा ल्याएको बताए।

"त्यो मेरो निजी सम्पत्ति होइन। त्यसबाट मैले कुनै लाभ पनि लिनु छैन," ओलीले भने।

"कानुन बिना कारोबार हुने गरेको थियो म प्रधानमन्त्री हुँदा कानुन बन्यो। तर त्यसअनुसार कारोबार भएको छैन। त्यसकारण यो होहल्ला केको लागि होहल्ला?"

ओलीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा

यसैबीच संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा भएको केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूको टुङ्गो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आइतवार उक्त आदेश दिएको हो।

अधिवक्ताहरू दिपक अधिकारी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र विजय हमालले दायर गरेका तीनवटा बेग्लाबेग्लै रिट निवेदनलाई एकै साथ पेस गरिएकोमा अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बीबीसीलाई बताए।

ती रिट निवेदनमा संसद् सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनमा विश्वासको मत जाँच्दा बहुमत सुनिश्चित गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति स्वत: ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेता हुनुपर्ने रिट निवेदकहरूको माग रहेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा उक्त विषयमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको’ भन्दै त्यसको निरूपण ‘संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको’ उल्लेख छ।

सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहितको समर्थनमा दुई दिनअघि नै बहुमत दाबीसहितको हस्ताक्षर बुझाएका ओलीलाई असार ३० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली आधुनिक नेपालमा ४५औँ प्रधानमन्त्री हुन्।

ओलीको राजनीतिक यात्रा

केपी शर्मा ओली पहिलो पटक विसं २०७२ मा करिब १० महिना प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

त्यस बेला नेपालले भर्खरै नयाँ संविधान जारी गरेको थियो र त्यसमा असहमत हुँदै भारतले "अघोषित नाकाबन्दी" लगाएको थियो।

यद्यपि भारतले त्यसलाई "नाकाबन्दी"का रूपमा कहिल्यै स्वीकार गरेन।

उक्त "नाकाबन्दी"विरुद्ध डटेका नेताका रूपमा उनको छवि राष्ट्रवादी नेताका रूपमा देखिन पुगेको थियो।

त्यसपछि नेकपा माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकीकरण समेत गरेका ओली विसं २०७४ को आम निर्वाचनपछि करिब ४० महिना प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

त्यसपछि उनी विसं २०७९ मा करिब ३ महिना जति प्रधानमन्त्री बने।

बहत्तर वर्ष अगाडि नेपालको पूर्वी जिल्ला तेह्रथुम जिल्लामा मोहनप्रसाद ओली र आमा मधुमाया ओलीबाट जन्मिएका केपी ‌ओलीको परिवार उनी दश वर्षको उमेर हुँदा झापा बसाइ सरेको थियो।

करिब १४ वर्षको उमेरमा उनले राजनीतिमा लाग्न सुरु गरेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको जानकारीमा उल्लेख छ। १४ वर्षको जेल बसाइ पछि उनी रिहा भएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।