अदालतले उपत्यकाका नदीछेउछाउ निर्माणकार्य गर्न नयाँ मापदण्ड तोकेपछि सरकार के गर्दै छ

बाग्मती र सहायक नदीमा विगतमा निर्धारित मापदण्डमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर जग्गालाई "निर्माण निषेधित क्षेत्र" तोक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा राज्यलाई पर्न सक्ने व्ययभारसहितको विषयमा सरकारले अध्ययन अघि बढाएको छ।

एक विज्ञले अदालतको उक्त आदेशले दुई लाखभन्दा बढी घडेरीहरू प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आदेशको पुनरवलोकनमा जानुको विकल्प नभएको बताए।

काठमाण्डू उपत्यकामा ठूलो हल्लीखल्ली मच्चाइदिएको उक्त आदेशले हजारौँ घरपरिवारमा रुवावासीको अवस्था निम्त्याएको भन्दै संसद्‌मा पनि कुरा उठेको छ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्‌टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० साल पुसमा दिएको आदेशको पूर्ण पाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो।

उक्त आदेशको पुनरवलोकन खोज्ने विषयमा औपचारिक निर्णय नभए पनि सरकारी अधिकारीहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्दा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जमिन र त्यसमा लाग्ने लागतसहित प्रतिवेदन पेस गर्न एउटा समिति गठन गरिएको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयको असर

नदीको बहाव क्षेत्र, सीमा क्षेत्रको सीमाङ्कन, सार्वजनिक स्थानहरूको संरक्षणबारे सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा हाल निर्धारण गरिएको दूरीबाहेक सबै खोलाहरूको हकमा दुवैतर्फ न्यूनतम थप २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माणको अनुमति दिने उल्लेख छ।

त्यसबाहेक उक्त दूरीभित्रका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने र तिनलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै कुनै नयाँ निर्माणको अनुमति नदिने भनिएको छ ।

कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवनलगायतका संरचना निर्माण गरेको अवस्थामा नदी किनारामा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्रजस्ता पूर्वाधार बनाउन र नदी अनि खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्ने विकल्प पनि आदेशले सुझाएको छ।

तर काठमाण्डू विकास प्राधिकरणका भूतपूर्व विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी अदालतको यो आदेशले झन्डै दुई लाख घडेरी प्रभावित हुने औँल्याए।

उनले भने, “विगतमा खोला किनारमा छाड्नुपर्ने दूरी छाडेर घर, जग्गा किने। ब्याङ्कमा धितो राखेर व्यवहार गरे। अब त्यो जग्गालाई खरानीको मूल्य बनाइदिएपछि मान्छेको उठीवास हुन्छ।”

विसं २०६५ साल मङ्सिर १ गते सरकारले खोलाको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड यस प्रकार तय गरेको थियो -

बाढी र डुबानका समस्या नियन्त्रण गर्न आफ्नो निर्णय प्रभावकारी हुने अदालतले अपेक्षा गरेको भए पनि तिवारीजस्ता सहरी विकासको क्षेत्रमा काम गरेकाहरू नयाँ मापदण्ड कायम गरिएका खण्डमा घरजग्गाको मूल्य अकासिएको बेला तिनका जग्गाधनीलाई ठूलो मार पार्ने ठान्छन्।

सरकार के भन्छ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको सो मुद्दामा अदालतले जारी गरेको परमादेशले बाग्मतीसहित उपत्यकाकाका विभिन्न नदीका किनारामा सडक निर्माणसहितका परियोजनाहरू अघि बढाएको सरकारलाई अन्योलमा पारिदिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसै साता सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिको पहिलो बैठक मङ्गलवार बसेको थियो।

उक्त समितिलाई अदालतको सो आदेशको कार्यान्वयन गर्न सकिने पक्ष र त्यससँग सम्बन्धित कार्ययोजना सम्बन्धित निकायहरूबाट लिने, के कस्ता आदेश कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छन् र तिनका कारण प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यसबाहेक नदीको दायाँबायाँ थप २०-२० मिटर र अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने आदेश कार्यान्वयन गर्दा के कति घरधुरी जग्गा कानुनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यसको लागि कति रकम लाग्छ भनेर खुलाउने पनि क्षेत्राधिकार दिइएको छ।

नदी किनारामा रहेका बस्तीहरू खाली गर्दा लाग्न सक्ने रकम यकिन गर्ने र अदालतको आदेशसँग सम्बन्धित अन्य पक्षमा पनि प्रतिवेदन दिने जिम्मा सो समितिलाई तोकिएको छ।

त्यसका सदस्य समेत रहेका काठमाण्डू विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलले "छलफल प्रारम्भिक चरणमा रहेको" भन्दै अदालतको आदेशबाट कुन परिमाणमा प्रभाव पर्छ अहिले नै आफूले भन्न नसक्ने बताए।

उनले भने, “उक्त समितिमा महानगरसहित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको राय आइसकेपछि राम्रोसँग केही भन्न सकिन्छ।”

अधिकारीहरू अहिलेको आदेश कायम रहेसम्म जग्गा एकीकरण वा विकासको कामहरू गर्दा त्यसलाई उपेक्षा गरेर निर्णय गर्न नसकिने परिस्थिति रहेको बताइरहेका छन्।

उक्त समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै सरकारले पुनरवलोकनमा जाने विषयमा औपचारिक निर्णय लिने ठानिएको छ।

काठमाण्डू विकास प्राधिकरणका भूतपूर्व विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग दुइटा विकल्प मात्रै रहेको देख्छन्।

उनले भने, “पहिलो चाहिँ भइरहेका मापदण्डहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्‍यो। दोस्रो, यो जुन नयाँ मापदण्ड अदालतले तोकिदिएको छ यसमा सरकार पनि र आमजनता पनि पुनरवलोकनमा जानुपर्छ। आदेश भइसकेकाले यसलाई सुधार गर्नका लागि पुनरवलोकनमा जानुबाहेक अन्य विकल्प छैन।”

सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू अदालतको आदेश कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समिति गठन गरिएको र त्यसले दिने सुझावका आधारमा आफूहरू अघि बढ्ने बताउँछन्।

काठमाण्डू महानगरप्रमुख बालेन के भन्छन्

बाग्मती र यसका सहायक नदीहरूको संरक्षण, नदी किनारामा अव्यवस्थित ढङ्गले भएको अतिक्रमण र प्रदूषणप्रति हालैका वर्षहरूमा चिन्ताहरू बढ्दै गएको पाइन्छ।

विगतमा काठमाण्डूमा नदी किनारामा रहेका सुकुम्वासीका टहरा हटाउने प्रयास गरेका काठमाण्डू महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह 'बालेन'ले अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि ‘सर्कुलर’ गरेको विवरण प्रकाशित भएको थियो।

गत साता फेसबुकमा लेख्दै उनले "अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर" "जनतामाझ भ्रम नछर्न" पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूसँग आग्रह गरे।

उनले "सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि" महानगरले "सो आदेशलाई सूचित गर्दै बाग्मती, विष्णुमतीमा ४० मिटर, टुकुचाको २० मिटर वरिपरि निर्माण निषेधित क्षेत्र" जानकारी गराएको स्पष्टीकरण दिए।

"कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन आफ्नो कान छाम्ने हो," शाहले लेखेका छन्।

"त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन । अदालतको आदेशअनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने छ।"

पुनरवलोकनको प्रक्रिया के हुन्छ

सरकारी अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार "यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पुनरवलोकनमा गएका" उदाहरणहरू छन्।

पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश प्राप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ प्रमाण फेला परेको र विगतमा अदालतले गरेको व्याख्याभन्दा फरक ढङ्गले आदेश आएको खण्डमा पुनरवकोलनमा जान सकिने व्यवस्था छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग सम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, “नयाँ प्रमाण फेला परेको भन्ने अवस्था त यसमा हुँदैन। तर नदीको बहाव क्षेत्र कति बनाउने, नदीको किनाराबाट कति मिटर बाटो छाड्ने भन्ने विषय प्राविधिक विषय हो र यो अदालतले हेर्दैन भन्ने पहिले पनि व्याख्याहरू छन्।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।