सङ्घसँगै प्रदेशमा सरकार फेरिने थिति रोक्ने उपाय के हो?

एकसय दिन अर्थात् 'मधुमास'को अवधि भर्खरै पूरा गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना १५ दिन पुगेकै दिन उनलाई समर्थन दिएको प्रदेशको ठूलोमध्येको दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लियो।

सङ्घमा नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएसँगै यो प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सोडारीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

एमालेले समर्थन फिर्ताको लिँदै मन्त्रीहरू समेत फिर्ता बोलाए पछि ‘मधुमास’ अवधि भर्खरै पूरा गरेको सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको नयाँ मन्त्रिमण्डलबारे चर्चा सुरु भइसकेको छ।

सोडारी भन्दा अघि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले त मधुमास अवधि पनि पूरा गर्न पाएका थिएनन्।

यतिखेर उक्त प्रदेशमा फेरी नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बीबीसीलाई बताए।

सङ्घीय सरकारमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन नपाउँदै अर्को प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकारको पनि दिनगन्ती चलिरहेको छ।

मधेश प्रदेशमा पनि जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहले एक महिना अघि नियुक्त गरेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका छजना मन्त्रीहरूलाई शनिवार पदबाट हटाएका छन्।

सङ्घमा बनेको नयाँ समीकरणमा सहभागी कांग्रेससहितका दलहरूले विश्वासको मत लिनुअघिको अन्तिम समयमा उनको सरकारलाई साथ दिने निर्णय गरेसँगै उनको सरकार जोगिएको छ।

“अहिलेलाई त्यहाँ सरकार फेर्नु अस्थिरता हुने भयो। त्यसकारण कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो,” यसअघि प्रदेशमा विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

कुन कुन प्रदेशमा फेरिन्छन् सरकार

कांग्रेस र एमालेबीच सङ्घमा रहेको माओवादी नेतृत्वको सरकारसँगै प्रदेशहरू सरकारहरूको पनि नेतृत्व फेर्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।

नेताहरूका अनुसार उक्त सहमति अनुसार तत्कालै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन लागेका प्रदेशमा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र बागमती छन्।

लुम्बिनी र बागमतीमा माओवादी अनि सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका मुख्यमन्त्री छन्।

“अहिले एमालेले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेशमा एमालेकै रहन दिने र कांग्रेसले नेतृत्व गरेका ठाउँमा पनि यथावत् राखेर बाँकीमा परिवर्तन गर्ने कुरा भएको छ,” लेखकले भने।

अहिले कोशी र कर्णाली प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री छन्। त्यसकारण यी दुवै प्रदेशमा तत्काल मुख्यमन्त्री नफेरिने नेताहरू बताउँछन्।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा रहेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि तत्कालका लागि निरन्तरता पाउने उनीहरूको भनाई छ।

“अहिले सुदूरपश्चिममा कांग्रेस र लुम्बिनीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व लिने कुरा भएको छ। बाँकी के हुन्छ भन्नेबारे छलफल चल्दै छ,” नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले भनिन्।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई दिएको समर्थन भने एमालेले फिर्ता लिएको छैन।

यो प्रदेशको नेतृत्वबारे कांग्रेस र एमालेबीच कतिपय विषयमा टुङ्गो लागि नसकेका कारण तत्काल मुख्यमन्त्री हटाउने प्रक्रिया सुरु नभएको नेताहरू बताउँछन्।

'संविधानमा सुधार आवश्यक'

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद समेत रहेका सङ्घीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा सङ्घमा हुने राजनीतिक परिवर्तनबाट प्रदेशसभालाई अलग राख्न संविधानमै संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“प्रदेशसभाको आकार घटाएर प्रदेशहरूलाई पनि स्थानीय तहकै शैलीमा लैजान सकिन्छ,” देवकोटाले भने।

“त्यसो गरेर मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभाको दुई तिहाइले मात्रै हटाउने व्यवस्था एउटा विकल्प हुनसक्छ। यसको बेफाइदा पनि छ। त्यो भनेको प्रदेश सरकारमा सन्तुलन र नियन्त्रण चाहिँ कम हुन्छ।”

प्रदेश सभाहरूमा अहिले रहेका ५५० सदस्यलाई घटाएर ३३० बनाउनुपर्ने र त्यसको १० प्रतिशत मात्रै प्रदेशमा मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाई छ।

राष्ट्रिय सभाले देवकोटाको नेतृत्वमा गठन गरेको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले पनि प्रदेशमा मन्त्रालयहरू सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो।

प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ: “प्रदेशमा जथाभाबी मन्त्रालय फोरेर मन्त्री थप्ने स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यप्रति नागरिकमा आक्रोश छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि कम्तीमा पनि सरकार टिकाउनकै लागि मन्त्रालयहरू टुक्र्याउने र सबैलाई मन्त्रीको पालो पुर्‍याउनै पर्ने परिपाटीको अन्त्य राजनीतिक तहबाट हुनै पर्दछ।”

देवकोटा प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट छानिने २२० जना सांसदहरूको सङ्ख्या कटौती गरेर प्रत्यक्षबाट निर्वाचनबाट चुनिने ३३० सांसदलाई नै समानुपातिक र समावेशी बनाउन सकिने धारणा राख्छन्।

“त्यसका लागि हामीले हरेक निर्वाचनमा निश्चित क्षेत्र निश्चित लिङ्ग, समुदाय वा जातीका लागि तोक्न सक्छौँ,” उनले भने।

नेपालको संविधानमा रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने आकलन गरिए पनि यो हदसम्मको अस्थिरता हुने आकलन संविधान निर्माणका क्रममा पनि दलहरूले नगरेको उनको बुझाई छ।

“संविधान राम्रो भएर मात्रै पुग्दैन, शासकहरूको शासन पनि राम्रो हुनुपर्छ। हाम्रोमा समस्या धेरै चाहिँ संविधानका कारण भन्दा पनि शासकहरूको शैलीका कारण देखा परेको जस्तो मलाई लाग्छ,” देवकोटाले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।