ब्याङ्कमा पैसा थुप्रियो, ब्याज पनि घट्यो तर किन कोही लिन चाहँदैनन् कर्जा

ब्याङ्कहरूमा निक्षेप रकम बढिरहेको र ब्याजदर घटिरहेको भए पनि कर्जा प्रवाह भने हुन नसक्नुमा सरकारको 'नियन्त्रणमुखी नीति' बाधक बनेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार हाल नेपाली ब्याङ्कहरूमा अर्बौ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ।

पछिल्ला महिनाहरूमा नेपालका ब्याङ्कहरूमा "पैसा थुप्रिएको" तर "कर्जाको माग नरहेको" भन्दै अर्थशास्त्री, ब्याङ्कर र नीतिनिर्माताहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

व्यवसायीहरू सरकारले नीतिगत परिवर्तनहरू नगरी अहिलेको अवस्थामा सुधार नआउने बताउँछन्।

अर्थमन्त्रीले भने देशमा "विस्तारै लगानीको वातावरण बन्दै गएको र त्यसका लागि आवश्यक कदमहरू चालिएको" दाबी गर्दै आएका छन्।

ब्याङ्कहरूमा कति रकम थुप्रिएको छ?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विवरणअनुसार हाल करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको छ।

त्यस्तै एक वर्षअघिसम्म दोहोरो अङ्कमा रहेको कर्जाको ब्याजको आधारदर पनि अहिले एक अङ्कमा झरेको छ।

गत मङ्गलवारसम्मको विवरण हेर्दा अहिले नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप रकम साढे ६६ खर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ।

त्यस्तै कर्जा प्रवाह भने ५३ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी मात्र भएको छ। कर्जाको माग धेरै भएका अवस्थामा ब्याङ्कहरूले निक्षेप तथा कर्जा अनुपात ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने गरेका थिए।

त्यस आधारमा हेर्दा अहिले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ।

तर ब्याङ्करहरूले हाल कर्जाको माग नभएको र त्यसले ब्याङ्कहरूको नाफा पनि कम हुने अवस्था बनेको गुनासो गरिरहेका छन्।

कर्जाको माग नहुनुका कारण के हुन्?

उद्योगी-व्यवसायीहरू कर्जाको माग नहुनुको मुख्य कारण नै सरकारले लिइरहेको "कसिलो र अस्थिर नीति" भएको बताउँछन्।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल भन्छन्, "उद्योगीले हेर्ने भनेको नीतिगत स्थिरता हो, त्यो आएन।"

"आज पैसा थुप्रिएको छ र ब्याज घटेको छ। मैले अहिलेको ब्याज हेरेर उद्योगमा लगाएँ भने छ महिनापछि यो ब्याजदर कायम रहन्छ भन्ने छैन। हिजोकै जस्तो ब्याजदर बढेर धेरै भयो भने मैले के गर्ने?"

"स्थिर नीति भएको ठाउँमा यसरी ब्याजदर बढाउने चलन हुँदैन। हाम्रोमा ब्याजदर स्थिर नहुँदा लगानीका लागि कर्जा लिने अवस्था भएन।"

त्यस्तै उनी सरकारले र राष्ट्र ब्याङ्कले "जोखिमको भार कम गर्ने" उद्देश्यले कडा नीतिहरू लिँदा त्यसको असर निजी क्षेत्रमा परेको बताउँछन्।

"निजी क्षेत्रमा गएको कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। त्यसले धेरैलाई कर्जा लिन निरुत्साहित गरेको छ," उनी भन्छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सुरकृष्ण वैद्य सरकारले "आर्थिक मन्दी आउन लाग्यो" भन्दै कसिलो नीति लिएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए।

उनले भने, "आर्थिक मन्दी आउन नदिने भन्दै लिइएको कसिलो नीतिले बजारमा माग यसरी घटाइदियो कि त्यो माथि उठ्नै नसक्ने भएको छ।"

"अब आर्थिक अवस्था सुधार गर्न नीतिगत रूपमा कोभिडपछि जस्तै कर्जा पुन: तालिकीकरण गर्ने र छुट दिने अवस्था आइसक्यो। मानिसहरू व्यवसायबाट पलायन भइरहेका छन्। अहिलेकै अवस्था रहेमा कसैले पनि कर्जा लिन सक्दैन।"

उनी अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भनेर निकै नै कडा नीति लिइएकाले सबै कागजात पुर्‍याएर कर्जा लिने अवस्था अहिले नभएको बताउँछन्।

शेअर र घरजग्गामा मन्दीको असर

कोभिड महामारीपछि सरकारले ब्याङ्कबाट कर्जा लिएकाहरूलाई विभिन्न प्रकारका सहुलियतहरू दिएको थियो।

त्यस्ता सहुलियतहरूमा ब्याजदरमा छुटदेखि ऋण तिर्नुपर्ने समय पछि सारिदिने र पुनर्कर्जा दिनेसम्म रहेका थिए।

त्यस बेला सहुलियतमा पाएको कर्जा कतिपयले छिटो प्रतिफल पाउनका लागि जग्गा र शेअरमा लगानी गरेको तर सरकारले दुवै क्षेत्रका लागि केही कडा नीति लिँदा त्यसको असर समग्र क्षेत्रमा देखिएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

महासङ्घका उपाध्यक्ष वैद्य भन्छन्, "कतिको रकम जग्गा र शेअरमा लगाउँदा त्यो क्षेत्रमा मन्दी आएकाले पनि समस्या भएको अवस्था छ।"

सरकारी तथ्याङ्कहरू हेर्दा घरजग्गा क्षेत्रमा केही सुधारका सङ्केत देखिए पनि अझै खासै सुधार हुन सकेको छैन।

व्यवसायीहरू घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको मन्दी तत्कालै सुधार हुने अवस्था नदेखिएको बताउँछन्।

'आत्मविश्वासमा कमी'

पूर्वब्याङ्कर भुवन दाहाल चाहिँ अहिले नेपालमा लगानीकर्ताहरूमा "आत्मविश्वासमा कमी आएको" बताउँछन्।

त्यसको मुख्य कारण "लगानी गरेर पनि नाफाको सुनिश्चितता नहुनु" रहेको उनको तर्क छ।

"पछिल्ला दिनहरूमा उद्योगी-व्यवसायीमा आत्मविश्वासको कमी देखिन्छ। लगानी गर्दा पनि त्यसले प्रतिफल दिने सुनिश्चितता नभएको र सबै व्यवसायीहरू खराब हुन् भनेर उनीहरूलाई दोष दिने चलन बढेर पनि थप लगानी गर्न उनीहरू उत्साहित नभएका होलान् जस्तो लाग्छ," उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्न नसक्दा र अन्य निर्माणका गतिविधि कम हुँदा पनि लगानी गर्ने क्षेत्रहरू खासै नभएकाले कसैले लगानी गर्न नचाहेका हुन सक्छन्।

सरकारले लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएमा मात्र यसमा सुधार हुने दाहालको भनाइ छ।

'सुधार हुँदै छ'

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चाहिँ नेपालमा लगानीको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको दाबी गरेका छन्।

बुधवार संसद्‌को अर्थ समितिमा बोल्दै उनले भनेका थिए, "अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या र दबावबाट बिस्तारै बाहिर निस्कन खोज्दै छौँ। लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएका समस्या भएकाले आजको भोलि नै समाधान हुन सक्दैन।"

"विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ। पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घटेको छ। मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ। तर यो प्रगतिसँग हामी सन्तुष्ट छैनौँ। यसमा थप सुधार आवश्यक छ। अहिलेको सुधारमा मात्रै चित्त बुझाएर हुँदैन।"

उनले तरलता पर्याप्त हुँदा र ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसक्नुको कारणबारे आफूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग कुरा गरेको समितिलाई जानकारी दिए।

उनले हालै पहिलोपटक मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गरिएको र नतिजा सन्तोषजनक देखिएकाले अब विस्तारै लगानी बढ्दै जाने दाबी पनि गरे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।