धरहराको निहुँमा बालेन र सरकारबीच विवाद, समाधान गर्ने उपाय के हो

काठमाण्डू महानगरले धरहरामा सञ्चालनमा ल्याइएको निःशुल्क पार्किङ कुनै पनि हालतमा नरोकिने महानगरका प्रवक्ताले बताएका छन्। धरहराको निर्माण सकिन बाँकी रहेको भन्दै सरकारले त्यहाँ पार्किङ सञ्चालन नगर्न सरकारले पत्र पठाएको थियो।

तीनतले भूमिगत पार्किङ क्षेत्रमा विद्युत् र सीसीटीभी जडानसहित अन्तिम रूप दिने काम बाँकी रहेको अनि पार्किङ सञ्चालनमा रोक नलगाइए धरहराको निर्माण सम्पन्न गर्न अझै थप समय लाग्ने एक अधिकारीले बताएका छन्।

माघ मसान्तसम्म धरहराको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कुनै अवरोध नहुँदा समेत बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै तीनदेखि चार महिना लाग्ने अवस्था रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) का निर्देशकले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएको धरहरा सरकारले फेरि बनाएको थियो। तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२१ को एप्रिल महिनामा नवनिर्मित संरचनाको उद्घाटन गरेका थिए। तर सबै काम नसकीकनै उद्घाटन गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका थिए।

भीमसेन थापाले बनाउन लगाएको धरहरा विसं १९९० सालको भूकम्पमा भत्किएपछि राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्सेरले त्यसको पुनः निर्माण गराएका थिए।

पार्किङको विषयले विवाद

झन्डै तीन अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा फेरि बनाइएको नयाँ संरचनाको कुल लागतमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) का निर्देशक कोषनाथ अधिकारीले बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयले अझै पनि निर्माणाधीन चरणमा नै रहेको उक्त भूमिगत पार्किङमा काठमाण्डू महानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायी, मन्त्रालय र आयोजना कार्यान्वयन निकायसँग समन्वय नै नगरी झन्डै डेढ साताअघिबाट एकाएक निःशुल्क पार्किङ सञ्चालनमा ल्याएको आरोप लगाएको छ।

भेन्टिलेशन र वातानुकूलन प्रणालीका साथै अग्निनियन्त्रण प्रणाली जडान नभएको अनि सीसीटीभी र विद्युतीय प्रणाली समेत जोड्न बाँकी नै रहेको भन्दै मन्त्रालयले ती कामहरू सम्पन्न नगरी पार्किङ चलाउनु जोखिमपूर्ण रहेको चेतावनी शुक्रवार दिएको थियो।

त्यसरी पार्किङ सञ्चालन गर्दा निसास्सिएर मानवीय क्षति पनि हुन सक्ने भन्दै उसले निर्माणस्थलमा सुरक्षा जोखिम थपिन सक्ने औँल्याएको थियो। मन्त्रालयले महानगरलाई पार्किङ गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गरी समयमै निर्माण सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन आग्रह पनि थियो।

त्योसँगै मिल्दोजुल्दो सन्देश लिएर केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) का निर्देशक कोषनाथ अधिकारीले सोमवार काठमाण्डू महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप परियारसँग छलफल गरेका थिए।

अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, “मैले मेरो तहबाट प्रमुख कार्यकारीलाई भेटेर यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्‍यो - हाम्रो उद्देश्य अरू केही पनि होइन, काम सक्नलाई वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो भनेर आएको छु। उहाँले म महानगरप्रमुखसँग सम्पर्क गरेर खबर गरौँला भन्नुभएको छ।”

धरहरामा महानगरले पार्किङ सञ्चालनमा ल्याएपछि त्यसलाई रोक्न भन्दै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले काठमाण्डू महानगरपालिकको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

त्यसको जबाफमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा पोस्ट राख्दै महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह 'बालेन' ले दुई वर्ष नौ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा उक्त "सेतो टावर" उद्घाटन भएको भन्दै "लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो?" भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए।

उनले धरहरामा महानगरको पहलमा हालका लागि सुरु भएको निःशुल्क पार्किङ नरोकिने भन्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लगिने जनाएका थिए।

मन्त्री सीता गुरुङले के भनिन्

पार्किङ सञ्चालनमा आएपछि केन्द्र सरकार र काठमाण्डू महानगरबीच छताछुल्ल भएको विवादमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ पनि मुछिएकी छन्।

तीन महिनाभित्र धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बेला मन्त्रालय र आयोजनालाई जानकारी नदिईकन पार्किङ सञ्चालनमा ल्याउनु विधिसम्मत नभएको उनले बताइन्।

“निर्माण सम्पन्न नभएकै ठाउँमा आफूखुसी राख्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन। यसको जबाफदेह हामी बन्न सक्दैनौँ," उनले सोमवार भनिन्, "त्यही भएर तपाईँहरूले यो रोकिदिनूस् भनेर हामीले लेखेर पठाएका छौँ। त्यसलाई उहाँहरूले प्राथमिकतामा राख्नुभएको छैन। यसरी नै जानुभयो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिदैँन।”

उक्त तीनतले भूमिगत पार्किङमा झन्डै २५० वटा चारपाङ्ग्रे र ६०० वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सो पार्किङलाई सञ्चालनमा ल्याउन एअरकन्डिशन जडान गर्नुपर्ने, विद्युत् व्यवस्था गर्नुपर्ने, अग्नि नियन्त्रण प्रणाली र सीसीटीभी जडानजस्ता काम फाल्गुन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउने प्रयास भइरहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता बिनु बज्राचार्य कुँवरले ठेकेदारलाई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न दिइनुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको बताइन्।

“समन्वय गरेर निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि हस्तान्तरण नै गर्ने हो। हामी पार्किङ हेर्ने जिम्मेवार निकाय पनि होइनौँ। हामीले निर्माण सम्पन्न गरिदिने हो। अहिलेको हाम्रो चिन्ता भनेको सुरक्षाको विषय र त्यसका कारणले त्यहाँ केही होला भन्ने हो," उनले भनिन्।

महानगर पछि नहट्ने मनस्थितिमा

तर काठमाण्डू महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर पार्किङको विषयमा सुरु भएको आरोप प्रत्यारोपलाई आफूले विवादका रूपमा नलिएको बताउँछन्।

उनले भने, “जनताको लागि त्यो पार्किङ राखिएको हो। पार्किङ छ, त्यही भएर त्यो पार्किङ नै हुनुपर्छ भनेर पार्किङ गरिदिएको हो।”

उनले निर्माण सम्पन्न नभएको भन्ने सहरी विकास मन्त्रालयको भनाइमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भयो भनेर उद्घाटन गरेपछि अहिले सकिएको थिएन भन्दा उनीहरूलाई अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग]ले अनुसन्धान गर्नुपर्दैन? निर्माण सम्पन्न नभएको भए उद्घाटन कसरी भयो?”

पार्किङ स्थगित नहुने भन्दै उनले सहरी विकास मन्त्रालयले उठाएका सुरक्षाका प्रश्नको उत्तर उसैले दिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, “जनताका लागि निर्माण गरिएको पार्किङमा नागरिकले पार्किङ गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन। हामीले पार्किङ गरिरहेका छौँ। हाम्रो अरू कुनै स्वार्थ छैन। हामीलाई पार्किङबाट पैसा कमाउनु पनि छैन। जनतालाई असहज भयो, त्यही भएर पार्किङ सञ्चालन गरिरहेका हौँ।”

धरहरा पुनर्निर्माणको अँध्यारो पाटो

धरहराको पुनर्निर्माणको काम २०७७ सालको असोजभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७५ असोजमा एउटा सम्झौता गरिएको थियो।

उक्त संरचना भूकम्पबाट दोस्रो पटक पूर्ण रूपमा भत्किँदा त्यसको पुनर्निर्माणको लागत लागत तीन अर्ब ४८ करोड १६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनका अनुसार प्रारम्भिक लागत अनुमानमा समावेश नभएका इलेक्ट्रिकल तथा एक्स्ट्रा लो भोल्टेजको कार्यमा मात्रै २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम थप खर्च हुन गएको थियो।

विसं २०७९ साल चैतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनले शत प्रतिशत म्याद थप्दा पनि अपेक्षाकृत रूपमा निर्माणमा प्रगति नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

बाइसतले धरहराको २०७८ वैशाखमा उद्घाटन गर्दै तात्कालिक प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए “अब धरहरा ढल्ने छैन। हामीले त्यसलाई सुनिश्चित गरेका छौँ।”

त्यस बेला धरहराको निर्माण सम्पन्न हुनुलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एउटा कोसेढुङ्गा मानेको थियो।

तर अहिले आएर सरकारी अधिकारीहरू नै धरहरा पुनर्निर्माणका कैयौँ महत्त्वपूर्ण काम सकिन बाँकी रहेको बताउँछन्।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) का निर्देशक कोषनाथ अधिकारीले भने, “मेरो विचारमा त्यो बेला ७० देखि ७४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको थियो।”

त्यसयताका महिनाहरूमा आफूहरूले धरहराको संरचनालाई अन्तिम रूप दिने, टक्सार सङ्ग्रहालयको निर्माण, बाटो र बगैँचा निर्माणजस्ता कामहरू सम्पन्न भएको उनले बताए।

उनले निर्माणको कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि अहिलेको अवरोधलाई पनि देखाएर ठेकेदारले थप समय माग्न सक्ने बताए।

उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुअघि एक पटक म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

नयाँ धरहराका विशेषता

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले झन्डै तीन वर्षअघि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बाहिरबाट हेर्दा एघारतले देखिए पनि धरहरामा भूमिगतसहित २५ वटा तला छन्। धरहरामा भूमिगत दुईवटा र जमिनमा एक तला छन्।

गजुरसहित धरहराको उचाइ ८३.८५ मिटर छ भने भूमिगत तल्लासहित त्यसको उचाइ ९२.२५ मिटर छ।

धरहराभित्र १०-१० जना अट्ने दुइट लिफ्ट छन् भने त्यहाँ फलामे सिँढी समेत रहने उल्लेख गरिएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार जमिनमाथि बाइसौँ तलामा पुरानो धरहराको शिवलिङ्ग प्रतिस्थापन गर्ने र बिसौँ तलामा २.५ मिटर चौडाइको अवलोकनस्थल बनाउने योजना थियो। धरहराभित्रै चारतले भूकम्प र टक्सार सङ्ग्रहालय तथा भीमसेन स्तम्भ पनि भनिने पुरानो ऐतिहासिक धरहराको अवशेषलाई संरक्षण गरिने योजना थियो।

स्थानीय शासन प्रणालीका कतिपय जानकारहरूले धरहरामा पार्किङको विषयमा भइरहेको पछिल्लो विवादले केन्द्र र स्थानीय निकायहरूबीच समन्वयमा रहेका समस्यालाई उजागर गरेका औँल्याएका छन्।

उनीहरूले यस्ता असमझदारी सुल्झाउन दुवै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।