‘गर्नै नहुने’ बीमाको चक्करमा सरकार, कोरोना बीमाको भुक्तानी किन भइरहेको छैन?

के तपाईँले पनि कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा कोरोना बीमा गर्नुभएको थियो? अनि कोभिडबाट सङ्क्रमित भएर पनि त्यसबेला गरिएको बीमाको भुक्तानी पाइरहनुभएको छैन?

यदि हो भने तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। तपाईँ जस्तै कम्तीमा ६० हजार मानिसहरूले करिब चार वर्षसम्म पनि कोरोना बीमाको भुक्तानी पर्खिरहेका छन्।

हरेक बीमितलाई कोभिड सङ्क्रमित भएको अवस्थामा सुरुमा ५०,००० देखि १,००,००० रुपैयाँसम्म बीमा रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेका बीमा कम्पनीहरूले किन मानिसहरूलाई बीमा रकम भुक्तानी गरिरहेका छैनन्?

“कोभिडबाट धेरै मानिसहरूको मृत्यु हुन थालेपछि हामीले बीमा पोलिसी फिर्ता लियौँ। तर सरकारले फिर्ता लिनु हुन्न भनेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीकै आदेशमा त्यसलाई निरन्तरता दियौँ,” नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशिलदेव सुवेदी भन्छन्।

सरकारले त्यसअघि बजेट वक्तव्यमार्फत् कोरोना बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र सरकारी कर्मचारीहरूको निःशुल्क बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर कोभिड सङ्क्रमण उच्च हुँदै गएपछि सरकार र निजी क्षेत्रको आकलन भन्दा धेरै बीमितहरूले भुक्तानी माग गर्न थालेपछि सरकार र निजी क्षेत्र कतैबाट पनि बीमा रकम भुक्तानी भएन।

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा करिब १३ लाख मानिसहरूले कोरोना बीमा गराएका थिए। त्यसमध्ये करिब १,२०,००० मानिसहरू कोभिडबाट सङ्क्रमित भएको ठानिएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार करिब १३ अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमाको रकम दाबी गरिएकोमा हालसम्म छ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम मात्रै भुक्तानी भएको छ। बाँकी सात अर्ब रकम भुक्तानीका लागि न बीमा कम्पनीहरूले पैसा निकालेका छन् न सरकारले बीमितहरूलाई दिने प्रतिबद्धता गरेको बजेट निकासा गरेको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बीमक सङ्घले भुक्तानी पाउन बाँकी बीमितहरूको सङ्ख्या ११ लाख हाराहारी रहेको हुनसक्ने बताएको छ।

बीमाको सर्त के थियो

कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को अनुसूची ७ मा बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारीबारे उल्लेख छ। जसमा एक अर्बसम्मको भुक्तानी सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट, त्यसभन्दा माथि दुई अर्बसम्मको भुक्तानी पुनर्बीमा कम्पनीबाट, थप ५० हजारसम्मको महाविपत्तिका लागि राखिएको जगेडा रकमबाट भुक्तानी गर्ने भनिएको छ।

जसमा तीन अर्बसम्मको दायित्व हाल प्राधिकरण बनेको बीमा समितिको र सोभन्दा माथि नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ। तर सरकारले वाचा गरे अनुसार बीमा रकमको भुक्तानी निकासा नभएका कारण बीमितहरूलाई पैसा दिन नसकिएको प्राधिकरणका निर्देशक सुवेदी बताउँछन्।

“हाम्रो सर्त अनुसार कम्पनीले तिर्नुपर्ने, पुनर्बीमाले तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने पनि तिर्‍यौँ। त्योभन्दा माथिको शीर्षकको सरकारले दिनुपर्ने थियो। त्यो बेला सरकार परिवर्तन भयो सरकारले पैसा दिन मानेन,” सुवेदीले भने।

त्यसबेला नेकपा नेतृत्वको सरकारमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए। प्राधिकरण अधिकारीहरूका अनुसार त्यसपछि बनेका सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले कोभिड बीमा बापत अघिल्लो सरकारले वाचा गरेको भुक्तानी दिन अस्वीकार गरे।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यो विषय आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याउँदै आएको छ। “…मापदण्डअनुसार यो वर्ष सरकारको तर्फबाट दायित्व वहन गर्ने गरी बीमा समितिलाई रु १ अर्बसमेत भुक्तानी दिएको र बीमा समितिले प्रिमियम बुझाई बीमा दाबी भुक्तानी नहुनेको अवस्था छानबिन गरी बीमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहेको समयमा सरकारले एक अर्ब निकासी गरेपछि त्यसको भुक्तानी बीमितहरूलाई दिइसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका सुवेदी बताउँछन्।

बीमितले पैसा पाउने आधार के छ?

अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले कोरोना बीमाको रकम निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अधिकारीहरू बताउँछन्। तर सरकारले बजेटमा त्यसको सुनिश्चितता नगरेका कारण निकट भविष्यमै बीमितले भुक्तानी पाउनेमा आशङ्का गर्ने ठाउँ रहेको बताइन्छ।

“बजेटमा छुट्टाएर नराखेको भएर पैसा आउँछ भन्ने भए पनि नआएसम्म भुक्तानीको सुनिश्चितता हुँदैन,” सुवेदी भन्छन्।

अर्कोतर्फ नेपाल बीमक सङ्घले सर्वोच्च अदालतमा कोरोना बीमाको रकम निकासा नभएको विषयमा सरकारविरुद्ध भदौमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। यसअघि तल्लो तहका अदालतहरूले अधिकांश यस्ता मुद्दामा बीमितलाई भुक्तानी दिन आदेश दिएका छन्।

विसं २०७७ वैशाख ७ गतेबाट सुरु भएको कोरोना बीमा भदौ २८ गतेसम्म गर्ने व्यक्तिहरूले बीमाको पूरै रकम पाउने नियम थियो। तर भदौ २८ पछि बीमा गर्नेहरूलाई बीमा रकमको २५ प्रतिशत एकमुस्ट नगद र बाँकी ७५ प्रतिशत खर्च औषधी उपचारको बिलका आधारमा दिने नीति बनाइयो। तर भदौ २८ अघि र पछि बीमा गरेका आधा मानिसहरूले अझै भुक्तानी नपाएको बताइन्छ।

फिर्ता लिइएको बीमा निरन्तरता दिँदा समस्या

कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रारम्भिक काल २०७७ वैशाखमै नेपालमा कोरोना बीमा सुरु गरिएको थियो। त्यतिखेर एक लाखका लागि ६०० रुपैयाँ र ५० हजारका लागि ३०० रुपैयाँ प्रिमियम बुझाएर बीमा गर्न सकिन्थ्यो। सङ्क्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट रु १ लाख वा ५० हजार पाउने सर्तसहित थुप्रैले बीमा गराएका थिए।

तर साउनदेखि देशमा सङ्क्रमितहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोरोना बीमा रोकियो।

बीमक सङ्घका महासचिव अशोक खड्का त्यसबेला सरकारकै दबावमा बीमालाई निरन्तरता दिइएको बताउँछन्।

“बीमक सङ्घले महामारीको बीमा हुँदैन। संसारभरि कहीँ छैन भन्ने कुरा राखेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसलाई महामारी बीमाको रूपमा नबुझौँ राहतको रूपमा गरौँ भन्यो। हामीले गर्दैनौँ सक्दैनौँ भनेर बीचमा रोकेका पनि थियौँ। सरकारले फेरि निर्देशिका नै जारी गर्‍यो। त्यसपछि हामीलाई बाध्यकारी जस्तै भयो,” खड्का भन्छन्।

बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुवेदीले सरकारले भुक्तानी निकासा नगर्दा बीमितहरूमाथि अन्याय भएको बताए।

“त्यसलाई हामीले गल्ती भयो भनेर स्विकारेर हामीले फिर्ता पनि गर्‍यौँ। तर सरकारले हामी पछाडि छौँ सहयोग गर्छौँ भनेपछि फिर्ता लिइएन। सरकारले सहयोग नगरेको अवस्था भएकाले सर्वसाधारणमाथि देखिने गरी एक किसिमको अन्याय चाहिँ भएको छ,” उनले भने।

विश्वसनीयता गुम्ने जोखिम

बीमा कम्पनीहरूको जोखिमबारे विश्लेषण गर्ने विज्ञहरूसमेत आबद्ध रहेको संस्था एक्चुएरिअल सोसाइटी अफ नेपालकी प्रमुख प्रेक्षा माथेमा त्यस बेलाका सर्तहरूबारे आफू जानकार नभए पनि यस्ता घटनाहरूले समग्र बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामा ह्रास आउने बताउँछिन्।

“त्यसबेला बीमा कम्पनीहरू र सरकारबीच कस्तो सहमति भएको थियो भन्ने मलाई थाहा छैन तर बीमा पोलिसी खरिद गरेकाहरूले भुक्तानी पाएनन् भने बीमा क्षेत्रकै विश्वसनीयता गुम्छ,” उनले भनिन्।

त्यसबेला बीमा कम्पनीहरूको पुँजी एक अर्ब हाराहारी मात्रै रहेका कारण महामारी बढ्दै जाँदा जोखिम बहन गर्न नसक्ने भन्दै बीमा रोकिएको कम्पनीहरूको दाबी छ। तर सरकारले आफू जमानी बसेर बीमालाई निरन्तरता दिन दबाव दिएको बीमक सङ्घका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालय र बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अधिकारीहरू त्यसबेला कोरोना बीमाको प्रस्ताव बीमा कम्पनीहरूबाटै आएको दाबी गर्छन्। बीमक सङ्घका महासचिव खड्काले आफूहरूको प्रस्तावमा कोभिड सङ्क्रमण भए २५ हजार र मृत्यु भए दुई लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिने उल्लेख भए पनि त्यसमा सरकार तयार नभएको बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।