बजेटविहीन सुदूरपश्चिम : राजस्व सङ्कलनका कामहरू 'ठप्प'

सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट विहिनताको अवस्थामा पुग्नुलाई अर्थविश्लेषकहरूले गम्भीर समस्याका रूपमा हेरेका छन्।

यसले प्रदेशको समग्र अर्थ व्यवस्थामा नै नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यो समस्यालाई अर्थविश्लेषक शिवहरि मुडभरीले अर्थव्यवस्थामाथिको गम्भीर चोटका रूपमा अर्थ्याए।

उनी भन्छन्, “नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत बजेट पास हुन नसक्नु वा अर्को संवैधानिक बाटोबाट भए पनि बजेटलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान नसक्नु सामान्य विषय होइन। झट्ट सुन्दा, हेर्दा सामान्यजस्तो लागे पनि यसले अर्थव्यवस्थाका प्रत्येक अवयवहरूलाई प्रभावित पार्छ।”

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयका सह–प्राध्यापक डा. राजेन्द्रवीर चन्द बजेटजस्तो संवेदनशील विषयलाई दलहरूले खेलाँचीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको टिप्पणी गर्छन्।

‘‘चाहेको भए उनीहरूले समयमै बजेट पास हुने अवस्था थियो। यसमा दलहरू चुकेका छन्।’’

निर्धारित समयसीमा गुजारेर जेनतेन ल्याइने बजेटको प्रभावकारीताबारे पनि उनले प्रश्न गरे।

सुदूरपश्चिममा गतिरोध

प्रदेशबाट हुने राजस्व सङ्कलनका कामहरू ठप्प भएको प्रदेश सरकारका अर्थसचिव झलकराम अधिकारीले बताएका छन्।

‘‘आम्दानी र खर्च प्रभावित भएको छ। एक हिसाबले प्रदेश ‘डेडलक’ को अवस्थामा छ। हामीले बजेट पारित गर्न वा अर्को संवैधानिक बाटो ‘अध्यादेश’ बाटै भए पनि आर्थिक व्यवधान फुकाउन आग्रह गर्दै आइरहेका छौँ। के हुन्छ त्यो दलहरूको हातमा छ,’’ उनले भने।

संविधानले बजेट पारित हुँदैन भन्ने परिकल्पना पनि नगरेका कारण यो अवस्था आएको उनको तर्क छ।

उनले भने,‘‘ प्रदेशसभामा केही विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्। अरू भन्दा पनि अर्थ विधेयक भनेको तुरुन्तै प्रभाव पार्ने कानुन हो।’’

मालपोतमा पनि समस्या

प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन नभएका कारण मालपोत कार्यालयले सङ्कलन गर्ने जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क उठाउने विषयमा पनि समस्या भएको छ।

कैलाली मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेमबहादुर दौलयालले भने,‘‘हामी पनि के गर्ने भन्ने अन्यौलमा छौँ। घर जग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, सेवा दस्तुर, रोक्का दस्तुरको काम त्यत्तिकै थन्किएको छ। मङ्गलवार योसम्बन्धी कुनै काम हुन सकेन।’’

यसरी आयो बजेट शून्यताको अवस्था

एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेबाट आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ गते यस आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए ।

तर उक्त बजेटमाथि असार २० गतेसम्म पनि छलफल हुन सकेन।

त्यसबीच एकाएकझैँ सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र सरकारबाट बाहिरियो। बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेन।

परिणामतः बजेट पारित गर्ने विषय थप अन्यौलपूर्ण बन्दै गयो।

प्रदेशसभाका एक जना सदस्यले भने, ‘‘बजेटप्रति नेपाली कांग्रेसको विरोध चलिरहँदा असारको अन्त्यतिर बजेटमाथि छलफल गर्दै पास गर्ने सोचमा सत्ता गठबन्धन दलहरू थिए। तर, यति चाँडो केन्द्रिय राजनीतिक समिकरण फेरिएला भन्ने भेउ नपाएको एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकार समयमा ध्यान नपुर्‍याउँदा वल्लो घाट न पल्लोतिरको भयो।’’

अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि गत आइतवार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष सिफारिस पत्र पठाए। तर, प्रदेश प्रमुख काठमाण्डौँ गएका कारण बजेट अधिवेशन अन्त्यको विषय पनि अन्यौलमै रहेको छ।

अहिले आएर मुख्यमन्त्री सोडारी अध्यादेश मार्फत् बजेट ल्याउने प्रयासमा छन्। यसरी बजेट ल्याउनका लागि पनि संविधानतः प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएको हुनु पर्ने प्रावधान छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावल प्रदेश प्रमुख धनगढी फर्केपछि मात्रै बजेटको अन्यौलताको गाँठो फुक्ने बताउँछन्।

‘‘बुधवार या बिहीवारसम्ममा आइपुग्नु हुन्छ भन्ने छ। त्यसपछि हामी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने कि के गर्ने भन्ने छलफल गर्छौँ,’’ उनले भने।

आफूले नै बनाएको बजेटको स्वामित्व नलिने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले समस्या आएको उनले बताए।

मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको बैठकको निर्णयबाट प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरिसकिएको उनले बताए।

“प्रदेश प्रमुखले सदन अन्त्य गरेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ। यदि त्यसो भएन भने पेश्की बजेट पनि आउन सक्छ,’’ आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले भने।

राज्यको शासन सञ्चालनमा विपद परेको बेला वा विषम परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न अध्यादेशको महत्त्व रहने गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा सङ्घीय सरकारले र धारा २०२ मा प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

यद्यपि, अध्यादेश अल्पकालीन र अस्थायी कानुन हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउदले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको अधिवेशनमा त्यसलाई पेश गरिनु पर्ने प्रावधान रहेको बताए।

अहिले सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बन्द भएको छैन। जबकि नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेको हतारो बढिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।