सत्ता गठबन्धन दुईतिहाइतर्फ, के मन्त्रिपरिषद् अझै विस्तार होला

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेसँगै वर्तमान सत्ता समीकरण दुईतिहाइतर्फ उन्मुख रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालसहितका कतिपय साना दल अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलमा सहभागी छैनन्।

ती दलका नेताले सरकारमा सहभागी नभए पनि आफूहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‌मा विश्वासको मत लिँदा उनलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन्।

एमालेका एक जना नेताले राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ समीकरण बनेको भन्दै अहिले गठन भएको मन्त्रिपरिषद्‌मा आगामी दिनमा थप सदस्यहरू पनि थपिन सक्ने बीबीसीलाई बताए।

सरकारमा सहभागी नभएका दलका नेता के भन्छन्?

सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरी उक्त कार्य विभाजनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए।

मन्त्रीहरूको सपथसँगै कार्यभार सम्हालिसकेको उक्त मन्त्रिपरिषद्‌मा एमाले र कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी रहेको छ।

सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले उपप्रधान र अर्थसहित नौ मन्त्रालय लिएको छ भने ओलीले आफ्नो प्रमुख सहयात्री कांग्रेसलाई १० वटा मन्त्रालय दिएका छन्।

सरकारका सहभागी अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले दुई वटा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाएका छन्।

अहिले मन्त्रिपरिषद्‌मा सहभागी रहेका दलहरूको प्रतिनिधिसभामा कायम सीट सङ्ख्या १७६ हुन आउँछ। प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य सङ्ख्या २७५ को दुईतिहाइ बहुमतभन्दा उक्त सङ्ख्या थोरैले कम हो।

अहिले सरकारमा सामेल नभएका कतिपय साना दलहरूले यसअघि नै ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्ने बताएका थिए।

त्यसमध्ये एक सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि हो। उक्त दलको प्रतिनिधिसभामा छ सीट रहेको छ।

उक्त दलका सांसद अब्दुल खान अहिलेको गठबन्धन साना दलहरूलाई किनारा लगाउन लागेको आशङ्का आफूहरूलाई रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “जसरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ, साना र नयाँ दलहरूलाई किनारा लगाउने रणनीति देखिएको छ। कांग्रेस र एमालेको भागबन्डाबाट दुईदलीय प्रणाली स्थापना गर्न खोजिएको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। मुलुक अब विस्तारै दुई खेमातिर जान्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ।”

तर प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा सदनमा उनको पक्षमा उभिने खान बताउँछन्।

उनले भने, “अहिलेसम्मको हाम्रो सोच उहाँलाई विश्वासको मत दिने नै हो। उहाँहरूले स्थायित्व दिने र जनताको मत जित्ने राम्रो काम गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो सोच रहन्छ।”

संविधानअनुसार अब ओलीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ।

ओली-देउवा गठबन्धन बनेलगत्तै त्यसको स्वागतमा धारणा राख्ने दलहरूमध्ये उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल पनि थियो।

तर मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा ओलीले यादव भन्दा पनि उनको दलबाट चोइटिएर गएको अशोक राई नेतृत्वको दल जसपालाई प्राथमिकता दिए।

यादवको पार्टीका नेता मनीष सुमन सरकारमा सहभागिताबारे कांग्रेस र एमालेसँग आफूहरूको औपचारिक ढङ्गले कहिल्यै पनि छलफल नभएको बताउँछन्।

उनले भने, “प्रचण्डजीलाई हामीले समर्थन गरेको हो। तर उहाँले हाम्रो पार्टी नै फुटाउने कुकृत्य गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँप्रति हाम्रो रोष रहने कुरा स्वाभाविक हो। अहिले बनेको गठबन्धनले स्थायित्व र संविधान संशोधनको बाटो खोल्न खोजेको छ, जसको हामी स्वागत गर्छौँ।”

उनले सरकारमा सहभागी नभए पनि आफ्नो दलले ओलीलाई विश्वासको मत दिने बताए।

यी दुई वटा दलको समर्थन प्राप्त भएको खण्डमा वर्तमान गठबन्धनको पक्षमा कम्तीमा १८७ सांसद उभिनेछन्, जुन दुईतिहाइभन्दा बढी हो।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलका नेता के भन्छन्?

पछिल्लो सहमतिसँगै कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले आफूहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रयास गर्ने बताउँदै आएका थिए।

नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले दुई प्रमुख दलको सहमतिले ‘साना दलको च्याँखेको राजनीति समाप्त’ भएको ठान्छन्।

तर प्रधानमन्त्री ओली कसैलाई निषेध गर्ने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “अब नीति, अजेन्डा, नेतृत्वका आधारमा ठूला दलहरूले नै मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थका साना साना खुद्रा पसल चलिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। तर संसद्‌भित्र सबैका संवेदनशीलताहरू हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले साना दलहरूलाई पनि आह्वान गर्नुभएको छ, कसैलाई निषेध गर्ने भन्ने हाम्रो धारणा छैन।”

उनले दुई ठूला दलबीचको सहमतिपछि ‘सरकार चलाउन र टिकाउन’ साना दलमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको उल्लेख गरे।

तर साना दलहरूलाई पनि आवश्यकताअनुसार शासन-प्रशासनको सञ्चालनमा समेट्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए।

उनी थप्छन्, “प्रधानमन्त्रीले त्यही ढङ्गले कुरा राख्दै आउनुभएको छ। उहाँले आह्वान पनि गर्दै आउनुभएको छ। अहिले गठन भएको मन्त्रिमण्डललाई पूर्ण खालको भनेर बुझ्नुहुन्न।”

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैलाई देखाउँदै कतिपय सत्तारुढ दलका नेताहरूले साना दलका अझै पनि तीन जना मन्त्रीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकिने बताइरहेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।