लगानी सम्मेलनका लागि एकमुस्ट कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन बाधक देखिएको भनिएका केही कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

लगानी सम्मेलनको एक साताअघि सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

"लगानी सहजीकरण गर्नका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ," मन्त्री शर्माले भनिन्।

यसअघि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले विदेशी लगानी सहजताका लागि १० वटा ऐन र दुई वटा नियमावली पनि संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

सरकारले निर्णय गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुने व्यवस्था छ। सरकारले लगानी सहजताका लागि संशोधन गर्न लागेका कानुनहरूमा औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू छन्।

यसअघि कार्यदलले संशोधनका लागि सिफारिस गरेका निम्न छन्

सरकारले अध्यादेशसँगै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ पनि संशोधनको तयारी गरेको छ।

किन गरियो संशोधन

यसअघि सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विद्यमान कानुनमा रहेका प्रावधान संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

नेपालमा विदेशी लगानीका उद्योग दर्ताका लागि लाग्ने समय र प्रक्रिया छरितो बनाउन, विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र ब्याङ्कको मात्रै अनुमति लिए पुग्ने व्यवस्था गर्न र विदेशबाट आयात हुने उपकरणका लागि विद्यमान कानुनी बन्देज लचक बनाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ।

त्यस्तै सडक र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि रुख कटान र जग्गा प्राप्ति सहज बनाउनका साथै नेपालमा हुने उत्पादनको निर्यातका लागि तोकिएको सीमा खुकुलो बनाउन कानुन संशोधन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको थियो।

कुन कुन परियोजना प्रस्तुत गरिँदैछन्?

काठमाण्डूमा आगामी साता हुने लगानी सम्मेलनमा ६०० भन्दा बढीले सहभागिता जनाउने बताइएको छ।

सरकारले वैशाख १६ र १७ गते चल्ने उक्त सम्मेलनमा ९ वटा समूहमा परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ। त्यसमध्ये २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास/कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्याय बताउँछन्।

त्यसमा ७८६ मिलिअन अमेरिकी डलर (१ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ) को चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, ६४७ मिलिअन अमेरिकी डलर (८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) बराबरको माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ जलविद्युत आयोजना र १५८.५ मिलिअन डलर (२१ अर्ब ०२ करोड रुपैयाँ) बराबरको कोहलपुर र वाणगङ्गामा ४० मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजनाको विकास सम्झौता समेटिएको छ। ती सबै चिनियाँ लगानीका परियोजना हुन्।

त्यसबाहेक डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग ९ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षमता विस्तार र उत्पादन विविधीकरणसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने भनिएको छ।

सहसचिव उपाध्यायले १४८ वटा परियोजना सम्मेलनमा अघि सारिने जनाए। ऊर्जा, जलविद्युत आयोजना, खानी, केबलकारजस्ता क्षेत्रका पूर्वाधार यो सूचीमा छन्।

त्यसमध्ये कतिपयका लागि आशय पत्रको आह्वान गर्ने, कतिपयबारे प्रस्तुति दिने, कतिपयबारे अध्ययन पूरा भएको तर लगानीको जोहो गर्न बाँकी रहेको जानकारी सम्भावित लगानीकर्तालाई दिने तयारी लगानी बोर्डको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।