सरकारले किन खारेज गर्‍यो संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका?

सरकारले संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका खारेज गरेसँगै बजार अनुगमन फितलो हुने कतिपयको आशङ्काबीच वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सङ्घीय व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न पुरानो निर्देशिका खारेज भएको बताएका छन्।

सरकारले यसै साता खारेज गरेको संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ करिब १७ वर्ष पुरानो सुशासन ऐन अन्तर्गत बनेको थियो। विसं २०७५ सालमा नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएपछि त्यस अन्तर्गत पुन: अर्को निर्देशिका विसं २०७८ सालमा जारी भयो।

फरक-फरक निर्देशिकाका कारण बजार अनुगमनबारे अन्योलको अवस्था सिर्जना भएसँगै नयाँ निर्देशिका बनेको करिब तीन वर्षपछि सरकारले पुरानो निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए।

"यो खारेज गर्नुको कारण के हो भने त्यसपछि हामीले २०७८ मा नयाँ ऐन बनाइसक्यौँ। पहिलाको निर्देशिका अहिलेको संरचना अनुसारको थिएन," उनले भने।

"उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आइसकेको भएर अहिले चाहिँ त्यसमा टेकेर नयाँ निर्देशिका जारी भएको छ।"

एउटै विषयमा दुई किसिमका दुई वटा निर्देशिका भएर पुरानो कानुन अन्तर्गत बनेको निर्देशिका खारेज गरिएको सरकारको दाबी छ।

"पुरानो निर्देशिका सङ्घीयताको मर्म अनुसार थिएन त्यसकारण संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका खारेज गर्‍यौँ। पछिल्लो चाहिँ २०७५ मा आएको ऐन अनुसार बनेको भएर त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ," उनले भने।

मन्त्री भण्डारीले निर्देशिका खारेज भए पनि बजार अनुगमनमा कुनै असर नपर्ने बताएका छन्।

अहिले सङ्घीय संरचना अनुसार बजार अनुगमनको नेतृत्व गर्ने अधिकार वाणिज्य विभागलाई दिइएको छ। तर विभागमा पर्याप्त जनशक्ति नभएका कारण अपेक्षा अनुरूपको अनुगमन हुन नसकेको भण्डारीले बताए।

"नियमित बजार अनुगमनमा यथेष्ट जनशक्ति नहुँदा अपेक्षाकृत परिणाम निकाल्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण वाणिज्यको कार्यक्षेत्रलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेर कार्यान्वयन गर्ने कामलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ," उनले भने।

बजार अनुगमनमा देखिएको अलमल हट्ला?

पछिल्लो निर्देशिकाले स्थानीय स्तर र प्रदेशमा हुने अनुगमनबारे पनि प्रस्ट पारेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"यसलाई चाहिँ हामी समय सापेक्ष हुने गरी नयाँ ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउँछौँ," मन्त्रालयको कार्ययोजनाबारे मन्त्री भण्डारीले भने।

वाणिज्य विभागको नेतृत्वमा गएको वर्ष चाडपर्व लक्षित १,७०० पटक बजार अनुगमन भएको मन्त्रालयको दाबी छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग​का निर्देशक डिकबहादुर कार्की पछिल्लो समय बजार अनुगमनको जिम्मेवारी कैयौँ सरकारी निकायहरूमा बाँडिएको बताउँछन्।

"स्थानीय तहमा पनि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुन्छ, प्रदेशमा पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गर्छन्, सङ्घमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्यान्न सम्बन्धी, औषधी व्यवस्था विभागले औषधी सम्बन्धी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालो बजारी लगायतका विषयसँग सम्बन्धी बजार अनुगमन गर्छ, प्रहरीले पनि आफ्नो हिसाबले गर्छ, बहुल सरकारका बहुल निकायले गर्छन्," कार्की भन्छन्।

बजार अनुगमनमा विभिन्न निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

वाणिज्य विभागले गुणस्तरबारे उजुरीको छानबिन र चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनमा भने संयुक्त टोली नै परिचालन गर्ने अभ्यास रहेको जनाएको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी के भन्छन्?

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालकी महासचिव कुमारी खरेल निर्देशिका खारेज भएपछि अरू कानुनको कार्यान्वयनमा सरकारको अग्रसरता हेरेपछि मात्रै यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताउँछिन्।

"हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहन्छौँ। यस पछाडिका काम कारबाही कसरी अगाडी बढ्छन्, बजारमा कस्तो स्थिति रहन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ," उनले भनिन्।

खरेल बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा उपभोक्ताको हक हितका क्षेत्रमा काम गरिरहेका नागरिकहरूले सुधारका लागि दबाव दिने बताउँछिन्।

"बजारमा बेथिति बढ्यो भने हामी फेरि भोलि उठ्नुपर्छ," उनले भनिन्।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गएको वर्ष मात्रै करिब एक हजार वटा कम्पनीहरूमाथि कारबाही गरेर तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना तिराएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विभागका अनुसार कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै खाद्य बस्तुका सामग्रीसँग सम्बन्धित छन्।

बजार अनुगमनका क्रममा उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा विक्रेताले कुनै कसुर गरेको देखिएमा अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूले तत्कालै पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा छ।

त्यस्ता कसुर दोहोर्‍याएमा पटकैपिच्छे दोबर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था समेत छ। उक्त ऐनमा विभिन्न उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी कसुरअनुसार पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था समेत छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।