नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित छन्?

लगानी सम्मेलनको तयारी जोडतोडले भइरहँदा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले नेपालमा लगानी सम्मेलनका लागि अहिले उपयुक्त वातावरण नभएको बताएका छन्।

लगानी बोर्ड नेपालको संयोजनमा आगामी वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिँदैछ।

लगानी बोर्डले भने पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको जनाएको छ। त्यसमध्ये ९ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको लगानी बोर्डको आँकडा छ।

नेपालले पछिल्लो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सन् २०१९ यता मात्रै पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ।

वैशाख १६ र १७ गते काठमाण्डूमा हुने सम्मेलनमा करिब १,००० जनाभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने नेपालको अपेक्षा छ। सम्मेलनमा नेपालमा लगानीका लागि सम्भावित परियोजनाहरू पनि प्रस्तुत गर्न लागिएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले जानकारी दिए।

“नेपालमा लगानी गर्नका लागि जो पनि आए हुन्छ। हाम्रोमा व्यवसाय गर्नका लागि अनुकूल वातावरण छ। लगानीका लागि पहिचान नभएका कैयौँ क्षेत्र छन्। नेपाल लगानीको राम्रो गन्तव्य हो भन्नका लागि पनि सम्मेलन गर्न लागिएको हो,” बोर्डका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्।

लगानीको प्रतिबद्धता आउँछ तर लगानी आउँदैन

नेपालले उद्योग, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र कृषिलाई लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ।

साथै केही आयोजनाहरू परियोजना विकास सम्झौताकै लागि तयार गरिएको जनाएको छ। त्यसमा कपिलवस्तु र बाँकेमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको २१ अर्ब बराबरको २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना, दमकको औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू स्थापना गर्ने, माथिल्लो मर्स्याङ्दी लगायतका ठूला जलविद्युत आयोजना तयारी अवस्थामा रहेको उपाध्याय बताउँछन्।

त्यस बाहेकका केही निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू र सरकारले अघि सारेका डेढ दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरू पनि सम्मेलनका क्रममा अघि सारिने लगानी बोर्डले जनाएको छ।

नेपालले यसअघि सन् २०१७ र २०१९ मा आयोजना गरेका लगानी सम्मेलनहरूमा पनि प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआएको जानकारहरू बताउँछन्।

सन् २०१७ मा प्रतिबद्धता जनाइएका १४ खर्बका परियोजनामध्ये २ खर्बका परियोजना मात्रै नेपालमा कार्यान्वयनमा आएका थिए।

त्यस्तै २०१९ मा प्रतिबद्धता जनाइएका मध्ये करिब ९० अर्बका परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आएको बताइन्छ।

लामो समय उद्योग विभागको महानिर्देशक भएर काम गरेका पूर्व अर्थ सचिव भानु आचार्य नेपालले आह्वान गरेर मात्रै विदेशी लगानी नआउने बताउँछन्।

“अहिले त हाम्रै ब्याङ्कहरूमा पनि पैसा थुप्रिएको छ, यहीँको पुँजी परिचालन भएको खै त? त्यसकारण लगानी गर्न आऊ भनेर मात्रै कोही आउने होइन वातावरण बनाउने हो,” आचार्य भन्छन्।

विदेशी लगानीकर्ताहरू राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरण र बजार हेरेर मात्रै लगानीका लागि आकर्षित हुने उनी बताउँछन्।

“अहिले समय ठीक होइन। किनभने अहिले नेपालमा लगानीको वातावरण अलिकति खलबलिएको अवस्था छ। कतिवटा कानुन संशोधन गर्ने भनेको छ तर गर्न सकेको छैन,” उनले भने।

अर्का पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सहज वातावरण र गृहकार्य नगरी सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउँछन्।

“विगत पाँच छ वर्षको अवधिमा लगानीकर्ताहरूले सामना गरिरहेका समस्याहरूको समाधानका लागि कुनै पनि उल्लेख्य कानुनी परिवर्तनहरू भएका छैनन्,” खनाल भन्छन्।

“कि नीतिगत र संरचनागत ठूलै परिवर्तन गरेर नयाँ लगानीका अवसर खोलेर र भइरहेका क्षेत्रमा पनि अवरोध कम गरेर तयारी अवस्थामा छौँ भन्न सक्या भए राम्रो हुने थियो।”

सरकारले विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी कानुन र नियमहरू संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता उपाध्याय सम्मेलनअघि नै ती कानुनहरूको संशोधन भइसक्ने दाबी गर्छन्।

यो पटक लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्न थप मेहनत गरिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।

“एउटा, परियोजनाबारे अध्ययन गरेर ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। दोस्रो, नीतिगत सुधारका कामहरू सम्मेलनअघि नै सक्ने योजना छ। प्रधानमन्त्रीले सदनबाट भएन भने अध्यादेशबाट भए पनि द्रुतमार्गबाट कानुनहरूमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,” उनले भने।

लगानी बोर्डका अधिकारीहरूले केही विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग नेपालमा लगानी गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्र र परियोजनाबारे सम्मेलन अघिबाटै चासो राखेर छलफल गरिरहेका छन्।

विदेशी लगानीकर्ता झस्काउने गतिविधि

अर्थतन्त्रका जानकारहरू नेपालले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा देशका सरकारी निकायहरूले भने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई झस्काउने नीति लिएको दाबी गर्छन्।

“पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण खस्किएका समाचारहरू सम्प्रेषण भएका छन्। त्यो साँच्चिकै विदेशी लगानीकर्ताले गल्ती गरेर भएको हो कि कानुनको अपव्याख्या गरिएको हो भन्ने खुल्दै जाला,” खनालले भने।

नेपालमा लगानीकर्ताहरूले जग्गा प्राप्तिको समस्या, रूख कटानको स्वीकृतिमा झमेला र समुदायको अवरोधबारे गुनासो गर्ने गरेका छन्।

खनाल नेपालको लगानी बेचेर फर्कने क्रममा एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटाले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको टिप्पणी गरेको र त्यसले नेपालमा विदेशी लगानीबारे नकारात्मक सन्देश गएको बताउँछन्।

“विदेशी ठूलो लगानीकर्ताले बोलेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आउँछ र त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन,” उनी भन्छन्।

नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याएको हुवासिन सिमेन्टले पनि धादिङमा आफ्नो उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा थुप्रै झमेला बेहोर्नुपरेको गुनासो गरेको थियो।

“त्यस्तै अवस्था धेरै जलविद्युत आयोजनाहरूको पनि छ,” खनाल भन्छन्।

पछिल्लो समय नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएको एक प्रविधि कम्पनीमाथि राजश्व छलीको मुद्दा लागेपछि कतिपयले कानुनको गलत व्याख्या गरिएको तर्क गर्दै आएका छन्।

नेपालले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त बनाउन सक्ने गृहकार्य गरेजस्तो आफूलाई नलागेको खनालले बताए।

पछिल्लो समय नेपालका मन्त्रालयहरूमा मन्त्री र सचिवहरूको हेरफेर हुँदा समेत लगानीकर्ताहरूमाझ सकारात्मक सन्देश नगएको हुनसक्ने खनाल ठान्छन्।

‘तत्कालै स्वीकृति दिएर’ लगानी भित्र्याएको विगत

विगतमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भएपछि यस्ता सम्मेलनहरू भएका थिए।

विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले आयोजना गरेको पहिलो लगानी सम्मेलनमा तत्कालै परियोजनाका लागि आवश्यक सबै स्वीकृति दिइएको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्।

“मणिपाल समूहलाई चार घण्टाको अवधिमा काम प्रारम्भ गर्नका लागि अनुमति दिइएको थियो। त्यसपछि कुनै स्वीकृति लिनलाई यताउता जानुपर्ने काम गर्नु परेन र काम पनि तत्काल प्रारम्भ गर्‍यो। त्यो अवसर पनि ठीक थियो र प्रशासकीय तथा राजनीतिक नेतृत्व पनि ठीक थियो,” खनाल भन्छन्।

“त्यसपछि जनआन्दोलनपछि एक पटक आयोजना गरियो। त्यो बेला पनि देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो, नयाँ शक्तिहरू राजनीतिको मूलधारमा आएका थिए र द्वन्द्व अन्त्य भयो भन्ने सन्देश पनि थियो।”

पूर्व सचिव आचार्य लगानी सम्मेलनमा आएका प्रस्तावलाई तत्कालै स्वीकृत गरेर लगानीको अनुमति दिइने विगतको जस्तो तयारी पछिल्ला लगानी सम्मेलनहरूमा आफूले नदेखेको बताउँछन्।

त्यसबेला नेपालमा कोलगेट, डाबर, कोडाक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू आएको उनले बताए।

पछिल्लो दशमा नेपालमा आयोजना भएका यस्ता सम्मेलनहरूले भने ठूलो सन्देश दिन नसकेको खनाल पनि बताउँछन्। नेपालले नयाँ संविधान बनेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा सन् २०१७ मा र केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सन् २०१९ मा लगानी सम्मेलन आयोजना भएका थिए।

“त्यो बेलामा पनि र अहिले पनि लगानीका लागि केही संरचनात्मक अवरोधहरू छन् - खासगरी सुशासनका कुरामा, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा, बाह्य देशहरूसँगको बजारको पहुँचमा,” खनाल भन्छन्।

वैदेशिक लगानीको फाइदा

नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि विदेशी लगानीले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो टेवा दिने अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन्।

वैदेशिक लगानीले स्वदेशमै रोजगारीको समेत राम्रो अवसर जुटाउने उनीहरूको भनाइ छ।

“नेपाल सन् १९९०को दशकमा विदेशी लगानीका लागि खुला हुँदा भारतभन्दा पनि नेपाल अगाडि भएको चर्चा भएको थियो। त्यसको परिणाम पनि हो सन् १९९४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ७.९४ प्रतिशतले वृद्धि भयो,” पूर्व सचिव आचार्य भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।