मौद्रिक नीति सार्वजनिक - महँगी, शेअर बजार र अन्य क्षेत्रमा कस्तो असर

तस्बिर स्रोत, NRB
- Author, प्रदीप बस्याल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष विसं २०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै महँगी दर अर्थात् मुद्रास्फीति बजेटले अनुमान गरेबमोजिम नै ५.५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले बजेट ल्याए पनि यस पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
"नेपालमा पछिल्लो समय थोक मुद्रास्फीति बढ्न सुरु भएको, भारतमा खाद्यान्न, तरकारी तथा गेडागुडी र दालजन्य सामग्रीहरूको मूल्य उच्च रहेको र जारी रुस-युक्रेन युद्ध तथा मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनाव कायमै रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्ने जोखिम भने रहेको छ," मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने।
तर पछिल्ला महिनाहरूको मुद्रास्फीतिको प्रवृत्ति विश्लेषण र भारतीय मुद्रास्फीतिको परिदृश्य हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण रहेको र बजेटले तय गरेबमोजिम नै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मोडिने बताइएको छ।
त्यसै गरी केन्द्रीय ब्याङ्कले अन्य ब्याङ्कहरूलाई कर्जा दिँदा लिने ब्याज अर्थात् ब्याङ्क दर सात प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
मौद्रिक नीति किन

तस्बिर स्रोत, NRB
प्रत्येक वर्ष बजेट आएलगत्तै सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय ब्याङ्कले बजेटको उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्याउने किसिमको मौद्रिक नीति पेस गर्ने चलन छ।
साउनमा ल्याइने मौद्रिक नीतिलाई विशेष गरी वित्तीय कारोबार चलायमान बनाई महँगी नियन्त्रणमा राख्ने औजार मानिन्छ।
अर्थविद् केशव आचार्यले पछिल्लो नीतिले "केही वर्षदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही खुकुला नीति अवलम्बन गरेको" देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
"गएको आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा पाँच प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ। अहिले त्यो १२.५ प्रतिशतले बढ्ने भनिएको छ त्यसले जनताका हातमा भएका पैसा, ब्याङ्कमा राखेका चल्ती खाता एवं बचत र कल डिपोडिटको वृद्धिदर समेत बढी राखिएको हुँदा तरलतामा चाप पर्ने हो कि भन्ने पनि छ," आचार्य भन्छन्।
"तर पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा जाने, कम क्षमताका उद्योग बढी क्षमतामा चल्ने, निर्यात केही बढ्ने भयो भने अर्थतन्त्रमा जाने अतिरिक्त पैसाले उत्पादन समेत बढाएमा मुद्रास्फीतिको दबावलाई रोक्न सकिन्छ।"
मौद्रिक नीतिमा अरू के छ

तस्बिर स्रोत, GETTY IMAGES
- मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको शेअर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरिने
- निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने
- घरजग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने
- नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई ब्याङ्क खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने
- लघुवित्तमा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने
- २ करोड रुपैयाँसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमिअम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्था कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू थप गर्ने गरी पुनरवलोकन गरिने
शेअर बजारलाई केही राहत

नयाँ सरकार बनेदेखि नै पुँजीबजार उत्साहित बनेको नेप्सेको बढ्दो अङ्कबाट देखिएकामा यस मौद्रिक नीतिले "केही राम्रा प्रयास थालेको र निराश नपारिहालेको" लगानीकर्ताहरूले बताएका छन्।
नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई लगानीकर्ताहरूले स्वागत गरेकाले झन्डै ५०० अङ्कले नेप्से बढिरहँदा यस नीतिलाई निकै चासोपूर्वक हेरेको बताउँछिन्।
"संस्थागत लगानीकर्तालाई शेअर धितोमा राखेर २० करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था खारेज हुनु स्वागतयोग्य छ। तर एक जनाले शेअर धितो राखेर १५ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था भने कायमै छ," पोखरेल भन्छिन्।
"लामो समयदेखि घटेको पुँजी बजारलाई यत्तिको नीतिले पनि सुधार गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।"
अर्थविद् केशव आचार्य धितोपत्र बजारमा "ब्याङ्किङ तरलता" केही बढ्ता प्रवाह हुने गरी मौद्रिक नीति आएको बताउँछन्।
“नयाँ सरकारलाई राम्रै हेरिराखेको पुँजीबजार यससँगै थप विस्तारित हुने देखिन्छ।”
'खराब कर्जा घटाउने प्रयास'

तस्बिर स्रोत, RSS
यस मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रूपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई अर्थविद् केशव आचार्य उल्लेख्य मान्छन्।
“हुन त त्यो राज्यले कानुन बनाएर गर्ने काम हो। तर राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै पहिलेदेखि उठेको यस विषयलाई अघि सार्नु निकै राम्रो प्रयास हो। विगतमा त्यो सरकारमै गएर अड्किने गरेको थियो,” लामो समय राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गरेका आचार्य भन्छन्।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खुल्दा ब्याङ्कहरूलाई निकै राहत महसुस हुने र त्यसको लाभ बचतकर्तासम्म पुग्ने उनी ठान्छन्।
“किनकि उनीहरूको स्वामित्वमा रहेका खराब कर्जा, लिलाम हुन नसकेका धितोहरू त्यस्ता कम्पनीमा सर्ने हुँदा ब्याङ्कको वासलात एकदमै सफा भएर कर्जा दिन सक्ने क्षमता बढ्छ। उनीहरूले बचतकर्तालाई दिने ब्याजदर समेत बढ्न सक्छ।”
मौद्रिक नीति के हो
कुनै पनि राष्ट्रका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतमा वित्तीय स्रोत पर्छ।
त्यो स्रोतलाई मुलुकको उत्पादन, रोजगारी अनि वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने उद्देश्य लिएर निर्माण गरिने नीति नै मौद्रिक नीति रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
“जसरी बजेटमा सरकारको आम्दानी र खर्चको तथा राजस्व दरबारे निर्धारण गर्छ त्यस्तै वित्तीय स्रोतबारे त्यस्तैखाले कुराहरू मौद्रिक नीतिले गर्छ,” नेपाल ब्याङ्कर्स असोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्।
विज्ञहरूका अनुसार सामान्य रूपमा व्याख्या गर्नुपर्दा मौद्रिक नीतिले मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्छ।
त्यसले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्ने यो नीतिले परोक्ष रूपमा सर्वसाधारण उपभोक्ता, उत्पादक वा कर्मचारी सबैलाई प्रभाव पार्छ।
मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारण मानिस कसरी प्रभावित हुन्छन्

तस्बिर स्रोत, Reuters
बजेटले जस्तै मौद्रिक नीतिले पनि सर्वसाधारण मानिसलाई प्रभावित पार्छ। त्यसका साथसाथै देशको वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न नीति-नियमहरू एकीकृत ढङ्गले यसमा आएका हुन्छन्।
दाहालका भनाइमा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर तल लाने वा माथि लाने भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यसले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छ।
“मौद्रिक नीतिमा सर्वसाधारणको सबैभन्दा ठूलो चासो भनेकै ब्याजदर हो। त्यसले कर्जा लिनेका लागि पनि छुन्छ र निक्षेप राख्नेका लागि पनि,” दाहालले भने।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका भनाइमा पनि ब्याजदरबारे लिइने नीतिमा धेरैको चासो हुन्छ।
दुवैका भनाइमा मुद्रास्फीतिप्रति पनि सर्वसाधारण मानिसको धेरै चासो हुन्छ।
थापा भन्छन्, “मुद्रास्फीतिले सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसैले महँगी नियन्त्रणका लागि कस्ता नीति लिइन्छन् भन्ने धेरैलाई चासोको विषय हो।”
महँगी र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध कस्तो
महँगी नियन्त्रण गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा राखिने प्रावधानले निर्क्योल गर्न सक्ने दाहाल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “नीति खुकुलो भएर बजारमा धेरै पैसा जाने वातावरण बनायो भने त्यसले वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ र महँगी बढ्छ। बजारमा पैसा कम जाने खालको नीति लियो भने महँगी नियन्त्रित अवस्थामा रहन सक्छ।"
थापाका भनाइमा महँगी दरकै हाराहारीमा बचतको ब्याजदर भयो भने सर्वसाधारण मानिसलाई फाइदा पुग्छ।
उनी कर्जा भने सीमित व्यक्तिहरूको हातमा गएको र धेरैको पहुँचमा वित्तीय क्षेत्र अझै पुग्न नसकेको हुनाले महँगी र ब्याजदरलाई विचार गर्नुपर्ने ठान्छन्।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।








