भूमिसम्बन्धी अध्यादेश किन विवादित, के सरकारले ११ लाखभन्दा बढीलाई जग्गा बाँड्न लागेको हो?

राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका र कतिपय वन क्षेत्रका जग्गा पनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिन सकिने व्यवस्था 'भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन' लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा रहेकोमा त्यसलाई लिएर प्रश्नहरू उठेका छन्।

राष्ट्रपतिले जारी गरेकाउक्त अध्यादेशले भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन २०७६ को भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने दफा आकर्षित हुने प्रावधानमा संशोधन गरेको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न कानुनी रूपमा अध्यादेशले बाटो खोलेको बताएका छन्।

कतिपयले सो अध्यादेशका कारण सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा विज्ञहरूले वास्तविक भूमिहीन सकुम्बासीले लामो समयदेखि समस्या खेपिरहेका र कानुनी प्रबन्ध गरेर तीनका पीडा सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधवार जारी गरेको उक्त अध्यादेशले 'भूमिसम्बन्धी कतिपय विद्यमान समस्या हल गर्ने' प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताएका थिए।

भूमि अध्यादेशमा के छन् प्रावधान?

उक्त अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा विक्रम सम्वत् २०७६ मा आठौँ संशोधन गरेर व्यवस्था गरिएको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन तथा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा केही बुँदाहरू थपेको छ।

राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशले 'सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराका जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएका जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा'लाई भूमिहीनलाई उपलब्ध नगराइने जग्गाका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

तर त्यसपछि अध्यादेशमा रहेको वाक्यांशले स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा कतिपय त्यस्ता अरूलाई दिन नपाइने भनिएको जग्गा पनि भूमिहीनलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने देखिन्छ।

त्यसमा भनिएको छ, "तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय किताब वा लागतमा गौचर, हाट, हाटघाट, बजार, उल्लेख भएका जग्गामा दफा ५२ (ग) मा तोकेको समयावधि ( सम्वत २०६६ साल माघ २८ गते) भन्दा अगावै देखि घर टहरा बनाइ आबाद कमोद गर्दै आएका रहेछन् र ती जग्गाहरू सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय किताबको विरह महलमा वा लागतमा उल्लेख भएको विरह बमोजिम वा सार्वजनिक उपयोगमा छैनन् भन्ने व्यवहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा ५२ (क), ५२ (ख) र ५२ (ग) बमोजिम उपलब्ध गराउन बाधा पुग्ने छैन।"

भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ को (क) ले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। दफा ५२ (ख) मा एकपटकका लागि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने र ५२ (ग) मा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनबारे चर्चा गरिएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले देशभित्रै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भूस्वामित्वको लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै तिनका समस्या सम्बोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताए।

उनी भन्छन्, "अहिले बस्ती हटाएर अन्यत्र लैजाने स्थिति पनि छैन। बसेको बस्तीलाई हटाउन सक्ने स्थिति पनि छैन। अन्यत्र दिन सक्ने पनि स्थिति छैन किनभने ठूला संरचनाहरू बनेका छन् र पचासौँ वर्षदेखि मानिसहरू बसेका छन्। त्यही भएर बस्ती, आबादी वा सहरमा परिणत भएका स्थानहरू सार्वजनिक भएपनि, वनभएपनि, गौचरण भनिएको भएपनि उपलब्ध गराउने भनिएको हो।"

अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अध्यादेशले 'अभिलेखमा वन क्षेत्र जानिएको' भन्ने मूल कानुनमा रहेको व्यवस्थाको सट्टा 'अभिलेखमा वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जानिएको' जग्गा उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिने प्रबन्ध नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि उक्त कानुनमा ऐलानी, वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन जानिएको भएपनि आबादीमा परिणत भएको जग्गा एकपटकका लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा अघि नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गरिएको थियो।

अध्यादेशमा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखियुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बस्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

भूमि मन्त्री अधिकारीले राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र बस्ती नराख्नेमा आफूहरूको सहमति रहेको जनाउँदै अहिले चितवनको बाँदरझुलाबाहेक अन्यत्र त्यस्तो समस्या नरहेको बताए।

उनी भन्छन्, "संरक्षित क्षेत्र जुन भनिन्छ, त्यो भनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्दा बाहिर पट्टीको मध्यवर्ती क्षेत्रमा नम्बरी र ऐलानी जग्गाहरू पनि छन्। त्यहाँ सरकार वा वनले हटाउने नीति पनि छैन। संवेदनशील क्षेत्र भएर हामीले रेखाङ्कन गरेका हौँ। त्यो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक ऐलानीका जग्गाहरू दिने भनेको हो।"

यसै सातामात्रै सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्र भित्र जलविद्युत परियोजना र होटल जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने एउटा कानुनलाई खारेज गरिदिएको थियो।

नेपालका विभिन्न ११ वटा संरक्षित क्षेत्रका ४०३९.१३ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको विक्रम सम्वत् २०७९/२०८० को एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञ के भन्छन्?

नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

कानुन अनुसार उक्त अध्यादेश जारी गरिएको विषयमा संसद्को पहिलो बैठक बसेकै दिन सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।

दुई महिनाभित्र उक्त अध्यादेश पारित नभए स्वत: निष्क्रिय हुनेछ।

उक्त अध्यादेशका कतिपय प्रावधानप्रति चासो जनाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई तत्कालै जारी गरेका थिएनन्।

तर राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार भूमिहीन र निकुञ्जको व्यवस्थापनका लागि एक पटकलाई मात्रै त्यो व्यवस्थाको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले सो अध्यादेश जारी गरेका थिए।

भूमिमन्त्री अधिकारीले आफूहरूले संसद्‌मा अध्यादेशलाई पेस गर्ने उल्लेख गर्दै 'छोटो विधि' बाट कानुन जारी गर्ने प्रक्रिया सरकारले अपनाएको बताए।

उनले भने, "यसलाई गलत ढङ्गले नबुझियोस् भन्ने म राख्न चाहन्छु।"

नेपालमा कति भूमिहीन छन्?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गएको असोजमा गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले ७१ जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरेर थप कामहरू अघि बढाउन लागिरहँदा यो अध्यादेश आएको हो।

उक्त आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्की अध्यादेशका प्रावधानहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताउँछन्।

उनका अनुसारमा विगतमा गठन भएर खारेज भएका आयोगले सङ्कलन गरेका निवेदनहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट आवश्यक जाँच र सिफारिस गराएर जग्गा वितरण गर्नसक्ने गरी आयोगले विभिन्न कार्यविधिहरू जारी गरेको छ।

कार्कीका अनुसार हालसम्म लालपुर्जाका लागि करिब ११ लाख निवेदनहरू प्राप्त भएका छन् जसमध्ये १ लाख ६० हजार भूमिहीन दलित रहेका छन्।

त्यसबाहेक भूमिहीन सुकम्बासी भन्दै लालपुर्जा माग गर्नेको सङ्ख्या लगभग १ लाख १८ हजार र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या साढे ८ लाख छ।

उनले आयोगको उद्देश्य भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर जग्गा उपलब्ध गराउनु हुने बताए।

भूमि सम्बन्धी कानुनले अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएपनि लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रमा घर टहरा बनाएर बसिरहेका व्यक्ति र तिनका परिवारलाई जनाउने उल्लेख गरेको छ।

उनीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउँदा आर्थिक अवस्था, जग्गाको प्रकृति क्षेत्रफल, अन्यत्र जग्गा भए नभएको जस्ता आधारमा वर्गीकरण गरी निश्चित शुल्क लिएर जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

भूमिहीन र सुकुम्बासीको हकमा जग्गा प्राप्त गर्दा कुनै राजश्व तिर्नु नपर्ने तर अवयवस्थित बसोबासीले निश्चित एक प्रतिशत राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीको भनाई छ।

उनले जिल्लास्थित आयोगहरूले पूर्णता पाए लगत्तै आफूहरूले फेरी आवेदन आह्वान गर्ने बताउँदै निवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्नसक्ने ठान्छन्।

भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने काम सम्बन्धित वडाले गर्ने भन्दै उनले तीन पुस्ते विवरण अध्ययन गरिने बताए।

तर कतिपयले राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएको आयोग र त्यसको जिल्लास्थित संयन्त्र र दलगत प्रतिनिधि सम्मिलित स्थानीय वडाहरूको सिफारिसलाई मात्र ध्यान दिएर जग्गा वितरण गर्दा दुरुपयोग हुनसक्ने आशङ्का गर्ने गरेका छन्।

भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, वर्गीकरण र जग्गा वितरणको अनुगमनलाई मजबुत पारेर मात्र यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको राय छ।

भूमिहीनको पक्षमा पैरवी गर्ने अधिकारकर्मीहरू के भन्छन्?

नेपालको संविधानको धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अन्तर्गतको खण्डमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घडेरी र पुनर्स्थापनाका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ।

भूमिहीनहरूको अधिकारको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईँ संविधानको 'शिर'मा नै समाजवाद र सामाजिक न्यायको चर्चा गरिएको भन्दै भूमिहीनको समस्या सम्बोधन नगरी ती लक्ष्यहरू हासिल हुन नसक्ने बताउँछन्।

उनले अहिले ल्याइएको अध्यादेशले भूमिहीनका समस्यालाई हल गर्न खोजेको जस्तो देखिएको बताउँदै संसद्‌बाटै यसलाई ल्याइएको भए त्यो उपयुक्त हुने जिकिर गरे।

"एकातिर वन र निकुञ्ज जोगाएर जाने कुरा पनि छ र अर्कोतिर यो समस्या लामो समयदेखिको द्वन्द्वको कारण पनि हो। मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुनुभन्दा अघिदेखि पुस्तौँ पुस्तादेखि बसिरहेका छन्। तर उनीहरूसँग लालपुर्जा छैन्। मानिसहरू लालपुर्जाको आस र उठीबासको त्रासमा छन्। यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ।"

उनले थपे, "हामीले धरातलीय यथार्थ पनि हेर्नुपर्छ। अहिले जहाँ जहाँ जङ्गल छ त्यसलाई वनकै रूपमा रहन दिएर जहाँ बस्ती विकास भएको छ, १० वर्षदेखि बसोबास भएको छ त्यसअनुसार व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ऐनमा नै उल्लेख छ। मेरो विचारमा यो प्रयोजन संवैधानिक नै छ।"

अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालले भूमिहीनका समस्या सम्बोधन गर्न पर्याप्त कदमहरू नचालेको आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ।

सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरिएको एउटा प्रतिवेदनमा एमनेष्टी इन्टरन्याश्नलसहित तीनवटा संस्थाले भूमि सुधारसम्बन्धी बृहत् नीतिको तर्जुमा गर्न र त्यस क्रममा दलित र थारु लगायतका समुदायको अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।